हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी- बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी) को ४६ औं सेसन अन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदा उपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको हो।
वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्त्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन्। बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदा उपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्रहरू उभिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए।
युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि कूटनीतिक पहल थालिएको थियो। उपाध्यक्ष लामासहित मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेय, भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा युनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराई र कोषका पदाधिकारीहरूले खतराको सूचीमा नराख्न पहल गरेपछि सम्पदा कमिटीले सकारात्मकरूपमा लिएको कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले बताए।
युनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड ५ हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिने तथा परिसरमा अनुमतिबिना संरचना निर्माण गरेको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। विगतदेखि नै सम्पदा संरक्षण विपरीतको कार्य हुँदै आएको भन्दै युनेस्कोले सचेत गराउँदै आएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सन् १९९७ मा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको सम्पदा स्थल हो।
भारत सरकारको संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा २१ जुलाईदेखि ३१ सम्म चल्ने विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेय, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गा, मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठ, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेती सहभागी छन्। बैठकमा युनेस्कोले उठाउँदै आएको र दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए।
