काठमाडौँ- तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर निसाना बनाएर मधेश प्रदेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदय भएको थियो। अध्यक्ष राउत र जनमतका अरू नेताकार्यकर्ता पुराना दललाई भन्दा जसपा नेपालतर्फ खरो भएर प्रस्तुत भइरहे। जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री होस् वा मन्त्रीहरू सधैँ जनमतको निसानामा परिरहे। त्यसैले मधेशमा यी दुई दलले राजनीतिक ‘दुश्मन’ का रूपमा पहिचान स्थापित गरेका छन्।
जसपा नेपाल २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनतासँग परीक्षामा उत्रिए पनि जनमतका लागि २०७९ सालको चुनाव पहिलो अवसर थियो। चुनावी राजनीतिमा उत्रिएको पहिलो मौकामै जनमतले मधेशको पुरानो दल जसपा नेपाललाई धक्का दियो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीमा जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भए।
राउतबाट भोग्नुपरेको त्यो पराजयपछि जसपा नेपाल र जनमतबीच मधेशमा थप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेर गयो। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुवै दलले समर्थन गरेका छन्। तर मधेशमा जसपा नेपाल जनमत नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा उभिनुले दुवै दलबीचको राजनीतिक ‘दुश्मनी’ लाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
विपक्षी कित्तामा उभिएर सत्तारुढ दललाई सधैँ निसाना बनाइरहने जनमत पार्टी यतिबेला मधेशमा सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। जनमतका नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्।
मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार पनि अन्य दलभन्दा पृथक हुन नसकेको भन्दै मधेशमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
जनमत नेतृत्वको सरकारप्रति भइरहेको आलोचनालाई सत्य साबित गरिदिएको छ, हालै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिणामले। मधेशको चार जिल्लाका विभिन्न तहमा भएको उपनिर्वाचनमा जनमतले ‘जनमत’ पाउन सकेन। यहाँसम्म कि चुनावमा भाग लिएको कतिपय वडामा उसले धरौटी नै गुमाउनुपरेको छ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका-१, महोत्तरीको रामगोपालपुर वडा नम्बर २, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८, राजपुर नगरपालिका-६ र ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा वडाध्यक्षका लागि चुनाव भएको थियो। मधेशका यी स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा समेत आउन नसकेका जनमतका उम्मेदवारहरूको धरौटी जफत भएको छ।
जनमतका अध्यक्ष राउतको गृह जिल्लामै पार्टी कमजोर देखियो। राउत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सप्तरीबाट निर्वाचित भएका हुन्। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका दुई वडामा भएको उपनिर्वाचनमा जनमतका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामै देखिएनन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले जितेको दुवै वडामा जसपा नेपालका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। उपनिर्वाचननमा जनमत पार्टीका पाँचजना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। धनुषाको धनुषाधाम-१ मा उम्मेदवारी दिएका जनमतका कुशेश्वर मण्डलले २५ मत ल्याए। २०७९ को निर्वाचनमा जनमतका उम्मेदवारले यहाँ ९ मत पाएका थिए।
त्यस्तै रौतहटको गढीमाई नगरपालिका-८ मा जनमतका उम्मेदवार सुरेन्द्र राउतले जम्मा ८ मत प्राप्त गरे। यो वडामा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवार बजरंगी यादव निर्वाचित भएका छन्।
रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिका-७ मा जनमतबाट उम्मेदवारी दिएका शेष जमिरुल हक १३५ ल्याएर चौथो स्थानमा चित्त बुझाए। वडामा कांग्रेसका सेख अब्दुल खलिक ६२७ मत ल्याए निर्वाचित भएका छन्।
रौतहटको राजपुर नगरपालिका-६ मा जनमतका उम्मेदवार कयामुद्दिन धुनियाले ४५ मत ल्याए। वडामा कांग्रेसका समसे आलमल ७४४ मत ल्याएर निर्वाचित भए।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी-४ मा जसपा नेपालका देवेन्द्रप्रसाद यादव ३७२ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा जनमतका उदयनारायण पण्डित २३१ मतका साथ तेस्रो भए। डाक्नेश्वरी-१ मा जसपा नेपालका धिरेन्द्रकुमार साह ६५२ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा जनमतका शैलेन्द्रकुमार साह (तेली) ७४ मतसहित पाँचौँ स्थानमा सीमित भए। महोत्तरीको रामगोपलपुर-१ मा जनमतले उम्मेदवार नै उठाउन सकेन।
मधेश प्रदेश सरकारमा जनमतका सिंह मुख्यमन्त्री छन्। जनमतकै सकिल अलि मियाँ उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, त्रिभुवन साह वन तथा वातावरणमन्त्री छन् भने यही पार्टीकी बबिताकुमारी राउत इशर उपसभामुख छन्।
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख मन्त्रालयहरू सम्हालिरहे पनि जनमत पार्टी स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नुपछाडि जनताले विश्वास गर्न नसकेको तर्क जानकारहरूको छ। राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी प्रारम्भिक चरणमा जनमत पार्टीले देखाएको राजनीतिक आक्रमकतालाई निरन्तरता दिन नसक्दा जनताको विश्वास खस्किँदै गएको बताए।
‘सुरुमा यो पार्टीमा एकखाले राजनीतिक अग्रसरता देखिएको थियो, जनताका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको पाइन्थ्यो,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय उसले यी कुराहरूलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन। यी र यस्ता कमजोरीका कारण उपनिर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन।’
संगठनात्मक कमजोरीका साथै विगतमा उठाएका एजेन्डाहरूलाई जनमत पार्टीले निरन्तरता दिन नसक्दा चुनावमा उसले पराजय भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘किसान आन्दोलनजस्ता चर्को नारा दिएर संघर्षशील पार्टीको रूपमा उदाए पनि उसले ती कुराहरूलाई निरन्तरता दिन सकेको जस्तो लागेको छैन,’ उनले भने।
जनमत पार्टीले भने प्राविधिक रूपमा क्षति भएको देखिए पनि उपनिर्वाचनबाट राजनीतिक रूपमा फाइदा भएको बताएको छ। जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता शरतसिंह यादव उपनिर्वाचनमा आफ्नो दलले गरेको प्रदर्शनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन्।
‘उपनिर्वाचनमा हामीले गुमाउनुपर्ने केही थिएन। कुनै पनि स्थानमा जित्न नसकको देख्दा प्राविधिक रूपले पक्कै पनि क्षति पुगेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा हाम्रो मत बढेको छ। आधार क्षेत्र नभएका ठाउँमा पनि मत आएको छ।’
प्रवक्ता यादवले स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई आफूहरूले संगठन निर्माणको रूपमा लिएको बताए। मधेशमा आठ वर्ष शासन गरेको जसपा नेपालले समेत दुई सिटमात्र जित्न सकेको उल्लेख गर्दै उनले तुलनात्मक रूपमा आफूहरूको प्रदर्शन सन्तोषजनक नै नरहेको जिकिर गरे।
मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीका रहे पनि अन्य प्रभावशाली मन्त्रालयहरू कांग्रेस, एमाले र लोसपाले नै राखेकाले प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको उनको भनाइ छ।
