कूटनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा : राजदूत भेट्न ठाँटिएर बस्छन् मन्त्रीहरू

नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्ट एउटा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई भेट्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको थिएँ। मन्त्रालयमा दौडादौड चलिरहेको रहेछ। ती अधिकारीलाई किन यस्तो दौडादौड मित्र भनेर सोधेँ। उनले एकै सासमा भने, ‘राजदूत आउँदैछन्। यहाँ स्वागतको तारतम्य मिलाउन पर्‍यो नि! मन्त्रीको ढोका अगाडि बाहिर गेटमा लामबद्ध हुने रे, के गर्ने मित्र?’ यद्यपि राजदूत जानपर्ने कुनै कारण नभएको मन्त्रालय हो त्यो। मन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै एक शक्तिशाली मुलुकका राजदूत पुगेछन्।

राजदूतले पाएको पहुँच किन छोड्ने भनेर भेट्न गएको स्पष्ट भयो। हाम्रा मन्त्री राजदूत भेट्न आउने भनेपछि सबै काम छाडेर पखाईमा बसिरहेका हुन्छन्। मैले ती मन्त्रीसँगको भेटमा सोधेँ, ‘राजदूतलाई किन यति धेरै प्राथमिकता दिनुभएको?’ उनले भने, ‘हाम्रा मित्र मुलुकको प्रतिनिधि हो, आउँछु भनिहाले, आएपछि स्वागत त गर्नैपर्‍यो। नेपालीको संस्कार हो नि स्वागत गर्ने।’

ती मन्त्रीको कुरा सुनेपछि दिक्क लाग्यो। राजदूतको कुनै सिधा सरोकार नभएको मन्त्रालयमा यसरी किन भेट्नु भन्ने लाग्यो। अनि विदेशस्थित हाम्रा राजदूतको अवस्थाप्रति दया जागेर आयो। केही पुराना मन्त्री र सचिव पनि सम्झेँ। राजदूतलाई छाडा छोड्न हुन्न। यिनले यहाँको संस्कृति भाँड्छन्, आफूलाई मन्त्रीभन्दा माथिको ठान्छन् यहाँ  ‘पावर गेम’ खेल्छन् भन्थे उनीहरू।

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा काठमाडौँस्थित कूटनीतिक निकायका अधिकारीलाई निम्त्याउने चलन छ। त्यहाँ उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पछाडि लामबद्ध भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन्छन्। प्रोटोकलमा कूटनीतिक समुदायका व्यक्ति पछाडि भए पनि उनीहरूलाई सम्मान गर्दै राज्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीपछि बधाई तथा शुभकामना दिन समय उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरू शपथ ग्रहण स्थलमा लामबद्ध भएर परिचय गर्छन् र शुभकामना दिन्छन्।

यतिले नपुगेर कूटतीतिक निकायका अधिकारीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने मन्त्रीहरूलाई कार्यकक्षमा शुभकामना दिन थालेपछि कूटनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। नहोस् पनि किन? मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १० दिन बित्दा पनि राजदूतहरू विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर बधाई र उपहार दिइरहेका छन्। मन्त्रीहरू पनि राजदूतले भेट्न आउने जानकारी पाएपछि उत्साहित भएर बधाई थाप्न तयार भएर बस्छन्। यो कूटनीतिक लज्जाको विषय हो। अन्य मुलुकमा यस्तो कुप्रवृत्ति छैन, जुन नेपालमा सरकार परिवर्तनपिच्छे देख्न पाइन्छ।

यस्ता विषयलाई व्यवस्थित बनाउन कसैको ध्यान पुगेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस्तो आँट गर्न चाहँदैन। किनभने मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफैँ त्यस्तै शुभकामना र बधाईमा रमाएका हुन्छन्। एक जना परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘राजदूतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिन जाँदा निकै राम्रोसँग बोल्छन्। केही समयसम्म राजदूत मृदुभाषी हुन्छन्। बिस्तारै उनीहरूमा परिवर्तन आउन थाल्छ। भेट्दा नदेखेझैँ गर्न थाल्छ। किनभने उनीहरूको सम्बन्ध सीधै मन्त्री, उच्च राजनीतिक व्यक्तिसँग हुन्छ। यति भएपछि शिष्टाचार अधिकृतसँग किन गफिने?’

