श्रम मन्त्रालयकै अध्ययन भन्छ : वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदार चारपटक ठगिन्छन्

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार पटकपटक ठगिने गरेको पाइएको छ। श्रम मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको श्रम आप्रवासन नीतिमा रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार बिदेसिनुअघि चार पटक ठगिने गरेको बताइएको छ।

श्रम मन्त्रालयले ९ महिना लगाएर गरेको ‘श्रम आप्रवासन नीति’सम्बन्धी प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार स्थानीय एजेन्ट, म्यानपावरका प्रतिनिधि एजेन्ट, म्यानपावरको शाखा कार्यालय र म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको श्रमविज्ञहरूको पाँच सदस्यीय टोलीले गरेको अध्यननमा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेकै देश जाने कामदार सबैभन्दा बढी ठगिने गरेको उल्लेख छ।

श्रम आप्रवासन नीतिका अध्ययनकर्ता तथा रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रूपमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टलाई विश्वास गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै युवा ठगिने गरेका रहेछन्। एजेन्ट र म्यानपावरका शाखा कार्यालयबाट ठगिएका कामदारले नगदमा कारोबार गर्दा उनीहरूसँग ठगिएको प्रमाण समेत नहुने गरेको उनले बताए।

‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या धेरै छन्। सरकारले स्थानीय तहदेखि समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय ठगिको प्रकृति पनि फेरिन थालेको छ,’ उनले भने। सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगारीको झुटो प्रलोभन देखाएर ठग्ने गिरोह सक्रिय छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। कतार, मलेसिया, साउदी, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान र जोर्डन जाने कामदारहरूको भिसा शुल्क र आतेजाते हवाई टिकटको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने नीति लागू भए पनि कार्यान्यवन नभएको नीतिमा औंल्याएको छ।

मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका बारेमा जानकारी भए पनि उनीहरू धेरै पैसा तिरेर सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेका देश जान्न बाध्य छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीसम्म आइपुग्नु अघि नै एजेन्टलाई अग्रिम पेस्की बुझाउने गरेका छन्। रोजगारीका खोजीमा रहेका कामदारले प्रतिव्यक्ति खाडीका देश र मलेसियामा ५० हजार र युरोपका देशमा ७० हजार रुपैयाँका दरले एजेन्टलाई पेस्की बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ।

यस्तै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका विषयमा कुरा गर्‍यो भने एजेन्ट र म्यानपावरले डिमान्ड नै छैन भनेर कामदारलाई फर्काउने गरेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। श्रम आप्रवासन नीति निर्माणले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले बताएका छन्। उनले आप्रवासन नीतिले भइरहेको वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री भण्डारीको दाबी छ।

उनका अनुसार दैनिक दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। भाषण र दोषारोपण गरेर यो रोकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनले रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै भएको बताए। ‘आप्रवासी नीति र सरकारको परराष्ट्र नीतिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। आप्रवासी श्रमिकको उचित श्रम मूल्य र मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आप्रवासन नीतिमा छ,’ उनले भने।

आप्रवासन क्षेत्रको समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तयार पारिएको मस्यौदालाई सरकारी नीतिका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ। श्रम आप्रवासन नीतिमा ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि एक सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

नीतिका मुख्य विषय

• वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारलाई मतदान प्रक्रिया सहभागी गराउन सुझाव
• घरेलु महिला कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव
• घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउँदा छुट्टै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने
• भारतमा कार्यरत कामदारलाई श्रम स्वीकृतिभित्र ल्याउन सुझाव
• भारतमा कार्यरत कामदारको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने
• वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारको अनिवार्य २४ घन्टे बीमा र रोजगारी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप तालिम अनिवार्य दिएर मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुझाव
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव
• वैदेशिक रोजगारीका कारण ४० प्रतिशतबाट गरिबी घटेर ३० प्रतिशतमा झर्‍यो। यो अझै झर्ने अनुमान।
• आप्रवासन नीति रोजगारदाता देशअनुसार बनाउन सुझाव
• विकसित र अन्य देशमा जाने कामदारको रोजगारी मोडलसँग तलब सुविधा फरकफरक तोक्न सुझाव
• आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्न सुझाव
• समयअनुसार रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नवीकरण र तलब वृद्धिको प्रस्ताव कूटनीतिक तहबाटै गर्नुपर्ने
• द्वन्द्वग्रस्त देशमा कामदार पठाउन रोक र त्यस्ता देशमा कार्यरत कामदार फकाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव
• रोजगारदाता देशमा युद्ध र अन्य समस्या सिर्जना भए उद्धार गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव
• वैदेशिक रोजगारीबाट घर बिदामा फर्किएका कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्दा कामको क्षमताका आधारमा श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने
• युरोप र अफ्रिकी देश जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र भिसाको प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सुझाव
• वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन दूतावासले पहल गर्नुपर्न

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन