लुम्बिनी– बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम अपचलनका विषयमा प्रतिवादी नबनाइएका गोरखा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसँग बयान लिएपछि पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बयानका लागि रूपन्देही ल्याउने तयारी गरिएको छ।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई रूपन्देहीमा बयानका लागि ल्याइएकाले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि यहाँ ल्याउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीले पोखरामा जस्तै लामिछानेका समर्थकले बुटवल र भैरहवामा प्रदर्शन गर्नसक्ने भएकाले ल्याउने विषयमा जानकारी दिएका छैनन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई पोखराबाट सीधै भैरहवा हवाईजहाजमार्फत ल्याउने र सोही दिन बयान सकेर पुनः पोखरा लैजाने गरी तयारी गरिएको छ।
कास्की प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि रूपन्देही प्रहरीले भने पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीलाई प्रतिवादी नबनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएको थियो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएकाले आवश्यक अनुसन्धानका लागि जोशीसँग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा बयान लिइएको हो।
जोशीसँग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा सुप्रिम सहकारीबाट उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण र सहकारी अपचलनसँग जोडिएका ५७ वटा प्रश्न सोधिएका थिए। सोमबार मौखिक रूपमा केही प्रश्न सोधिए पनि मंगलबार औपचारिक रूपमा ५७ वटा प्रश्नको लिखत गरी पूर्वडीआईजी जोशीसँगको बयान सकिइएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गत वैशाख ३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई विपक्षी बनाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीको मुद्दा दर्ता भएको हो।
एक हजार ८ सय ३१ जनाको जाहेरी निवेदनका आधारमा १ अर्ब ३१ करोड बढी रकम ठगी भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। सुप्रिम सहकारीका पूर्वअध्यक्ष राई, सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहितका पदाधिकारी, सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र जोशीलाई प्रतिवादी बनाएको छैन। तर दुवैका नाममा ऋण प्रवाह भएको देखिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक रजितसिंह राठौरले लामिछानेलाई ल्याउने विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘कास्की प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो, त्यहाँको प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म रूपन्देही पठाउने वा नपठाउने केही भनेको छैन’, उनले भने।
यसअघि कास्की प्रहरीले अदालतमा लैजाँदै गर्दा पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बोल्न दिएको भन्दै प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले आपत्ति जनाएका थिए। यही कारण पनि प्रहरीले लामिछानेबारे बोलेको छैन। रूपन्देहीमा पनि रास्वपाका कार्यकर्ता सडकमा प्रदर्शनमा उत्रन सक्ने भएकाले प्रहरीले सूचना लुकाएको हुनसक्ने बताइएको छ।
संसदीय छानबिन समितिले समेत लामिछानेले आफू संलग्न भएर सहकारीबाट रकम लगेको नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर गोरखा मिडिया नेटवर्कमा तिनै सहकारीबाट अपचलन गरी लगेको रकम जम्मा भएको र सोही रकममा प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछाने र उपाध्यक्ष रहेका पूर्वडीआईजी जोशीले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त गोरखा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन लामिछानेकै योजनामा खुलेकाले अपचलनमा लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसलगायतका दलका नेताहरूले नै संसद्मा छानबिन माग गरेका थिए। रूपन्देही प्रहरीले प्रतिवादी नबनाइएका पूर्वडीआईजी जोशीलाई रूपन्देही ल्याएर बयान लिइएकाले लामिछानेलाई पनि ल्याउने चर्चा चलेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले लामिछानेसँगको बयानका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताए। उनले प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि ल्याएमा आफूहरूले बयान लिने बताए।
‘प्रहरीले छविलाल जोशीको बयानका लागि ल्याएकाले हामीले ५७ वटा प्रश्न सोध्यौँ, रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीमा ल्याउने-नल्याउने प्रहरीको कुरा हो’, उनले भने। जोशीले बयानका क्रममा जीबी राई र रवि लामिछानेकै कारण आफू फसेको बताएका थिए। आफू प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेकोमा सामाजिक काम गर्नका लागि ग्यालेक्सी फोरकेमा जोडिएको उनको भनाइ थियो। जोशीले लामिछानेको नाम लिएकाले रूपन्देहीमा ल्याएर अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीका सम्बन्धमा प्रतिवादी नबनाए पनि बयानपछि पूरक जाहेरीका रूपमा अगाडि बढाउन रूपन्देही प्रहरीले ल्याउन सक्नेछ।
‘पहिलेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थिएन, अब पूरक बनाएर जाने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ’, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी विजयराज पण्डितले भने। प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा जाहेर गरेको मुद्दाअनुसार २८ जनामध्ये ८ जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। २० जना फरार छन्। सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ थुनामा छन्। सुप्रिमका पूर्वसचिव दीपेशकुमार पुनसहितका ६ जना धरौटीमा छुटेका छन्।
सुप्रिमबाट रविले दुई करोड, जोशीले अढाई करोड ऋण लगेका थिए
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदनले सुप्रिम सहकारीबाट पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका नाममा दुई करोड ऋण प्रवाह भएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा सुप्रिमबाट ऋण प्रवाह भएका ठूला १९ ऋणीमध्ये १३ औँ नम्बरमा लामिछानेको नाम छ। सबैभन्दा धेरै ऋण ‘स्प्रिङ उड रियल स्टेट’ का नाममा १३ करोड ९८ लाख छ। यसपछि जीबी राईको नाम जोडिएको जीबी गु्रप अफ कम्पनी प्रालिले ११ करोड २६ लाख बराबरको ऋण लगेको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्ककका उपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका नाममा दुई करोड ५० लाख र सञ्चालक कुमार रम्तेलका नाममा दुई करोड ४० लाख ऋण प्रवाह भएको छ। ठूला १९ ऋणीमध्ये अधिकांश जीबी निकटका व्यक्ति छन्।
३१२ जना कुल ऋणीमध्ये जीबी राई जोडिएका ठूला १९ ऋणीहरूको अनुपात ७४.७१ प्रतिशत छ। ९८ करोड ५२ लाख १४ हजार ऋण कर्जा प्रवाह भएकोमा असुलउपर गर्नका लागि आवश्यक धितो विवरण केही पनि नरहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ।