हामीले विदेशीलाई छाडा छोडेका छौँ। उनीहरूले हामीलाई यहाँ दूतावास राखेर भिसा लिन दिल्ली वा एजेन्टकहाँ पठाउँदासमेत दंग पर्ने प्रवृत्ति हाम्रो छ। उनीहरूकै कुरामा मख्ख हुने अनि मिलेमा आफैँलाई केही भिसा माग्न खोज्ने नेता भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सरुवा बढुवाको लागि भनसुन गर्न पनि दूतावास पुग्ने गरेका हुन्छन्। त्यसैले कतिपय दूतावास शक्तिकेन्द्र झैँ बनेको छ। त्यसको कारण हाम्रै नेताहरू हुन्।

केही समयअघि एक विकसित मुलुकका राजदूतले भनेका थिए, ‘तपाईँका मन्त्रीले भिसाबाहेक अन्य केही माग्नै जानेका छैनन्। मुलुकका लागि अलिक ठूला परियोजना माग्नु नि भनेर सभ्य भाषामा हप्काएको थिएँ। तर उनी नरम भएर भिसा नै मागिरहे।’  यस्ता विषय छताछुल्ल हुँदा समेत परराष्ट्र मन्त्रालय मुकदर्शक नै रहन्छ। यसरी त कूटनीतिक आचारसंहिता कता पुग्छ पुग्छ।

हाम्रा नेतालाई लाग्न सक्छ- राजदूतसँग भनेको विषय बाहिर आउँदैन। त्यो होइन, राजदूतले कुनै नेतालाई केही सहयोग गरेको छ भने पनि त्यो उनीहरूको औपचारिक पत्रमा लेखिएको हुन्छ। कैयौँ ‘डिप्लोमेटिक वायर’ बाहिर छताछुल्ल हुँदासमेत नचेतेका नेताले कहिले चेत्ने? छलफलमा भएका कुरा वायरमार्फत आफ्नो मुलुकमा पुगेको हुन्छ भने अन्यको के कुरा? उपलब्ध गराएको सहयोगको सन्देश त अवश्य पनि पुगेको हुन्छ।

त्यसैले कूटनीतिक व्यक्तिसँग बोल्दा नेताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि एउटै ‘च्यानल’ बनाउनुपर्छ भनिएको हो। जथाभाबी भेट्दा जे पनि भनिएको वा हुन्छ भनिएको हुन सक्छ। त्यो पूरा नहुँदा मित्रतामा आँच आउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कूटनीतिक व्यक्तिलाई आफूले भेट्ने होइन, सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मात्र भेट्न लगाउनुपर्छ। कतिपय राजदूतका इस्यू त डेस्कले नै सम्पन्न गर्न सक्ने खालमा हुन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई बोलाएर भेट्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि भेटका लागि उनीहरूले मागेको समय उपलब्ध गराउनु हुँदैन। केही कुरा राख्नु छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको डेस्कमार्फत आउनुपर्छ। कूटनीतिक समुदाय पनि त्यो प्रणाली रुचाउँछ। यहाँ त कुन कामका लागि कहाँ जाने हो त्यहाँसम्म पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ। नेपालले राजदूतहरूलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र (क्रेडेन्सियल) पनि तुरुन्त दिलाउँछौँ। अन्य मुलुकमा त्यसको तालिका हुन्छ। त्यो तालिका भ्याउने गरी हाम्रा राजदूत गएका उदाहरण धेरै छन्। थिति बसाउने त्यसैगरी हो।

हामीकहाँ त सहरी विकास होस् या गृहमन्त्री सबैले राजदूत भेट्नैपर्ने गलत प्रवृत्ति छ। परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राजदूतलाई भेट दिनुपर्ने कस्तो चलन हो? शीतल निवासमा शुभकामना दिइसकेपछि फेरि भेटका लागि किन मन्त्रालय आएर गफिएका तस्बिर सञ्चारमाध्यममा पठाउने? उदाहरणका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफ्नै मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ लिइसकेकी छैनन्। सम्बन्धित मुुलुकसँगको सम्बन्ध केकस्तो अवस्थामा छ? ती देशसँग कुरा गर्नुपर्ने जल्दाबल्दा विषयवस्तुबारे थाहै नभई उनी विदेशी राजदूतसँग भेट गर्न आतुर भएको कुरा बाहिर आएका छन्। पहिला मन्त्रालयमा छलफल गरेर विषयवस्तुमा स्पष्ट भएर बोलाउनुपर्छ। त्यो पनि समस्या भएका मुलुकका राजदूतँसग मात्रै द्विपक्षीय कुराकानीका लागि भेट गर्नुपर्छ। अन्य मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाई-बोलाई किन भेट्नुपर्‍यो?

यस्तो विषयका लागि परराष्ट्र सचिव, सहसचिव वा स्वकीय सचिव (उपसचिव) ले पनि सुझाव दिनुपर्छ। तर त्यसरी सुझाव दिएको पाइँदैन। कर्मचारीमा पनि नेतृत्वलाई केही  भन्दा ऊ रिसायो भने आफू राजदूत हुन पाइन्न कि वा पोस्टिङ हुँदा सहयोग पाइँदैन कि भन्ने डर हुन्छ। कर्मचारीमा राजनीतिज्ञको अगाडि सधैँ धनुष्टंकार गर्ने प्रवृत्ति छ। उनीहरू जे विषयमा पनि हो मा हो लगाउँछन्। यस्तो मुलुकको कूटनीतिक रूप कस्तो हुन्छ?

कतिपय त राजदूत मात्र होइन राजनीतिक डेस्क हेर्ने कर्मचारी पनि मन्त्री भेट्न सिंहदरबार आइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई समेत पहुँच दिएर हामीले आफूलाई अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। हामी आफैँले आफ्नो महत्त्व कायम राख्नुपर्नेमा हामी चुक्दै गएका छौँ। कूटनीतिलाई ख्यालठट्टा सम्झिएर पनि यस्तो भएको हो।

विदेशमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीलाई भेट्न परराष्ट्रले अनुमति दिनुपर्छ। अन्यथा भेट्न पाइँदैन। यसलाई व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिताको कुरा कुरा गर्छौँ तर आचारसंहिताअनुसार कोही चल्दैनौँ। कूटनीतिक निकायसँगको सम्पर्क परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र हुन्छ भनेर भन्ने एउटा निर्णय हुनेबित्तिकै सबै कुरा लयमा आउँछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री तयार हुनुपर्छ।

हाम्रा नेताहरू राजदूतलाई भेटेर मेरा दुई जना आफन्तलाई तिम्रो देशमा पठाइदेऊ, पढ्न कोटा देऊ, मेरो नातेदारले तिम्रो मुलुकमा दुःख पायो, तिम्रो मुलुकमा काम गर्छ भिसा देऊ जस्ता माग अघि सार्छन्। सबै कुरा व्यवस्थित बनाउने हो यसरी माग गर्न पाइँदैन भनेर नेताहरूले व्यवस्थित नबनाएका हुन्। अनि कतिपयले राजदूतमार्फत मानिस लगेर छोड्ने धन्दा पनि गरिरहेका उदाहरण छ। भिसाका लागि चिठी लेख्ने गरेको विषय त सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदै छताछुल्ल भकको हो। त्यसपछिका दिनमा पनि यस्ता कुरा आइरहेकै छन्। अहिले पनि उपसभामुखको कुरा छ। नेताहरू विदेश जाँदा कार्यकर्ता लगेर उतै छोड्ने प्रवृत्ति त छँदैछ।

नेताहरूले यस्तो चरित्र देखाएपछि विदेशी राजदूतले हेप्नु स्वाभाविकै हो। सोही कारण उनीहरू मन्त्रीका कोठाकोठामा पुगेका हुन्। मन्त्रालयमा भेट्न पाएन भने बिहानै घरमा पनि जान सक्छन्। त्यो हैसियत हामीले दिएका हौँ। यसमा कटौती गर्नैपर्छ। अन्यथा राजदूतहरूकै वर्चस्व हुन्छ। ती देशसँग सम्बन्ध र सहयोगका कुरा ओझेलमा पर्छन्।

हाम्रा राजदूतले विदेशमा कति पहुँच पाउँछन् र कति पाउँदैनन् अनि कसरी अन्य विभागीय मन्त्रीसँग भेट्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बेला बाहेक अन्य समयमा भेट नभई फर्केका धेरै राजदूत छन्। हाम्रा कार्यकारी प्रमुख भने अन्य केही काम नभएझैँ राजदूतलाई एक घण्टा बढी समय दिन्छन्।

धेरै टाढा जानैपर्दैन। भारतमा केही समय थपिएर बसेका सबैका भरपर्दा भनिएका राजदूत डा. शंकर शर्माले त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले औपचारिक भेट कहिले दिए त्यो स्पष्ट छ। उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत रहेका विष्णुपुकार श्रेष्ठले कतिपल्ट चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटे? यी त भए ठूला मुलुकका उदाहरण। उनीहरू कुनै ठूलै एजेन्डा नभएसम्म भेट्दैनन्। यहाँ त काम छोडेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पनि नदिईकन हतारहतार भेटेर दूतावासले पत्याएको मन्त्री भन्न रुचाउने झुन्ड ठूलै छ।

राजदूत भएर गएपछि या वा त्यो गर्छु भनिरहेका हुन्छन् तर सम्बन्धित मुलुकमा गएपछि डेस्क प्रमुखबाहेक अन्यले वास्ता गरेको पाइँदैन। यसपछि अन्योलमा परेर स्वदेश फर्कने बेलासम्म भेट नभएका राजदूत पनि धेरै छन्।

एक एसियाली मित्र मुलुकका राजदूतले बिदाइ भेटमा सुनाएको प्रसंग स्मरणीय छ, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ। मेरो कुरा राखेपछि उहाँको कुरा सुन्न थालेँ। म जान लागेको राजदूतको के हैसियत हुन्छ र? एक घण्टा बढी समय मुलुकले राख्ने अपेक्षा सुनाए। मेरो अर्को भेट छ, यो कुरा आउने राजदूतलाई सुनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर हिडेँ।’ यसरी राजदूतले मुलुकको कार्यकारीको बेइज्जत हुने कुरा सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले राजदूत भेट्न पाउँदा दंग परेर कुरा गर्ने अनि के हुन्छ मुलुकको अवस्था?

यस्तो विषयमा नेपाली सेना भने अलिक पृथक छ। प्रधानसेनापतिले राजदूतसँग भेटलाई व्यवस्थित गरेका हुन्छन्। लामो समय नभेट्ने र विभागमार्फत काम स्पष्ट पारेपछि मात्र प्रधानसेनापतिले विदेशी राजदूतलाई भेट दिन्छन्। नेपाली सेनाले प्रायः राजदूतलाई भेट पनि दिएको हुँदैन। कुनै काम पनि छैन, सहकार्य पनि छैन भने भेट्न खोजे पनि समय पाउँदैन।

परराष्ट्रमन्त्रीले शपथमा भेटघाट भएकै छ, केही समय म ब्रिफिङ लिँदै छु, अर्को साता भेटौँला भनेर धकेल्नुपर्नेमा अनि अन्य मन्त्रालयले समेत परराष्ट्रलाई गुमराहमा राखेर भेटघाट गरिरहेका हुन्छन्। सबै मन्त्रालयले आफैँ कूटनीतिज्ञ भेट्ने पत्र लेख्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय किन चाहियो र? यही व्यवस्थित गर्न त बनेको हो नि परराष्ट्र मन्त्रालय।

नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि भारत, चीन र अमेरिकाका मात्र होइन अन्य मुलुकका राजदूतको मन्त्री भेट्ने होड नै चल्छ। युरोपेली युनियन, बेलायत, जर्मनी, स्विटजरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरियाका राजदूत पनि उत्तिकै दौडधुप गर्छन्। खाडी मुलुकका राजदूतले भने यस्तो प्रतिस्पर्धा गरेको खासै पाइँदैन।

राजदूतलाई भेट्नै नहुने भन्ने होइन तर त्यसको एउटा सीमा तय गर्न आवश्यक छ। मन्त्रीसँग बढी पहुँच भएपछि कर्मचारीलाई नटेर्ने मात्र होइन त्यस्ता राजदूतले वार्ताहरूमा हेप्न सुरु गर्छन्। त्यस्तो गम्भीर विषयलाई ख्याल गरेर कूटनीतिक भेटघाटलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा विभिन्न स्तरको संयन्त्र यत्तिकै खेर जान्छन्।

हुँदाहुँदा अहिले त अवैतनिक दूत पनि राजदूतजसरी भेट्न गएर कुरा गर्छन्। उनीहरूले अवैतनिकको काम के हो बुझेका छैनन्। अवैतनिकले नीलो प्लेटको गाडी लिने र एयरपोर्टमा सुविधा लिने गरेका छन्। जुन अन्य मुलुकमा हुँदैन। यहाँ त झण्डा हालेर अवैध काम गरेको पुष्टि हुँदासमेत उनीहरूलाई परराष्ट्र अधिकारीले कूटनीतिज्ञझैँ व्यवहार गरिरहेका छन्। सामान बेच्ने (ट्रेडिङ गर्नेहरू) व्यापारी  जसलाई विदेशमा बिचौलिया व्यापारी भनिन्छ। त्यस्तालाई अवैतनिक बनाएर मुलुकको साख गिराउने काम भएको छ।

अवैतनिक दूत भनेको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जो पैसाको लागि होइन निःस्वार्थ सेवामा समर्पित हुन्छन्, उसले पाउने हो। यहाँ त अवैतनिक भएर भिसामा समेत दलाली गर्नेहरू छन्। आफ्नै ट्राभल एजेन्सीमार्फत् भिसा लिने, आफूले कमिसन लिने गरी कन्ट्र्याक्ट गरेका कुरिअर कम्पनीमार्फत् मात्र भिसाको आवेदन दिने बनाएका हुन्छन्। यस्ता विषयमा कसैको ध्यान पुगेको हुँदैन।

राजदूतलाई दिइने पहुँच र अवैतनिक दूतलाई दिने महत्त्वले मुलकको मुहार प्रस्ट पारेको छ। त्यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री, मात्र होइन प्रधानमन्त्री पनि स्पष्ट भएर कडाइमा लाग्नैपर्छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यस्ता विषयमा केही सुधार प्रयास भएको थियो। यद्यपि त्यतिबेला पनि परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री फरक दलको हुँदा समस्या आएको थियो। कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एउटा कुरा र प्रधानमन्त्रीलाई अर्को कुरा गर्ने गरेको खुलासा गरेका थिए। त्यही अवस्था अहिले पनि नआउला भन्न सकिन्न।