सत्ता स्वार्थले पार्टी निर्णय लत्त्याउँदै कांग्रेस-एमाले

काठमाडौँ- फागुन पहिलो साता काठमाडौँमा बसेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको एउटा निर्णय थियो- चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने। पार्टी महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको सो प्रस्ताव महासमिति बैठकमा लामो बहसपछि पारित भयो। चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव कांग्रेस संस्थापन पक्षधरले पारित नगर्ने कोसिस गरेको थियो। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोडमा निर्णय पारित भयो।

कांग्रेसको महासमिति बैठक विधिविधान बन्ने मुख्य थलो मानिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताले यो निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए। निर्णय गत साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएको थियो।

केन्द्रबाटै पारित भएपछि अब कार्यान्वयन हुने कांग्रेस कार्यकर्ताको बुझाइ थियो। आउँदो मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसले फेरि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी चुनावअघि गठबन्धन गर्नु आफ्नै नीतिमाथि प्रहार भएको स्वयं नेताहरू बताउँछन्।

‘हामीले यस विषयमा लामो छलफल गरेर निर्णय गरिसकेका थियौँ। कसरी यसपटक पनि गठबन्धन गर्ने काम भयो? अचम्म लागेको छ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘यो कांग्रेसको हितमा भएको निर्णयजस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले पहिल्यै निर्वाचन पूर्वगठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेकै हौँ।’

यसअघि कांग्रेसले पटकपटक गठबन्धन गर्दै आएको थियो। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचन, सबैमा कांग्रेस गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमियो। कांग्रेसका इतर पक्ष नेताले गलत परम्परा बसालेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि जनाइरहे।

महासमितिबाट गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेससँगै बिच्किएको थियो। माओवादीले कांग्रेसको गठबन्धनको निर्णय आफू लक्षित भएको बताउँदै एमालेलाई साथमा लिएर सरकार चलाएको थियो।

प्रस्तावका प्रस्तावक महामन्त्री थापाले वर्तमान गठबन्धनबारे आफ्नो प्रस्तावले केही नगर्ने बताएका थिए। कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको विषयमा असन्तुष्ट बन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेलाई साथमा लिएर सरकार चलाएका थिए। यही झोँकमा प्रचण्डले कांग्रेस मन्त्रीलाई बर्खास्त पनि गरेका थिए।

कांग्रेसका केही नेता भने अहिले उपनिर्वाचनको गठबन्धनको बचाउ गरिरहेका छन्। ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको होइन। स्थानीय स्तरमा सामान्य तालमेल भएको हुनसक्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम भन्छिन्, ‘कतिपय ठाउँमा बाध्यता हुँदो रहेछ। स्थानीय स्तरमा मिल्नुपर्ने भएकाले तल्लो स्तरमा तालमेल भएको होला।’ थापाको प्रस्तावमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन हुनै नहुने एजेन्डा छ। जसमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पर्छ।

सत्ता सहयात्रा बचाउने कांग्रेसको दाउ

गगनको प्रस्ताव साथै कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट पारित निर्णयमा भनिएको छ, ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ’, पार्टी बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

महामन्त्री थापाको यही प्रस्तावका कारण रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगामा एमाले जिल्ला उपसचिव केशकुमारी तुलाचन कांग्रेसको रूख चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेकी छिन्। यसको कारण हो, चुनाव चिह्न कांग्रेसकै राख्ने तर एमालेलाई जिताउने। यस विषयमा हालसम्म महामन्त्री थापाले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलबीच तालेमल (गठबन्धन) हुनुलाई आश्चर्य मानिएको छ।

सत्ताको ‘मिसन’ले प्रतिबद्धता भुलेको एमाले

कांग्रेसले मात्र होइन, यसअघि एमालेले पनि आउँदो चुनावमा गठबन्धन नगर्ने बताएको थियो। गत साउनमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसैबेला ‘कांग्रेससँग सरकारमा सहकार्य भए पनि आगामी चुनावमा आआफ्नो नीति लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने’ दाबी ओलीको थियो।

उनले पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने उद्देश्यसहित ‘मिसन ०८४’ तय गरेको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए। ‘अहिले कांग्रेससित सत्ता सहकार्य भए पनि आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनाव लडेर प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति बन्नेछ,’ पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसका लागि मिसन ०८४ सुरु गरिसकेका छौँ।’

उनले एक्लै लड्ने मात्र नभई आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। अहिले भने एमाले कांग्रेससँग गठबन्धनमा छ। ‘अहिले सत्ता जोगाउने होडमा तालमेल भएको देखिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सत्ता जोगाउने दाउमा एमालेको मिसन ०८४ भत्कियो।’

पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र गौतम भने स्थानीय आवश्यकताका कारण तालमेल भएको बताउँछन्। ‘स्थानीयमा के आवश्यकता भएको छ त्यो केन्द्रले भनेअनुसार नहुन पनि सक्छ,’ गौतम भन्छन्, ‘यो स्थानीय आवश्यकता हो।’

एमालेले गत पुसमा मिसन ०८४ भन्दै बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ मध्यपहाडी राजमार्गमा संकल्प यात्रा चलाएको थियो। विगतका चुनावमा एक्लै उभिँदासमेत लोकप्रिय मत आएको भन्दै एमालेले मिसन सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उपनिर्वाचनलाई एमालेले सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। ‘सत्ताको नेतृत्वमा भएका बेला चुनाव हारेको भन्दा असुहाउँदो हुने भएकाले तालमेल गरिएको हो’, एमालेका ती पदाधिकारी भन्छन्।

कहाँकहाँ गरे कांग्रेस-एमालेले गठबन्धन?

यसपटकको उपनिर्वाचनमा दुई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र एक पालिकामा कांग्रेस-एमालेले गठबन्धन गरेका हुन्। ओखलढुंगा जिससमा एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि कांग्रेसका टेकराज भट्टराई निर्विरोध भइसकेका छन्।

रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगामा एमाले जिल्ला उपसचिव केशकुमारी तुलाचन कांग्रेसको रूख चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेकी छिन्। तुलाचनले कांग्रेस चिह्नबाट चुनाव लड्ने र वडा नं. २ को वडाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार जीवन रोकालाई कांग्रेसले सघाउने सहमति छ।

कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा एमालेले कांग्रेसलाई सघाउने भएको छ। कांग्रेसले टीका चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल कांग्रेस-एमालेले आफ्नै कार्यकर्तालाई ढाँटेको बताउँछन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी दाबी गर्ने दलले चुनाव चिह्नसमेत अर्को दलको लिनुले झुट बोल्नु नै राजनीति हो भन्ने भाष्य बनाएको स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ।