मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ- नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले अर्यालसहित रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। अभियोगपत्रमा सोही रकम बराबरको  बिगो दाबी पनि गरिएको छ।

अख्तियारले छपाइ गर्ने प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

यी हुन् अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरू

बैकुण्ठ अर्याल- तत्कालीन सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
रितेश शाक्य- महानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग
टंक पाण्डे- उपमहानिर्देश, आन्तरिक राजस्व विभाग
गणेशविक्रम शाही- निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
रवीन्द्रप्रसाद पौडेल-शाखा अधिकृत
विकल पौडेल- कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
सफल श्रेष्ठ- निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
हरिबल्लब घिमिरे- तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल निलम्बित)
विष्णुप्रसाद गौतम- सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौँका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल सेवानिवृत्त)
शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ- खरिद विज्ञ (परामर्शदाता)
केशव शर्मा- प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरका निर्देशक

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान भएको थियो। उनी अहिले थुनामा छन्। हालका मुख्यसचिव अर्याल तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार सचिव थिए।

९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच झन्डै ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विगतमा यही गुणस्तरको स्टिकर छपाइमा प्रति स्टिकर ३५ पैसामा हुँदै आएको थियो। तर उनीहरूले प्रतिस्टिकर ८५ पैसा लिने गरी ठेक्का लगाएको भनी उजुरी परेको थियो। यसपछिमात्रै अख्तियारले छानबिन/अनुसन्धान सुरु गरेक थियो।

अख्तियारले छानबिनका क्रममा भेटिएका तत्कालीन निर्णय र अन्य प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव) अर्याल लगायतको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरेको छ।

मुख्यसचिवसहित कर्मचारी स्वत: निलम्बन

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा बहालवाला कर्मचारीमाथि कुनै मुद्दा परेर छानबिन सुरु भएपछि स्वत: निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ,’ दफा ३३ मा भनिएको छ।