हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आठपटक मन्त्री भइसकेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको यस कार्यकाल पार्टीभित्रैबाट असहयोगका कारण प्रतिकूलतामा बदलिएको छ। नेकपा एमालेभित्र स्वीकार्यता र प्रभाव बढाउँदै लगेका पौडेललाई यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असहयोग बढेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाटै असहयोग हुन थालेपछि पौडेल अप्ठ्यारोमा परेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली पौडेललाई यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न अनिच्छुक देखिन्थे। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सूत्राधार रहेका महासचिव शंकर पोखरेलको ओलीसँगको निकटताकै कारण ओलीले पौडेललाई मन्त्री बनाउने इच्छा नदेखाएको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन्।
पार्टीमा सक्रियता बढाइरहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोडलबलमा मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण ओलीले पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका थिए। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका धेरैजसो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयबाट राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको प्रभाव देखिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। सोही कारण मन्त्री पौडेल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
एमाले उच्च स्रोतका अनुसार खतिवडालाई सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिएर खतिवडाबाटै अर्थ मन्त्रालय चलाउने मनसुबा राखेका थिए। हाल सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेललाई मन्त्री बनाउने चर्चा पनि भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दबाब झेल्न नसकेर ओलीले पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका राजनीतिक नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको राय प्रबल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि रिक्त रहेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै बोलवाला दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा शिवराज अधिकारीको नियुक्ति पनि ओलीकै चाहनाअनुसार भएको हो। यसैगरी सरकारको १० प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसमेतमा अर्थमन्त्रीको भूमिका गौण बनाइएको छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको विकास सल्लाहकारका रूपमा युवराज खतिवडाको प्रवेशपछि अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गर्न अनुमति दिइसकेको मौद्रिक नीतिसमेत एक साता रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ‘दुई दिनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं मौद्रिक नीति जारी गर्न हतार गर्ने!’ भनेर रोकेको थियो।
अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति जारी गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई एक साता रोकेर केही व्यवस्थामा परिवर्तनसमेत गर्न लगाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसो त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र महासचिव पोखरेलको द्वन्द्व विभिन्न समयमा सतहमा आइरहेको प्रस्ट छ। संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्न नदिएर पोखरेल खेमाका चेतनाथ आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि पछिल्लोपटक दुई नेताबीचको विवाद बढेको हो। पौडेलले समानीकरण अनुदान रोकेर असहयोग गरेको भन्दै केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पोखरेल र पौडेलको चर्काचर्की परेको पौडेलको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
पौडेलले लुम्बिनीमा गत आर्थिक वर्षको दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान अब निकासा गर्न नमिल्ने भनेपछि त्यहाँ भनाभन चलेको थियो, जसलाई ओलीले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए।
पौडेल निकट एक नेताले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका पौडेलले पार्टीमा प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा संस्थापन पक्षका नेताहरू लागिपरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कतिपय सन्दर्भमा मन्त्रीलाई बाइपास गरी सीधै सचिवहरूसँग परामर्श गरी काम गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पौडेलको पाँचौँ कार्यकाल असहज भएको छ।’
पौडेल पहिलोपटक २०७२ कात्तिकमा, दोस्रोपटक २०७७ असोज र तेस्रोपटक २०७८ जेठमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। २०७९ पुसमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका उनी एक महिनाअघि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन्।
उनी पहिलोपटक २०५३ चैतमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका हुन्। यसैगरी २०६५ भदौ मा जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेका उनले २०६७ सालमा रक्षामन्त्री थिए।
