मैत्रेयलाई सुप्रिम बनाएर योजनाबद्ध ठगीमा जीबी

लुम्बिनी- बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को योजनाबद्ध प्रवेश भएको देखिएको छ। संसदीय छानबिन समिति र प्रहरी अनुसन्धानमा सुप्रिम सहकारी जीबीकै सक्रियताले सञ्चालनमा आएको देखाउँछ। सोझा जनताको रकम हिनामिना गर्ने गरी सुप्रिम सहकारी स्थापना गर्नमा जीबीको सक्रियताले योजनाबद्ध प्रवेश रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार बुटवलमा २०५७/५८ मा दर्ता भएको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम परिवर्तन भएर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको हो। हालका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ सहकारीको संस्थापक सचिव हुन्।

२०५७ सालमा सहकारी स्थापना हुँदा अध्यक्ष स्व. राजु गुरुङ, उपाध्यक्ष माया गुरुङ, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ तथा सदस्यहरू धनबहादुर गुरुङ, खड्कबहादुर गुरुङ, पौबहादुर गुरुङ, फत्तबहादुर गुरुङ थिए। अध्यक्ष राजु गुरुङको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि संस्थाका उपाध्यक्ष माया गुरुङ अध्यक्ष बनिन्। सहकारी अद्यावधिक भए पनि कारोबार खासै थिएन।

२०७२ सालदेखि भने गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूह प्रवेश भएसँगै सहकारीको नाम परिवर्तन गरेर सुप्रिम बनाइएको हो। सहकारीका पूर्वपदाधिकारी तथा संरक्षक जीबी राई र दीपेशकुमार पुनले उक्त सहकारी चलाउने प्रस्ताव २०७२ मा गरेका थिए। सोहीअनुसार २०७२ मा साधारणसभा गरी सहकारीको अध्यक्षमा जीबी राई चयन भए।

ओमप्रकाश गुरुङ उपाध्यक्ष हुँदा जीबी राई समूहका राजु बराल सचिव, दीपेशकुमार पुन कोषाध्यक्ष बने। यस्तै जीबीका दाइ देवेन्द्रबाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, भूपेन्द्र राई सदस्य बने। नयाँ सञ्चालक समिति बनेपछि सहकारीको नाम पनि मैत्रेयबाट परिवर्तन भई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भन्दै २०७६ सालमा रूपन्देहीकै जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग एकीकरण भयो। सुप्रिमकै सञ्चालक समिति रहने गरी उक्त संस्था एकीकरण भएको हो। संवत् २०७६ मा एकीकरणपछि सहकारीको अध्यक्ष छाडेर जीबी राई सल्लाहकार बने। ओमप्रकाश गुरुङ अध्यक्ष भए। उपाध्यक्ष असरफ अली, सचिव दीपेशकुमार पुन, कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा देवेन्द्रबाबु राई, भूपेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, बुद्धि गुरुड र मझर मोहम्मद र लेखा समितिमा संयोजक भवीश्वर अर्याल, सदस्य पौबहादुर गुरुङ र इन्दिरा बस्याल चयन भए।

कार्यक्षेत्र विस्तारसहित एकीकरणसँगै सहकारीले संवत् २०७८ मा भैरहवा र २०७९ मा कपिलवस्तुको जितपुरमा समेत सेवा केन्द्र बिस्तार गयो। जीबी राई कार्यकारी अध्यक्ष बनेदेखि सहकारीको व्यवस्थापक सागर केसी थिए। यस आधारमा निष्क्रियजस्तै रहेको सहकारीमा पस्ने र त्यसबाट विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी ठगी गर्ने गरी जीबी समूह योजनाबद्ध रूपमा लागेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक हजार ८ सय ३१ जनाको जाहेरी निवेदनका आधारमा १ अरब ३१ करोड बढि रकम ठगी भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। सुप्रिम सहकारीको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जीबी, वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहितका पदाधिकारी, सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।

बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गत वैशाखमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको अभियोजनमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। तर दुवैका नाममा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख  गरेको थियो।

पूरक जाहेरीका आधारमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित १२ जनाविरुद्ध बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा लामिछाने, जोशी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, बल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन, विज्ञान राई, सुरक्षा अधिकारी, नरेश जिसी र शिवबहादुर गुरुङ छन्।

प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदनले सुप्रिम सहकारीबाट पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सुप्रिमबाट ऋण प्रवाह भएका ठूला १९ ऋणीमध्ये १३ औँ नम्बरमा लामिछानेको नाम छ। सबैभन्दा धेरै ऋण स्प्रिङ उड रियल स्टेटको नाममा १३ करोड ९८ लाख रहेको छ। यसपछि गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को नाम जोडिएको जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिले ११ करोड २६ लाख बराबरको ऋण लगेको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्ककका उपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका नाममा २ करोड ५० लाख, सञ्चालक कुमार रम्तेलका नाममा २ करोड ४० लाख ऋण प्रवाह भएको छ।

ठूला १९ ऋणीमध्ये अधिकांश जीबी निकटका व्यक्ति छन्। ३१२ जना कुल ऋणिमध्ये जीबी राई जोडिएका ठूला १९ ऋणीको अनुपात ७४.७१ प्रतिशत छ। ९८ करोड ५२ लाख १४ हजार ऋण कर्जा प्रवाह भएकोमा असुल उपर गर्नका लागि आवश्यक धितो विवरण केही पनि नरहेको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा छ।

यता सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरु अहिले पनि आफूहरुको पैसा डुब्ने चिन्तामा छन्। पसिनाको कमाई जम्मा गरेको बचत रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारवाहीको माग समेत बचतकर्ताहरुको छ। ‘हामी अन्यायमा परेका छौँ। हाम्रो रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुनपर्छ’, सुप्रिम पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले भने। उनले न्याय, रकम फिर्ता र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे। राजनीतिक दाउपेचमा मजदुरी गरेर कमाएको रकम डुब्ने चिन्तामा रहेको उनी बताउँछन्।