हिमाल प्रेस 
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत
काठमाडौँ- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्।
राउतले अदालतको कार्य वातावरणलाई सेवाग्रहीमत्रै बनाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र जानकारी दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको मुद्दाहरूको अनलाईन दर्तालाई क्रमशः सबै तहका अदालतहरूमा बिस्तार गर्दै भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखी अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहसलगाय मुद्दाको कारबाही र सुनुवाई गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्ने राउतले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
उनले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अपराध पीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि दिग्दर्शन बनाई लागु गर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै पीडितले पाउने अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सम्मानजनक बनाउने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने उनले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
राउतले न्याय प्रणालीलाई लैङ्गिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिको निर्माण गरी लागु गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यता प्रवद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वय तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सम्बोधनको पहल गर्ने उनले बताएका छन्।
अदालतहरूमा हुनसक्ने सुशासनविपरितका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न यससम्बन्धी छुट्टै काुनुन निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्ययोजनामा समावेश गरेका छन्।
त्यस्तै अनलाईनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणालीको विकास गर्ने बताएका छन्। राउतले न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवृद्र्धन समितिको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै राउतले सेवाग्रही र सरोकारवाको सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्ययोजनामा समावेश गरेका छन्।
न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक कामकारबाही र सेवाप्रवालाई छिटोछरितो, मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई थप फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।
न्याययिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रणालीगत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै राउतले सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
