काठमाडौँ– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै श्रमिक कार्यरत विभिन्न आठ मुलुकमा क्रमैसँग दूतावास खोल्दै जाने तयारी अघि बढाएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत मुलुकमा कूटनीतिक नियोग खोल्न तयारी अघि बढाएको हो।
गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता मुलुकका नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले थप आठ देशमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको दबाबका कारण दूतावास थप गर्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बैठकले पहिलो चरणमा पोर्चुगल, रोमानिया, साइप्रस, माल्टा, माल्दिभ्स, क्रोएसिया, पोल्यान्ड र टर्कीमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। पोर्चुगलमा भने तत्काल दूतावास खोल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।
तीन स्थायी नियोगसहित हाल ३२ मुलुकमा नेपाली दूतावास छन्। ३० दूतावासले एक सय ८१ मुलुक हेर्दै आएका छन्। युरोपमा रहेका कतिपय नेपाली दूतावासले काम नपाएर बसिरहेको भनेर त्यहाँका राजदूतहरूको आलोचना हुने गरेको छ।
पाँच हजार बढी नेपाली रहेको मुलुकमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेर सरकारले नागरिकको करको दोहन मात्रै गर्न लागेको पूर्वराजदूतहरू बताउँछन्। श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालीहरू १ सय ११ वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रूपमा जाने गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा दुई सय बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पुगेका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि ९२ मुलुकमा दैनिक १ हजार ४ सय कामदार जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
दूतावासको क्षेत्रधिकारका विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक विवाद थियो। भदौमा भएको बैठकले दुवै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार कार्यरत देशमा दूतावास खोल्न २०७५ सालमै माग गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दूतावास आवश्यक रहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। दूतावास नभएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाने क्रम बढेकाले पनि त्यहाँ दूतावास खोल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने त्यस्ता मुलुकमा फ्लाइङ राजदूत खटाउन सकिने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार सिंगापुर, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन्। यस्ता राजदूतहरू समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको राहत र उद्धारमा तत्काल खटिने गर्छन्।
कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न जोखिम भइरहेको श्रम मन्त्रालयको दाबीकै आधारमा दूतावास खोलेर मुलुकको करोडौँ लगानी गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा कूटनीतिज्ञहरूको छ।
एकथरीले आफ्ना मानिसलाई राजदूत बनाउन सरकारले यस्तो प्रयास थालेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय पनि अनावश्यक हो।’ आप्रवाससम्बन्धी नीति खुकुलो रहेका कारण विभिन्न स्रोतमार्फत युरोप जान चाहने नेपाली पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन्। पोर्चुगलमा रहेका नागरिक समस्यामा परे युरोपका कुनै पनि मुलुकमा रहेका दूतावासबाट समाधान गर्न सकिने ती कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ। उसो त खाडी मुलुकमा जस्तो समस्या युरोपमा जाने नेपालीलाई हुँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि तत्काल त्यति धेरै मुलुकमा दूतावास खोल्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। ‘दूतावास खोल्नु भनेको मुलुकको ढुकुटी सक्ने नियत र कोही मानिसलाई नियुक्ति दिनका लागि मात्रै हो’, परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने।
श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारी भने कामदारलाई समस्या पर्दा छलफल गर्ने माध्यम नभएकाले दूतावास खोल्न लागिएको बताउँछन्। ‘दूतावास नभएका मुलुकमा कामदारलाई समस्या पर्दा छलफल गर्ने माध्यम छैन। दूतावास भएमा रोजगारदाता देशका सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ,’ भण्डारीको तर्क छ, ‘यही कारण पहिलो चरणमा आठ मुलुकमा दूतावास खोल्न लागिएको हो।’
