श्रीलंका : निर्वाचन कि जनमतसंग्रह?

ध्रुवहरि अधिकारी ५ असोज २०८१ ७:५३
40
SHARES
श्रीलंका : निर्वाचन कि जनमतसंग्रह?

तीन महिनाअघि तय भएअनुसार आज श्रीलङ्‌कामा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ जसमा एक करोड ७१ लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन्। कार्यकारी अधिकारसम्पन्न त्यस पदका मुख्य प्रत्यासी तीनजना छन् यद्यपि सबै इच्छुक उम्मेदवारहरूको संख्या आरम्भमा ३८ पुगेको थियो।

हालका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको युनाइटेड नेसनल पार्टी (यू एन् पी) का नेता हुन् तापनि चुनावचाहिँ उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर लड्दै छन्। ‘स्वतन्त्र’ हुँदा सबैतिरका जनसमुदायको मत पाइने उनको अपेक्षा भएको अनुमान छ। वामपन्थी झुकाउको मोर्चा ‘नेसनल पिपुल्स पावर’ का अनुरा कुमारा दिस्सानायके प्रतिपक्षका दह्रो उम्मेदवार मानिन्छन्। सजिथ प्रेमदासा तेस्रो चर्चित उम्मेदवार हुन्।

उमेरको हिसाबले विक्रमसिंघे जेठा छन् ७५ वर्षका। प्रेमदासा ५७ वर्षका भए भने दिस्सानायके ५५ वर्षका। जनमत सर्वेक्षणहरूमा अग्रणी देखिएका तीनमध्ये एक पनि महिला छैनन्। सन् १९६० मा विश्वकै लागि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री दिने देश थियो श्रीलङ्‌का (उतिखेरको सिलोन)।

सन् १९४८ मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भए तापनि सन् १९७२ मा मात्र यो गणतन्त्रमा परिणत भएको हो । देशको नाम फेरिएर श्रीलङ्‌का भएको त्यसै बेला हो। आजको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न युरोपेली संघ (ईयू) र राष्ट्रमण्डलका तर्फबाट ११० भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरू राजधानी कोलम्बोलाई आधार शिविर बनाएर काम गर्दैछन्। करिब दुई लाख निजामती कर्मचारी र ६० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालित छन्।

निर्वाचनमा मतदाताले तीनजनासम्म उम्मेदवारको नाम मतपत्रमा दिन पाउने छन्। कुनै उम्मेदवारले शुरूमै ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए त्यही विजयी हुन्छ अन्यथा अर्को चरण मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा पहिलो चरणमा धेरै मत पाउने दुईजनाबीच प्रतिस्पर्द्धा भई नतीजा निस्कने छ। आजको मतदानको परिणाम भोलि (आइतवार) आउने जानकारी दिइएको छ।

विक्रमसिंघेका आलोचकहरू उनलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट लाभ उठाउँदै आएको नेता मान्दछन्। उनीहरू भन्छन्ः विक्रमसिंघे कि सत्तासीन नेताहरूको हत्याका घटनापश्वात् र कि राजीनामाका सिलसिलापछिका घटनाले जन्माएका संक्रमणकालको क्रममा छ पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्।’

सन् २०२२ को जन आन्दोलनमा राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षे देशबाट भाग्दै राजीनामा गरेपछि त उनी राष्ट्रपति नै हुन पुगे, राजापाक्षेकै पाँचवर्षे कार्यकालको बाँकी दुई वर्ष भुक्तान गर्दैछन्। उनले कुनै बखत भनेका रहेछन्ः एक दिनको लागि नै भए पनि एकचोटि देशको राष्ट्रपति बन्ने मेरो सपना छ।’

आजको मतदानले जनादेश दियो भने उनी दुई पटक राष्ट्रपति हुनेछन् जसको अधिकारक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य समेत पर्दछ। विक्रमसिंघे अमेरिका र फ्रान्सका राष्ट्रपति सरह शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन्। चुनावप्रचारका बखत हालै मात्र उनले मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्- अनुभवहीन व्यक्तिलाई चुन्नु भनेको आफ्नो भविष्यबारे जुवाखेल्नु बराबर हो।’ विक्रमसिंघे सन् १९७७ देखि लगातार संसद् सदस्य छन्। (अपवाद सन् २०२०-२१ को दश महिना हो)

पर्यवेक्षक र समीक्षकहरू आजको निर्वाचन विक्रमसिंघेमाथिको जनमतसंग्रह हो भन्ने मान्यता राख्दछन्। राजापाक्षे दाजुभाइले श्रीलङ्‌काका जनतालाई चरम अभाव र महँगीको शिकार बनाउनुका साथै देशलाई थेगेर नसकिने ऋणमा चुर्लुम्म डुबाएका थिए।

मुद्रास्फितिको दर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। सन् १९४८ यताकै असाधारण आर्थिक सङ्‌कट आयो। र, यिनै कारणले जनविद्रोह भयो जसको परिणामस्वरुप राजापाक्षेहरूले पाखा लाग्नुपर्‍यो। त्यस पृष्ठभूमिमा कार्यभार सम्हालेका विक्रमसिंघेले विगत दुई वर्षमा जनतालाई केही राहत दिएको दाबी गरेका छन्, र केही आँकडाहरू प्रकाशित भएका छन्। सुधारका आधार तयार भएको छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आर्थिक संकटबाट उम्किन सघाउ पुगोस् भनेर २.९ अर्ब डलरको सहायता स्वीकृत गरेको हुनाले परिस्थिति सुध्रिँदै छ भन्ने पश्चिमी अवधारणा देखिन्छ। राजापक्षेहरूको गलत आर्थिक नीति,अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले गर्दा बढेको गरिबी र बेरोजगारीको असर अहिले पनि धेरै मत्थर हुन सकेको छैन। करिब २५ लाख बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि छन् जसको दैनिक आय तीन डलर ६५ सेण्ट (अमेरिकी) बराबर मात्र हुन्छ।

वैदेशिक ऋणको भार

४६ अर्ब डलर बराबर छ। कृषि उत्पादन घटेकै अवस्थामा छ- धान र चियाक्षेत्र प्रभावित नै छन्। कोभिड- १९ ले पर्यटनतर्फको रोजगारी बढ्न पाएको छैन। उद्योग, कारखाना पनि लयमा फर्किन सकेका छैनन्। यिनै कारणले गर्दा विक्रमसिंघेसँग जनसाधारण असन्तुष्ट नै छन्। विक्रमसिंघेमाथि राजापक्षेहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

श्रीलङ्‌कालाई भारत र चीन दुबैले रणनीतिक महत्त्वको देश मान्दछन् र निकट राख्न चाहन्छन्। तर चीनसँगको सम्बन्ध बाक्लो नहोस् भन्ने भारतको मनसाय हुनु स्वाभाविक छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहायता दिलाउने अमेरिका पनि श्रीलङ्‌का चीनसँग लहसिएको रुचाउँदैन। चीनको आर्थिक सहायता अनेक सर्तसहित आउने हुनाले ऋणको पासोमा नपर्नू भन्ने उसको सल्लाह हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ५ असोज २०८१ ७:५३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 18 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast