रवि लामिछाने जिल्ला अदालत कास्कीअगाडि । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– सहकारी रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नेपाली कांग्रेसले छानबिनको माग गरिरहँदा तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको थियो।
सत्ता समीकरण फेरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने आफैँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुछिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो।
त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको थियो। छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको मागलाई सत्तारुढ दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन्।
सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका लामिछाने सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको र उनीमाथि छानबिन गर्न कुनै जरुरी नभएको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको दाबी थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैयौँपटक लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाउने अडान लिइरहे।
संसद्को रोस्ट्रमबाटै उभिएर ओली र दाहालले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति कुनै पनि हालतमा नबन्ने बताएका थिए। रास्वपाका सभापति लामिछानेले छानबिन समिति गठन भए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए।
एमालेको बुझाइ प्रस्ट थियो- छानबिन समिति बनाउने मागबाट कांग्रेस पछि हट्दैन। समिति बनाइए सरकार ढल्छ। त्यसैले एमालेले केही दिनअघि मात्रै सुरु भएको माओवादीसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग मिल्यो र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
तर कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। छानबिन समिति बनाउन माग राख्दै उसले संसद् बैठक अवरूद्ध गर्यो। लामो समयसम्म संसद् बैठक चल्न नसकेपछि अन्ततः सरकार झुक्यो र एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन तयार भयो।
सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धमा थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितका नेताहरूले लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरे। लामिछानेले सहकारीबाट आफैँ रकम निकालेको कतैबाट पुष्टि नभएकाले छानबिन समितिले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दाबी रास्वपाका नेताहरूको थियो।
प्रतिवेदनले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पनि दोषी रहेकाले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिका संयोजक थापा रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफैं रकम निकालेको नपाइए पनि सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताउँछन्।
‘उहाँ (लामिछाने) ले आफैँ सहकारीमा पुगेर पैसा निकालेको प्रमाण हामीले भेटेका छैनौँ,’ थापा भन्छन्, ‘तर सहकारीबाट झिकेको पैसा गोरखा मिडियामा आएको छ। त्यो पैसा उहाँले चलाउनुभएको प्रमाण प्रशस्तै छ।’
सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण भेटिएकै आधारमा लामिछानेमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वडीआईजी एवं गोरखा मिडिया प्रालिका सञ्चालकमध्येका एक छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन्। कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनीसँग बयान लिने काम भइरहेको छ।
जोशी पक्राउ परेकै दिन रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने आशंका गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतले पनि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेको थियो। सञ्चारमाध्यमले गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन भएको उल्लेख गरेका थिए।
सञ्चारमाध्यममा यो खबर आएपछि वनस्थलीस्थित रास्वपाको कार्यालय नेताकार्यकर्ताले भरिभराउ भयो। चीन भ्रमणमा रहेका आफ्ना सांसदहरूलाई तत्काल फिर्ता आउन र काठमाडौँमा उपलब्ध नेताकार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन रास्वपाले निर्देशन दियो।
खासमा यो सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा बन्जारे पक्राउ परेको असर थियो। उनी पक्राउ परेपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेसहित पार्टीपंक्ति आत्तिएका थिए।
त्यही राति बसेको रास्वपाको बैठकले लामिछाने पक्राउ परे प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो। दुईपटक गृहमन्त्री बनिसकेका लामिछाने प्रहरीले पक्राउ गर्दैन भन्नेमा ढुक्क भइसकेका थिएनन्। पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका उनी फोनमा निरन्तर प्रहरी स्रोत र सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका थिए। लामिछानेले फोनमा निरन्तर कुरा गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक भएको थियो।
बन्जारेको गिरफ्तारीपछि आत्तिएका लामिछानेले पार्टी कार्यालयमा नेता-कार्यकर्तालाई बोलाएर अबेर राति सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले आफू पक्राउ पर्ने संकेत दिए नै, प्रतिवादमा उत्रिन कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरे।