श्रमको उक्त धारणालाई परराष्ट्र अधिकारीले रुचाएका छैनन्। ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुलुक सम्पन्न हुँदा दूतावास खोल्दा राम्रो हुन्छ तर यहाँ त मुलुकमा विकास खर्च गर्ने पैसा छैन। दूतावास खोल्दै खर्चिलो कूटनीतिमा सरकार किन अघि बढ्ने?’ भएकै दूतावासले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको अवस्थामा भद्दा संरचना बनाउन श्रमका अधिकारीहरु लागिपरेको टिप्पणी उनको छ।
दूतावास खोलेपछि वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा मात्र होइन, विकास साझेदारी, पर्यटन, धार्मिक र अन्य विषयमा अन्तरदेश छलफल गर्न सकिने दाबी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। तर तिनै अधिकारीहरूले विद्यमान दूतावासबाट केकस्ता काम भइरहेका छन् भन्नेबारे समीक्षा गरेको पाइँदैन।
श्रम मन्त्रालयले सात हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा श्रम आप्रवासन महाशाखा खोल्ने तयारी गरेको छ। श्रम सहचारी र दूतावासका कर्मचारीबीच कुरा नमिलरहेको अवस्थामा कूटनीतिक राहदानी विना जाने श्रम आप्रवासनका अधिकारीले केही काम गर्न नसक्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरूको बुझाइ छ
रोजगारदाता मुलुकमा दूतावास खोल्दै जाने निर्णय भएपछि त्यसका लागि कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण भइरहेको छ। श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक ढाँचामा पहिलो चरणमा परराष्ट्र सेवाका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका श्रम सहचारी र एकजना स्थानीय कर्मचारी दूतावास पठाइने उल्लेख छ। राजदूत भने दूतावास स्थापना गरेपछि मात्रै पठाइने गरी ढाँचा तयार गर्न लागिएको हो।
दूतावास सक्रिय बनाउन चुकेको श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले थप दूतावास खोलेर नचाहिँदो कार्य गर्न लागेको एक बहालवाला राजदूतले बताए। ती राजदूतले भने, ‘नेताहरूका भाइ, ज्वाइँ, भतिजालाई नियुक्त गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। यसमा केही बहालवाला सचिवको पनि स्वार्थ छ।’
श्रमसचिव भण्डारी पनि सेवा निवृत्त हुनुअघि नै दूतावास खोलाउने प्रयासमा लागेको आरोप परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार दूतावास खोल्ने हो भने कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको मुलुकमा पनि दूतावास खोल्नुपर्ने हुन्छ।’ नयाँ दूतावास खोल्नुभन्दा दूतावास भएका मुलुकमा व्यवस्थित गर्ने, लाइन बस्न नपर्ने बनाउने, इन्स्योरेन्स सहजीकरण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण, कामदारको मानवअधिकार, तलबसुविधा निर्धारणमा छलफल र कामदारको समस्या समाधानमा सहजीकरण परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँबाटै गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए।
‘प्रणाली भएको मुलुकमा काम गर्न जानेका लागि दूतवास चाहिँदैन। हाम्रो जस्तो मुलुकमा कामदार आउँदा मात्र दूतावासले निगरानी गर्नुपर्ने हो’, परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लगाएर जतिसक्दो धेरै दूतावास खोल्ने प्रयासमा कर्मचारी लागिपरेका हुन्छन्। यो गलत हो। कूटनीति भद्दा होइन स्मार्ट बनाउन आवश्यक छ।’
पछिल्ला समयमा केही मुलुकहरूले एकअर्कामा सहकार्यसमेत गर्न थालिसकेका छन्। बरु त्यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
दूतावास भएका ठाउँमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको पाइँदैन। ‘थाई दूतावास काठमाडौँमै भए पनि थाइल्यान्ड जान एजेन्टकहाँ पासपोर्ट बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीचाहिँ विदेशमा दूतावास खोलेर कूटनीति सुधार गर्छौँ भन्नु कत्ति पनि सुहाउँदो कुरा होइन’, एक पूर्वराजदूतले भने।
यस्तै अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले पासपोर्ट समयमा दिन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। त्यहाँका नेपालीले नेपाल आएका समयमा पासपोर्ट बनाएर गएका उदाहरण पनि छन्। यस्ता समस्यालाई पनि दूतावासहरूले हेरेका हुँदैनन् भने नयाँ दूतावासको औचित्य नरहेको ती पूर्वराजदूतले बताए। उनले भने, ‘छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेर व्यापार सहजीकरण गर्ने कुरा जस्तै हो पाँच हजार नेपाली भएको स्थानमा दूतावास खोल्ने निर्णय पनि।’
अहिलेसम्म नेपालले १४ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। ती सबै सम्झौताका लागि राजनीतिक नेतृत्वको पहल आवश्यक परेको थियो। त्यसो त कतिपय मुलुकमा श्रम सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाट पहल गर्दा पनि सम्भव भएको छैन। एउटा कार्यकर्ता र एउटा सहसचिव राजदूत भएर गएपछि सम्भव हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने ती पूर्वराजदूतले बताए।
