टीआरसी विधेयकमा द्वन्द्वपीडित विभाजित, अधिकारवादी भन्छन् : त्रुटि धेरै छन्

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाबाट पारित संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टीआरसी) विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे द्वन्द्वपीडितले फरकफरक अभिव्यक्ति दिएका छन्। एक पक्षले विधेयक पारित भएपछि स्वागत गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ भने अर्को पक्षले आफूहरूले दिएका सुझाव सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

विधेयकमा रहेका मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, अपराधको परिभाषा, सजायको प्रावधानलगायतका विषयमा पीडितहरू विभाजित भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाले बुधबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।  धेयक पारित हुनुलाई प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका शीर्ष नेताले शान्तिप्रक्रियामा ऐतिहासिक कदम भनेका छन्। १८ वर्षदेखि अड्किएको शान्तिप्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्ने नेताहरूको दाबी छ।

नेताहरूले पीडित केन्द्रित रहेको बताए पनि पीडक केन्द्रित रहेको एकथरी पीडितको प्रतिक्रिया छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले विधेयकमा अपराधको परिभाषा नमिलेकाले पीडितले न्याय पाउनेमा शंका रहेको बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा अपराधको परिभाषा मिलेको छैन।’

विधेयकबारे पीडितसँग परामर्श गरिए पनि सुझाव नमसेटिएको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हामीले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएका छैनन्। अपराधको वर्गीकरण, परिभाषा, दण्ड सजाय, सिफारिस प्रक्रिया, आयोगको स्वायत्ततालगायतका विषयमा हाम्रा कुरा सुनुवाइ भएन।’

विधेयकमा गम्भीर अपराधलाई पनि माफी दिने व्यवस्था छ। हत्या, यातना, अंगभंग पार्ने, अपांग बनाउने जस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अपराधको सामान्य वर्गीकरणमा राखिएको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सरकारी वकिलले २५ प्रतिशतलाई सजायका लागि माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छैन।’

आयोग स्वतन्त्र बनाउने विषयमा ध्यान नगएको अधिकारी बताउँछन्। साथै दलले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍यायौँ भनेर पहिलादेखि आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएको टिप्पणी अधिकारीले गरे। ‘यी नेताहरूले सेना समायोजन हुँदा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पगेको भनेकै हुन्। समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। पीडितले के भन्छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन।’

दण्ड सजायको प्रावधान नेता र दलहरूको स्वार्थअनुकूल राखिएको आरोप अधिकारीको छ। ‘आयोगलाई कब्जा गर्ने र आफूअनुकूल प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेताहरूको नियत देखिएको छ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले अब शान्तिप्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सञ्जालका संयोजक राम भण्डारी र संगठनकी संयोजक देवी खड्काले जारी गरेको प्रेस नोट आयोगको पदाधिकारी छनोट पीडितको सहमतिअनुसार हुनुपर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा पीडितहरूको सहभागिता र पीडित केन्द्रित विधि अपनाउनुपर्ने, आयोगका एकाइहरूमा पीडितका सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायतका माग छन्।

प्रेसनोटमा उल्लेख छ, ‘शान्तिसम्झौताले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति तथा रूपान्तरणमुखी न्याय अवलम्बन गरी सार्वभौम संसद्बाट सर्वसम्मत ऐन पारित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्य राजनीतिक दलहरू, संसद् र सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस ऐनको इमानदारपूर्वक कार्यान्वयनको कदम थाल्न सरकारसँग अपिल गर्दछौँ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको केन्द्रीय सचिवालय संयोजक भागीराम चौधरीले कुन सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन् कुन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन् भन्ने कुरा वर्गीकरण गरेकाले संक्रमणकालीन न्याय अब टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार छ। पीडितले कसैसँग मेलमिलाप गर्न चाह्यो भने स्वतन्त्र रूपमा सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।’ उनले सत्यतथ्य खोज्न पहिलाको कानुनले पनि नछेकेको बताए। चौधरीले भने, ‘अहिलेको कानुनले पनि छेक्दैन। सत्यतथ्य न्यायको पहिलो सर्त हो। कसलाई कति सजाय दिने र कति परिपूरण दिने भन्ने कुरा सत्यपछि मात्रै थाहा हुन्छ।’

चौधरीले दोषी देखिएकालाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि स्वाभाविक रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपाल राज्यमा चलिआएको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत छुट्याइन्छ। संक्रमणकालीन न्याय भएर २५ प्रतिशत थप गरिएको हो।’

पीडितलाई विभाजन गराउने माओवादी नीति!

सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीमाथि पीडितलाई विभाजन गराउन खोजेको आरोप लागेको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गरेको थियो।

सञ्जालका संयोजक राम भण्डारी र संगठनकी संयोजक देवी खड्काले जारी गरेको प्रेस नोटमा ‘भुइँतहका आमपीडित समुदायको ‘छिटो सत्य, न्याय र परिपूरण देऊ’ भन्ने माग सम्बोधन गर्न पीडितहरूको माग बमोजिम संशोधन भएको टीआरसी ऐन २०७१ पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागत गर्दछौँ’ उल्लेख छ।

एकजना सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले  देवी खड्काले स्वागत गर्नु स्वाभाविक भए पनि भण्डारी भने ‘माओवादीबाट बढी प्रभावित’ भएको बताए। यौनजन्य हिंसा अथवा जबरजस्ती करणीमा अहिलेको प्रावधान कडा बनाइएको छ। यसअघि हतियारधारीलाई पीडकको दायरामा ल्याएको थिएन। ‘हतियारधारी समूहबाट बलात्कृत भएका छन् भने न्याय पाउने सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैले देवी खड्काले स्वागत गर्नु ठिकै हो। उनको चासो सम्बोधन भएको छ। भण्डारीचाहिँ पूर्णतः माओवादीबाट प्रभावित छन्’, ती पीडितले भने।

यसबाट न्यायका लागि १८ वर्षदेखि लडाइँ लडेकाकाले परिपूणका लागि मात्रै थियो त भन्ने प्रश्न खडा भएको ती पीडितले बताए। माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पीडित खुसी छन् भनेर देखाउन हतारहतार स्वागत गराएको ती पीडितले बताए। ‘हामी पीडितकै पक्षमा छौँ भनेर भागीराम र राम भण्डारीलाई माओवादीले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। साथै माओवादीले पीडितलाई विभाजन गर्न खोजेको हो’, ती पीडितले भने।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको केन्द्रीय सचिवालय संयोजक चौधरीले भने माओवादीले पीडितलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको बताए। उनले भने, ‘त्यसो भए हाम्रो संगठनमा भएका माओवादी पीडितहरूलाई के भन्ने? भुइँतहका कुरा हामीलाई थाहा छ।’ कतिपय मान्छेहरू यो प्रक्रिया रोक्न लामो समयदेखि लागेको चौधरीको आरोप छ।

उनले भने, ‘यो भनेको एकले अर्कालाई कमजोर बनाइएको हो। पीडितहरूका पक्षमा काम हुन थालेपछि कुनै दलविशेषको आरोप लगाइएको हो। पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म माओवादी होइन।’

मानवअधिकारवादी भन्छन् : विधेयकमा धेरै त्रुटि छन्

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई विधेयकमा केही कुरामा परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक भए पनि धेरै त्रुटि रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘गम्भीर अपराध भनेर चारवटा वर्गीकरण गरेर दण्डनीय बनाइएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा प्रचलित नेपालको कानुनअनुसार हुनेछ भनिएको छ। त्यो भनेको हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अंगभंग, अपांगता बनाउने कार्य जस्ता फौजदारी अपराध हुन्।’

प्रसाईले घुमाउरो पारामा सबै अपराधलाई माफी दिन खोजिएको बताए। उनले भने, ‘फौजदारी अपराधअन्तर्गत नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई माफी दिन खोजिएको छ। यो गलत छ।’

पीडितहरूको असन्तुष्टि अपराधको वर्गीकरणमा रहेको प्रसाईको बुझाइ छ। ‘वर्गीकरणमा हत्या, अपहरण, यातनाजस्ता कुरालाई क्षमायोग्य बनाएर पारित गरिएको छ। त्यसैले पीडितहरूले यसमा आफूहरू मैत्री नरहेको बताएका हुन्।’

अपराधमा दबाबपूर्वक माफी माग्ने सम्भावना बलियो रहेको प्रसाईको बुझाइ छ। उनले भने, ‘विधेयकमा रहेको प्रावधानअनुसार मुलुकी अपराध संहितामा जति पनि अपराधका प्रावधान छन्, ती जेसुकै गरेको भए पनि आफी हुने भयो।’

विधेयकमा पीडितको सहमतिमा माफी दिने भनिएको छ। प्रसाई भन्छन्, ‘हेर्दाखेरी राम्रो छ। तर चिन्ता पीडितले राजीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रलोभन समाजको दबाब कति थेग्न सक्छन् भन्ने हो।’ उनले पीडितलाई माफी दिनैपर्छ भनेर कसैले दबाब दियो भने थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘जसरी पनि क्षमा गराउन दबाब दिने नियत देखिन्छ।’

अरु सबै प्रक्रिया राम्रो भए पनि आयोग दलहरूले आफू अनुकूल बनाए भने विश्वसनीय हुन नसक्ने प्रसाईले बताए।

जवाफदेहिता निगरानी समितिले भन्यो : प्रतिनिधिसभाले अवसर गुमायो

जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित हुने गरी टुंगो लगाउन ठोस कानूनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधिसभाले गुमाएको टिप्पणी गरेको छ। समितिले बिहीबार जारी गर्दै यस्तो कार्य खेदजनक रहेको स्पष्ट पारेको हो। पारित विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’मा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावतै छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल नभएको दाबी पनि समितिको छ।

यसैगरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’को व्यवस्था पश्चगामी रहेको रयसले कसुरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरि मान्यतालाई लत्त्याएको आरोप समितिको छ। ‘यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू खण्डित भएका छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्दा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनु नपर्ने लगायतका प्रबन्ध यो वा त्यो रूपमा पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै लक्षित रहेको ठहर समितिको छ।

विगतका जस्तै विध्वंसात्मक हिंसा, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादती नदोहोरिऊन्, भावी पुस्ताले त्यस्ता ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। ‘संशोधन वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट कानुनका गम्भीर त्रुटिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास फेरि पनि अपरिहार्य हुने देखिएको छ’, समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।