हिमाल प्रेस 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
काठमाडौँ- झण्डै १९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांगेस र नेकपा एमालेका बीचमा दरार ल्याउने नीतिमा लाग्ने भएका छन्। यसका लागि प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्ने, जनतामा सरकारविरुद्ध आवाज पुर्याउने, संविधान संशोधनको एजेन्डामा सरकारमाथि प्रश्न गर्ने प्रचण्डको तयारी छ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरू एक भएर प्रस्तुत भएर सरकारविरुद्ध जबरजस्त प्रस्तुत हुने नीतिअन्तर्गत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रसरतामा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित माओवादीकै संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकमा प्रचण्डले विपक्षी मोर्चाको आगामी रणनीति के हुने भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘ठूला दल मिलेका छन्। यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। यिनीहरू किन मिलेका छन् भनेर जनतालाई भन्ने र सरकार हरेक गलत कमदविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने’, प्रचण्डको अभिव्यक्तिको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार विपक्षी दलहरूको छलफलमा बस्दा समेत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा छटपटी देखिन्थ्यो। तर विपक्षी मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाउन आफू हदसम्मै लचिलो हुने प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ। विपक्षी दलहरू एक नभए ठूला दलले साना दलहरूको अस्तित्व मेटाउने कदम चाल्न सक्ने भएकाले पनि आफूहरूले सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डको जोड थियो।
‘हामी ६३ मत एक ढिक्का भएर रहेनौँ भने हामीमाथि समस्या आउन सक्छ। एक भएर गयौँ भने एमाले र कांग्रेसको बीचमा थोरै मात्रै अन्डरस्ट्याडिङ तलमाथि भएको खण्डमा मोर्चाको ६३ मत वैकल्पिक सरकारका लागि निर्णायक बन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने।
उनका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन्। प्रचण्डले पनि ओलीले धोका दिएको बताउँदै आएका छन्। ओलीले सत्ता छाड्दैनन् भन्ने सन्देश दिएर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने माओवादी रणनीति हुनेछ। यस्तोमा कांग्रेसप्रति नरम र एमालेप्रति गरम हुने नीति माओवादीले लिनेछ।
यसका लागि संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निचोडमा माओवादी नेताहरू छन्। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटले शसक्त रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्न नसक्ने निष्कर्षमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन्। यसकारण उनी गत असार २८ गते आफू प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुँदा पाएको ६३ मत जोगाइराख्न चाहन्छन्। यसका लागि उनले शुक्रबार विपक्षी दलहरूको बैठक राखेका हुन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि तीनवटै दलले छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएका छन्।
आइतबार बिहान फेरि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन आफूहरूका तर्फबाट एक स्वरमा विषयहरू राख्ने विषयमा पनि तीन दलबीच समझदारी छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार तीन पार्टीका नेतृत्वका बीचमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन्? विपक्षी दलहरूले विश्वासको मतका के गर्ने? र अब विपक्षी मोर्चामा रहेका दलहरू कसरी जाने?’ भनेर छलफल भएको हो।
‘साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मात माग्दा विपक्षी दलहरूका तर्फबाट बोलिन्छ। त्यसबेला हामी असार २८ गते प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा जे जस्ता विषय राख्नुभएको थियो त्यसलाई फोकस गर्छौँ। नयाँ समीकरणको औचित्य र भविष्यबारे प्रश्न उठाउँछौँ’, पाण्डेले भने।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा असार १७ गते मध्यराति सातबुँदे समझदारी भएको नेताहरू बताउँछन्। उक्त समझदारीपत्र बाहिर आएको छैन। ‘अपारदर्शी सम्झौता गरेर सरकार चलाउने लोकतान्तिक गणतन्त्रमा मान्य हुँदैन’, अब संसदमा उठाउने विषयबारे पाण्डे भन्छन्, ‘अपारदर्शी ढंगले अगाडि दुई ठूला दल अगाडि बढे प्रचण्डले असार २८ गते जे जस्ता विषय राख्नुभएको थियो त्यो कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेको ठहरिन्छ।’
दुई ठूला दलका बीचमा समझदारी भएपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राखे। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डले ६३ मत पाए भने विपक्षमा १९४ मत परेको थियो। सरकार चलाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिनेमा त्यो नपाएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए।
प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा पुगेका प्रचण्डले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। विपक्षमा रहेका दलहरूलाई एक बनाएर लैजाने प्रचण्डको रणनीति छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीका अनुसार विगतमा सरकारले अगाडि बढाएका भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा गरेका कामहरूको विषयमा अब प्रतिपक्षी दलहरूले आवाज उठाउनेछन्।
‘सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो। संसद्मा जनताको आवाज उठाउने हो’, चौधरीले भने। उनले शुक्रबार विपक्षी दलहरूबीच यही विषयमा छलफल भएको जानकरी दिए।
चौधरीले भने, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्टेटलगायतका विषय छन्। यो वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरूसँग समेत जोडिएको आरोप लागेको छ। यसलाई बलियो गरी उठाउने नै अबको हाम्रो नीति हो।’
प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दलका बीचमा संविधानमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्नेसहितको समझदारी भएको छ। समझदारीमा प्रतिनिधिसभाको समाुनपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा हेरफेर गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने लगायतका विषय समावेश रहेको बताइएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चौधरी संविधान संशोधन के कस्तो विषयमा गर्न खोजिएको हो भनेर सार्वजनिक नगरिनुले आशंका जन्माएको बताउँछन्। संविधान संशोधन गर्ने जस्तो विषयलाई गुपचुप राख्ने विषय उचित नरहेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाए।
सडक संघर्ष र मोर्चाबन्दी
समानुपातिक समावेशितासहितको संविधान चलाउने विषयमा आ–आफ्नो दलबाट गतिविधि चलाउने विषयमा पनि माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत साजवादीका बीचमा छलफल भएको छ।
माओवादी केन्द्रको मधेशी मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मातृका यादव कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने षड्यन्त्रविरुद्ध आफूहरूले प्रतिरोध सुरु गरिसकेको बताउँछन्।
शुक्रबार माओवादी केन्द्रसहित चार राजनीतिक दलका मधेशी नेताले संविधान संशोधन गर्ने भएर सार्वजनिक भएका विषयहरूको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते गरेको संविधान संशोधनसहितको सहमतिको विरोधमा साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने लगायत ७ बुँदे सहमति उनीहरूले गरेका छन्।
इन्चार्ज यादवका अनुसार कांग्रेस र एमालेको सहमतिविरुद्ध संघर्ष गर्न संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको छ। योसहित चार दलका नेताले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेका छन्।
विज्ञप्तिमा इन्चार्ज यादवसहित माओवादी मधेशका संयोजक जगतप्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट शीतल झा, तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अध्यक्ष रामकुमार महतो र महासचिव पवनकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
‘सहमतिमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, राष्ट्रियसभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षड्यन्त्रहरू देखापरेका छन्। उल्टो संशोधनको दुष्प्रयासविरुद्ध हामी कडा संघर्ष गर्नेछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्ण संघीयताका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, मधेशको समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायका लागि तथा नेपाली जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त आकांक्षाविरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास सफल हुन नदिने भनिएको छ।
