विपद्को एक महिनापछि ब्युँझियो कोशी सरकार

इटहरी- बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएको करिब एक महिनापछि कोशी प्रदेश सरकार ब्युँझिएको छ। गत असोज १२ र १३ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको झण्डै एक महिनापछि कोशी सरकार राहत र पुनर्निर्माणमा जुटेको हो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले बाढीपछि भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सर्मतसम्भारका लागि मर्मत तथा पुनर्निर्माण कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीका अनुसार कटौती गर्न नमिल्ने रकमबाहेक प्रदेश सरकार र वित्तीय समानिकरण अनुदान स्रोतमा चालु खर्च शीर्षकहरूमा विनियोजन भएको रकमबाट १० प्रतिशत पुग्ने गरी सबै मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्ने निर्णय भएको छ।

साथै कोषमा मन्त्रीहरूको १० दिनको तलब जम्मा गर्ने, सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्ने र कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

अधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशमा बाढीपहिरोका कारण सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, विद्यालय गरेर चार अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ।

पूर्वप्रशासक तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले विपद् आउनुपूर्व सरकारले सम्भावित घटनाबारे सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘सरकारी निकायले प्राकृतिक प्रकोपलाई प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ। दैवी प्रकोपलगत्तै पीडितकहाँ राज्य पुग्यो र राज्यको राहत पुग्यो भने ‘राज्य छ है !’ भन्ने जनमानसमा पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले त करिब एक महिना ढिलो भइसक्यो। अब यस्तो नगर्ने भन्ने खालको सोच बनाउन आवश्यक छ।’

पोखरेलले पुनर्निर्माण कोष बनाउने निर्णय सकारात्मक रहेको भए पनि राज्यले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘प्रकोप आउनु र त्यसमा पीडित भएकाहरूका लागि तत्काल राहत आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। अब यो घटनालाई सबक ठानेर आगामी दिनमा क्विक रेस्पोन्स गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।’

राज्यले भनेको अरूहरूले गरेको देखेर यसो गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने सोच राख्न नहुने उनको तर्क छ। विपद् न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेसमेत उनले बताए। पोखरेलले भने, ‘अरूले गरेको देखेर यसो गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने सन्देश जानु गलत हो। हामीकहाँ आउने प्राकृतिक विपद् बाढीपहिरो, आगलागीलगायतका कुराको अध्ययन नै हुँदैन। भइरहने प्राकृतिक विपद्का आधारमा कोष बनाउनुपर्ने उनले बताए।

जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसमेत उनले सुझाव दिएका छन्। बाढी आएका बेला तत्कालै उद्धार गरेजस्तो गर्नुभन्दा पनि अघिदेखि तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।

विकास निर्माणका कारण पनि विपद् निम्तिएको उनको भनाइ छ। ‘पहाड भत्काएर घडेरी बनाउने कुरा पनि रोक्नुपर्छ। पहाड फोरेर सडक बनाउने विषयमा विज्ञसहित अध्ययन गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘विकासका काम नगरी हुँदैन तर प्राकृतिक अवस्थालाई कम भन्दा कम दखल दिएर काम गरिनुपर्छ।’

अन्धाधुन्द ढंगले गरिएका विकासले विपद् निम्त्याउने पोखरेलको तर्क छ। ‘कोशी प्रदेशमा कस्ता खालका विपद् निम्तिन्छन्, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। अरू देशहरूले विपद् आउने स्थानलाई सतर्कताको सूचीमा राखेको हुन्छ। हाम्रोतिर न पूर्व योजना छ, न दीर्घकालीन योजना,’ उनले भने।

विपद्का कारण भौतिक क्षतिसँगै मानवीय क्षतिलाई पनि कम गर्न योजना बनाइनुपर्ने उनले सुझाए। ‘मानवीय क्षति अपूरणीय हुन्छ। मानवीय क्षति रोक्ने काम गर्नुपर्छ। घर र सडक त बरू फेरि बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार बाढीपहिरोपछि प्रदेश सरकारले भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो। प्रदेशका १४ जिल्लामा ४ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको राईले बताए।

उनका अनुसार आंशिक क्षति पुगेका पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट लाग्नेछ। यसैगरी पूर्ण क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ३ अर्ब ६१ करोड लाग्ने उनले बताए। ‘तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा ६० वटा सडक, १५ वटा सडक पुल, १७ वटा झोलुंगे पुल छन्। क्षतिको विवरण निकालिसकेपछि हामीले कतिपय ठाउँमा पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण सडक र पुलमा क्षति भएको छ।’