काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै

रौतहट– केही वर्षयता रौतहटका वन क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको छ। छिटोछरितो हुने भएकाले काठ तस्करहरुले भारतीय नम्बरका साना सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले दिएको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा मात्रै दुई वटा पिकअप भ्यान र एक थान ट्र्याक्टर बरामद गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी महालक्ष्मी शर्माले गत असोज ७ गते तीनजनासहित ३४ क्युफिट काठ, एउटा पिकअप भ्यान वन गस्तीमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।

गत असोज ८ गते ना ४ च ८७९४ नं को टाटा पिकअपबाट १४ दशमलव २० क्युफिट काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार असोज २३ गते ८६ क्युफिट काठ, प्रदेश २—०३—००१ त २०८० नं को ट्र्याक्टरसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा पाँच थान पिकअप भ्यान र पाँच थान ट्र्याक्टर काठ चोरी भएकामा वन कर्मचारीले खोजी गरी पक्राउ गरेको थियो। साथै मोटरसाइकल, साइकल, टायगाडामार्फत पनि काठ तस्करी भइरहेको भन्दै यी सवारीसाधन सुराकीको आधारमा तथा वनको नियमित गस्ती गर्ने क्रममा पक्राउ परेका सूचना अधिकारी शर्माले बताए।

गत आवमा काठ चोरी गर्ने ४९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको जनाउँदै उनले एक हजार एक सय ९४.५८ क्युफिट काठ बरामद गरिएको उल्लेख गरे। आव २०७९÷८० मा ९५ वटा सवारीसाधनसहित दुई हजार पाँच सयबढी क्युफिट काठ बरामद गरेको थियो।

सो अवधिमा काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएका पिकअप भ्यान आठ, ट्र्याक्टर तीन, ट्रक, मिनिट्रक र स्कारपियो एक रएक, साइकल ६५, मोटरसाइकल पाँच र रिक्सा ९५ वटा बरामद गरिएको थियो। ती तस्करीमा संलग्न ५० जना तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइएको थियो।

संघीय र प्रदेशको कानुन बाझिँदा बरामद गरिएका सवारीसाधन र काठ लिलाम नहुँदा ती सवारीसाधन र काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख हेमन्त साहले बताए। ‘विगत १२ वर्षदेखि ती काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुनसकेको छैन भने हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने।

कानुनी स्पष्टता नहुँदा कुनै पनि मुद्दाको फैसला नभएको भन्दै काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुन नसकेको प्रमुख साहले बताए। यो समस्या देशव्यापी रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।

बरामद काठ र सवारीसाधनको लिलाम नहुँदा राजस्व संकलनमा कमी आएकाले तत्काल समाधानको पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।