आफूले नबिराएको र नडराएको भनेर कार्यकर्ताहरूलाई ढाडस पनि लामिछानेले दिएका थिए। ‘रवि लामिछाने लुकेर बस्यो भनेको छ, डराएर भाग्यो भनेको छ, म यहीँ छु, तपाईँहरूको सामुन्ने छु,’ उनले भनेका थिए, ‘म दोषी छैन भनेर छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ, किन डराउने? किन भाग्ने? महाभारतको अभिमन्युजस्तो फसाउन खोजिएको छ, म फस्नेवाला छैन।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता जोडेर सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका उनले गल्ती नगरेको बताए। ‘गल्ती गर्ने भागेर बसेका छन्, म त यहाँ शिर ठाडो गरेर बसिरहेको छु। मैले सरकारलाई स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईँको अनुकम्पा चाहिँदैन। मैले कहाँ जानुपर्ने हो अनुसन्धानका लागि म तयार छु।’
लामिछानेले आफूले गल्ती नगरेको र निर्दोष रहेको दाबी गरिरहँदा संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उनकै पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदीय समिति छानबिन समितिको सदस्य एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छैनन्।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले निर्णय गरेपछि पार्टीका कार्यकर्ता र नेतामाझ ‘आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नेमा’ लगभग ढुक्क थिए लामिछाने।
अन्ततः त्यही भयो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्दोष साबित गरेका लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
गत शुक्रबार वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका उनलाई त्यही राति पोखरा पुर्याइयो। बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
त्यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ६ दिनको म्याद थप गरेको थियो। एक सातादेखि कास्की प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहेका लामिछानेमाथिको सुनुवाइ अब तिहारपछि मात्रै हुने लगभग पक्का छ।
पछिल्लोपटक अदालतले थप गरेको सात दिनको म्याद कात्तिक १४ गते सकिँदैछ। त्यही दिनबाट तिहारको बिदा हुने भएकाले कात्तिक २० अघि उनलाई अदालतमसक्ष उपस्थित गराउने सम्भावना देखिँदैन।
कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई धरौटी वा हाजिरी जमानीमा छोडे पनि तत्काल उनले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन। किनभने कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमै रहेका बेला रूपन्देही प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
रूपन्देहीस्थित सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न त्यहाँको जिल्ला अदालतले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। रूपन्देहीबाट बिहीबार जारी भएको पक्राउ पुर्जीअनुसार उनीमाथि त्यहाँ पनि सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन र संगठीत अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुनेछ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक छँदा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि लागेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘उहाँहरूले क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहनुभएको छ। तर, समितिको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रस्ट छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु भनेको क्लिन चिट होइन।’
संसदीय समितिले झन्डै सय दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेताहरू अत्तालिएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेमाथि सुनुवाइ भइरहँदा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू आफैँ पोखराको सडकमा आन्दोलनमा उत्रिए। सडकमा भीड जम्मा गरेर न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले झन्डै एक साता पोखरामा प्रदर्शन गरे।
लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपाले अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। सुरुवाती चरणमा सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउमा उभिएको एमाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। एमाले नेतृत्वकै सरकारमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको छ भने संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने अडान लिई तत्कालीन प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रतिवाद गरेको माओवादी केन्द्र भने लामिछानेका सन्दर्भमा मौन बनेको छ।
पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछाने पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्। १० पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका उनी सर्वोच्चको एउटै फैसलाबाट पदमुक्त हुन पुगे।
दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ माघ २०७९ मा लामिछानेलाई पदमुक्त हुने गरी फैसला सुनायो। गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति खोसिने गरी भएको फैसलापछि लामिछानेले फेरि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए।
एकपटक नागरिकता त्यागेको स्वीकारेर अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका लामिछाने दोहोरो राहदानीको मुद्दामा जोगिँदै आएका छन्। नेपाल र अमेरिकाबाट राहदानी लिएर दुवै प्रयोग गरेको आरोपमा उनीविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसअघि उनी सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।
