गण्डकी सरकारले ल्यायाे ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट [पूर्णपाठसहित]

विजय नेपाल १ असार २०८१ १८:२३
6
SHARES
गण्डकी सरकारले ल्यायाे ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट [पूर्णपाठसहित]

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आवको तुलनामा ४५ करोडले कम हो। गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङले शनिबार उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्तै, चालुतर्फ कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ०.९० प्रतिशत हुन आउँछ। सो रकममध्ये आगामी आवमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आवको लागि खर्च बेहाेर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ।

प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान छ। यसरी न्यून हुने रकममध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने बताइएको छ।

चालु आव २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश संचित कोषमा २० अर्ब १० करोड प्राप्त भएको छ। यो प्राप्ति कुल बजेटका ६०.१३ प्रतिशत हो।

गण्डकीको आगामी बजेटले विभिन्न विषयलाई आफ्नो उद्देश्य र प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटको उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि गर्नु, मानव पूँजी निर्माण विकासको लक्ष्यको समन्वायिक वितरण स्थापित गर्नु, सामाजिक न्याय र समन्यायिक हासिल गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु रहेको अर्थमन्त्री डा.गुरुङले बताए।

यस्तै, बजेटका प्राथमिकतामा दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, आय उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, सामाजिक विकास र समतामूलक समाजको स्थापना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहलगायत छन्।

पूर्णपाठ

प्रकाशित: १ असार २०८१ १८:२३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =