प्रचण्डले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?

काठमाडौँ-  नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेखेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन्।

ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन्। समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसँगै एमालेबाट मन्त्री बनेका आठ जनाले पनि बुधबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका थिए। उनीहरूकाे राजीनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज स्वीकृत गरे।

२१ फागुन २०८० मा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगकाे गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहमति गरेपछि एमालेबाट आठजना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले बुधबार बालुवाटारमा एक एक गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए।

सोमबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। मंगलबार एमालेको सचिवालय बैठक र बुधबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन पनि आग्रह गरेको छ। यो सँगै अब प्रचण्डसामु दुई विकल्प छन्।

पहिलो  राजीनामा, दोस्रो विकल्पमा संसद् फेस। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएर संसद्को सामना गर्ने नीति लिने भएका छन्। सोमबार राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बसेको पार्टीका मन्त्रीसहितको पदाधिकारी बैठकले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो।

नेकपा माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार यही नै उत्तम विकल्प भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले गलेर छोड्ने कुरा हुँदैन। गणित शो गर्न जाने, संसद् फेस गर्ने र विश्वासको मत लिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ,‘उनले भने,‘पार्टीले पनि विश्वासको मतको सामना गर्ने र विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि, कांग्रेससँग पनि र स्वयं एमालेका अहिले सहमति भए पनि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ।’ रास्वपाले नयाँ सरकारमा नजाने र वर्तमान सरकार तत्काल नछोड्ने भनेको छ। यसकारण पनि प्रचण्ड विश्वासको मत फेस गर्न चाहन्छन्।

अब ७६ (२) को सरकार कि ७६ (३) को?

सत्तारुढ एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उनले तत्काल राजीनामा नदिने नीति लिइसकेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

संसद् फेस गर्नका लागि १९ साउनसम्मको समय प्रचण्डलाई छ। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

कतिपयले भने अब संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ (३) मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सीट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

१० पुस २०७९ मा प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६ (३) अनुसारको प्रक्रिया अनुसार शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपयको तर्क छ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि सुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो।

मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने व्याख्या गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको प्रमुख काम नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार दिन नसकेमा मात्रै विघटनमा जाने मान्यता स्थापित भएको थियो। पछिल्लो पटक कोशीको फैसलामा समेत त्यसले निरन्तरता पायो।

२०७७ पुसमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमार्फत यही व्याख्या गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो,‘धारा ७६ को १ देखि ७ को समग्र बनोट हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफािरसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ।’

११ साउन २०८० मा कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै व्याख्या थियो। त्यतिबेला संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेपछि कथंकदाचित सरकार ढलेमा फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने व्याख्या भएको थियो।

‘संसद् विघटनको सन्दर्भमा उठेका विवादमा यस अदालतले रविराज भण्डारीदेखि देउवासम्म संसद्भित्र विकल्प रहेसम्म संसद्भित्रबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आदेश जारी गरेको अवस्था छ’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘संविधानको धारा १६८ (२) (३) लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी ढले पनि संविधानको धारा ७६ अनुसार सुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत नपाए पदमुक्त भएमा समेत सुरुबाट नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने व्याख्या भएको छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका कैयौं विवादमा सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार गठनका अधिकतम उपाय अभ्यास गर्नु भनेको छ’ उनी थप्छन्, ‘पछिल्लो कोशी सरकार गठनको विवादमा पनि यस्तै फैसला छ।’

उनका अनुसार ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुनासाथ ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको भए अगाडिको प्रक्रिया अनुसार ७६ (३) मा जान्थ्यो। अहिले त्यो परिस्थिति होइन। फेरि ७६ (२) कै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।