हिमाल प्रेस 
सभामुख देवराज घिमिरे
काठमाडौँ- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक-२०८१ [टीआरसी विधेयक] पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बुधबार सभाको बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको १० दिनभित्र विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सात दलबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा सेना समायोजन, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने जस्ता प्रावधान थिए। केही वर्षमै माओवादी लडाकु नेपाली समायोजन भएको थियो भने संविधानसभा चुनावबाट संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन। यसले गर्दा १० वर्षको हिंसामा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित नागरिकले न्याय पाउन सकेका थिएन। यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानुन बनेर आयोगहरू बने पनि पीडितले न्याय, परिपूरण र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री कानुन बन्नुपर्ने फैसला गरेपछि लामो समयदेखि विधेयक अड्किएको थियो। पछिल्लो समयमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि विधेयक पारित भएको हो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले विधेयक पारित भएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोपमा पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसलाई शान्तिप्रक्रियाको उदाहरणीय कदम भनेर प्रशंसा गरेका छन्। विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले शान्तिप्रक्रिया नेपाल आफैँले पूरा गरेको पनि दाबी गरे
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक पारित भएर शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ। अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको छ।’
कांग्रेसका सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमार्फत द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूत गर्ने अवस्था आएको बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको थियो। उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु एक राजनीतिक सफलता भएको बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक भएको र त्यही कारण पनि यो सफल भएको बताए। ‘द्वन्द्वलाई हामीले नै शान्तिप्रक्रियामा मिलायौँ। हामीले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाएका हौं। यो मौलिक छ। त्यही कारणले होला यो सफल छ’, उनले भने।
प्रतिनिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ। राष्ट्रियसभाबाट सुझावसहित आएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जानेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ। त्यसपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन हुनेछ। ती आयोगले द्वन्द्वका पीडितहरूका लागि न्याय र परिपूरणका पक्षमा काम गर्नेछ।
