हिमाल प्रेस 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि संशोधन हालेका सांसदहरूले विद्यालयमा प्रारम्भिक तहदेखि नै विभेद भएको बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संशोधन हाल्दै सांसदहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
समिति बैठकमा भाग लिँदै सांसद रघुजी पन्तले भने,‘प्रारम्भिक तहदेखि नै शिक्षामा देखिएको भेदभाव हटाउनुपर्छ।’ त्यस्तै अर्का सांसदले बालविकास शिक्षकको दरबन्दी भनेर विधेयकमा नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनको भनाइ छ,‘विधेयकमा खोइ बालविकास शिक्षकको दरबन्दी भनेर लेखिएको छ? यसमा मेरो आपत्ति छ।’
त्यसैगरी अर्का सांसदले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने शब्द हटाइ ‘शिक्षक’ नै राख्नुपर्ने बताए। उनको भनाइ छ, ‘विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षक होइन, एउटै शिक्षक राख्नुपर्छ।’ उनले संविधानसम्मत शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने पनि बताए।
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको र बालविकास सहजकर्ताहरूलाई तलब, सेवासुविधामा समेत विभेद गरको बैठकमा सांसदहरूले बताएका छन्।
