हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निकट नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले शिक्षा ऐनसहित विभिन्न १५ बुँदे माग राखेर उभिएर धर्ना सुरु गरेका छन्। पोखराको मानवअधिकार चोकबाट सुरु भएको यो धर्ना सातवटै प्रदेशमा पुग्ने अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए।
सरकारलाई गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या समाधानलगायतका लागि दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना सुरु गरिएको उनले प्रस्ट पारे।
प्रत्येक प्रदेशमा विहान ९ देखि ५ बजेसम्म २/२ दिन धर्ना दिने र काठमाडौँमा माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन धर्ना दिने चापागाईँले हिमालप्रेसलाई बताए।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० चाँडै संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत सुरक्षा, तलब तथा सेवासुविधाप्रति राज्य गम्भीर भएको छैन। यो देशमा सरकार भएको अनुभूति उहाँहरूले गर्न पाउनुपर्छ। लाखौं विद्यार्थीमाथि राज्यले अनेक बहानामा खेलबाड गरेको छ। विद्यार्थी मारमा छन्।’
यसअघि अध्यक्ष चापागाईँले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा सुधारका लागि माइतीघर मण्डलामा उभिएर धर्ना दिएका थिए। उनका मागमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सहमति जनाएकी थिइन्।
यस्ता छन् चापागाईँका माग
१) नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशैभरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्यौल सृजना गरेको छ। त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्।
३) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस्।
४) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ। त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विद्यालयमा कार्यरत प्रअ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखी विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका जायजमागलाई यथाशीघ्र सम्बाेधन गरियोस्।
५) विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडिबाट दिइदै आएको रु. ४०० रूपैयाँ छात्रवृत्तिलाई परिमार्जनगरी समयानुसार तत्काल वृद्धिगरी वार्षिक न्यूनतम रु. ५००० कायम गरियोस्। गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गरियोस्।
६) विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च रु.१०,०००, २०,०००, ३०,००० जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा आधारभूत १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिनेकुराको सुनिश्चित गरियोस्।
७) विद्यालयहरूमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस्।
८) सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ। तर, हामीसँग विकल्प छ। देशमा C.S .R) सामाजिक उत्तरदायित्व को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माणगरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस्।
९) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सीपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरियोस्।
१०) साना विशेषगरी इ.सी.डी. ( E C D) १, २ र ३ कक्षाका बालबालिका बिद्यालयमा जाँदा १० केजी सम्मको किताब कापिको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजी विद्यालयमा छ। बालबालिकाको बानि परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारि बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ। यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणगरी बाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्।
११) कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफैँले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई तत्काल खारेज गरियोस्।
१२) विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस्। विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस्। विशेष गरी कक्षा ११र १२ को विशषयगत शिक्षकहरू तथा शिक्षकहरूको सेवासुविधा सुनिश्चित गरियोस्।
१३) शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस र समय अनुकुल तालिमको व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्।
१४) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण पनि सिकाई हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
१५) सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस्।
नोट : सबै सरोकारवालासँग सुझाव माग्दा दलगत शिक्षक संगठन नराखी एउटा मात्र पेसागत शिक्षक महासंघ राख्न सबै शिक्षकको सुझाव रहेकोले सरकार, संसद्, राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
सिंहदरबारको गेटमा कर्मचारीको कार्ड देखाएपछि प्रवेश पाइन्छ तर शिक्षकलाई प्रवेश दिइँदैन। यो हाम्रो शासनकर्ताको नजरमा शिक्षक र शिक्षाकोप्रतिको सोचाई यसले प्रस्ट पार्दछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। हामीलाई विश्वास छ तपाईंको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षाका यी समस्या समाधान हुनेछ्न्। हामी शिक्षामन्त्री र सरकार होइन, शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन चाहान्छौँ। उन्नत समाज समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सार्वजनिक शिक्षाको आमूल परिवर्तनबाट सुरुवात गर्न चाहान्छौं। हामी सरकारसँग संवादबाट समस्याको हल चाहान्छौं।
धन्यवाद।
नेत्र चापागाईँ
अध्यक्ष
नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन
केन्द्रीय समिति
