बजेटमा रकमान्तरको खेल, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीकै झेल

काठमाडौँ- फागुन १९ गते लुम्बिनी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘अब तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।’

प्रदेशलाई बजेट र अधिकार दिनै नचाहने, केही दिइहाले पनि सःसर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने सोच र परम्परा तोड्ने उनको संकल्प थियो।
चैत १८ मा माओवादी केन्द्रको मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवम् वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकमा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यही कुरा दोहोर्‍याए।

उनले भनेका थिए, ‘तल्लो तहका सरकारलाई बलियो बनाउन ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट राख्दैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो लागू हुन्छ।’ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेअनुसार केन्द्रीकृत सोच तोडिएन। संघीय सरकारले तीन करोड मात्र होइन, एक लाखका योजनासमेत आफैँ कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा राखेको छ।

विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका योजना फेरि फर्काउनसमेत अर्थ मन्त्रालय उदासीन देखिएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले समेत खुलेर बजेटको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पुरानो मानसिकताबाट माथि उठेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘बजेट वितरणमा हामी पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ’, उनले बजेटमाथि समीक्षा गर्दै भने, ‘माथिबाट बजेट बाँड्न सक्दा मात्र निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने ह्याङओभरले काम गरिरहेको छ।’

सरकारले ह्याङओभरमा बजेट ल्याएको भनेर माओवादी सांसदले टिप्पणी गर्दा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरू मुखामुख गरिरहेका थिए। यस्तो दृश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साना आयोजना संघमा नराख्ने प्रतिवद्धतालाई गिज्याएको नेताहरूको टिप्पणी छ। संघीय संसद्मा सांसदहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको समीक्षा गरिरहेका छन्।

‘हर सामान ९९ वाला बजेट’

बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकाएर जब मन्त्रालयगत छलफल सुरु भयो तब सांसदहरु झस्किन पुगे। कारण – उनीहरुले एक लाख रकम विनियोजन भएका योजना/आयोजना हरेकजसो मन्त्रालयमा देखे।

बजेट आउनुअगाडि तीन करोड, पाँच करोड कमको योजना संघीय बजेटमा नल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता थियो। त्यस्तो प्रतिबद्धताअनुसार पत्याउनै नसकिने गरी एकएक लाखका योजना देखेपछि सांसदहरु सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदले खुलेरै मन्त्रालयगत बजेटको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल थियो।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोसन कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश मन्त्रालयका कुनै न कुनै आयोजनाका लागि एकएक लाख रकम विनियोजन भएको स्मरण गरिन्।

‘कति धेरै योजनामा एक लाख रुपैयाँ आएको छ’, यसप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भनिन्, ‘बजारमा एउटा पसल पाइन्छ, हरेक सामानको मूल्य ९९ रुपैयाँ। त्यस्तै संघीय सरकारको बजेटमा पनि कैयन् योजनालाई एक/एक लाख बाडिँएको छ। प्लिज- हरेक सामान ९९ वाला विधि नपनाइदिनुहोस् न।’

सांसद कार्कीले भनेजस्तै मन्त्रालयहरूका कैयन् योजनामा एकएक लाख रकम विनियोजन भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका ९१ वटा योजनामा एकएक लाख परेको छ। यो मन्त्रालयको बजेटमा पाँच लाखका एक सय ७७ वटा छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय चलाउन एकएक लाख विनियोजना गरिएको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा पनि एक लाख परेको छ।

गोरखाको कोयापानी-चौताराभञ्ज्याङ-धावा-बालुवाटार सडक स्तरोन्तति गर्न एक लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ। गोरखाकै बिमिरे-दार्मीचौर-आँपपीपल-सिम्पानी सडक र सातदोबाटो-बाघडाँडा-गाईखुर सडकले पनि एकएक लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत खर्च गर्ने गरी स्याङ्जाको पुतलीबजार-सतौन-दरौन-पञ्चमूल-आरुचौरसडक र तीनदोबाटो-चिताडाँडा-साङ्लिन मैदान सडकले पनि एकएक लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।

झापाको भद्रपुरको तेलकानी सडक स्तरोन्नति र तेह्रथुमको लसुनेमा सहिद स्मृति पार्क र सभाहल निर्माणलगायतका योजनामा पनि एक लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका ९१ वटा योजनामा एक÷एक लाख रुपैयाँ परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा एकएक लाख रकम छुट्याइएको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी योजनामा पनि एक लाख नै परेको छ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि समग्रतामा सुधार आवश्यक रहेको र यसका लागि विधि चाहिन्छ। विधि समात्न नसकेको र भुरा आयोजना बढीभन्दा बढी परेपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले नै बजेटको समर्थन खुलेर गर्न सक्ने अवस्था नबनेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

नेताहरूका अनुसार बजेटमा नेता र सांसदका खुद्रा योजना कुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होडबाजी चल्यो। त्यसपछि बजेटमा धेरै खुद्रा र भुरा योजना परेका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयनलाई चुनौती

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने सरकारी अधिकारीहरूको बारम्बार दोहोरिरहने प्रतिबद्धता हो। तर संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै चुनौती खडा गरिदिएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको प्रतिबद्धताविपरीत बजेटमा साना कार्यक्रम राखिनुले नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा मेल खाँदैन भन्नेहरुलाई बल पुर्‍याएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘बजेटमा प्रधामन्त्रीले भन्नुभएजस्तो ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश स्थानीय तहमा पठाएको भनिएको छैन। संघका मन्त्रालयले साना कार्यक्रम नै राखिएको छ।’

संघीयताका लागि लडेको भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला नै संघीय सरकारबाट बजेटमा यस्तो व्यवहार हुनुले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती थपिदिएको उनको भनाइ छ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संघीयता कार्यान्वयनको विसंगति हट्दैन भन्ने पुष्टि गरेको बताउँछन्। भुरा योजनालाई विसंगतिको संज्ञा दिँदै उनी भन्छन्, ‘यसले नेपालमा संघीयताको स्वाभाविक र सफल अभ्यास गर्न पनि कति चुनौती छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

झेल गरेर बजेट?

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार एक लाख रुपैयाँले पूरा हुने होइन भन्ने आयोजनाको प्रकृतिबाटै स्पष्ट हुन्छ। सडक, सार्वजनिक भवन, मैदान, पार्क, सभाहल, मन्दिरजस्ता पूर्वाधारमा एक लाख रुपैयाँले कुनै काम हुन सक्दैन।

एक लाख रकम छुट्याएर भए पनि योजना पारेपछि रकमान्तर गरेर बजेट पार्न सकिन्छ। यही खेलका लागि एक लाखको योजना बढीभन्दा बढी परेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।

एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक लाखको बजेट छोप नलाग्ने आयोजनामा राख्नुको अर्थ हो भविष्यमा अवस्था सहज बनाएर रकमान्तर गरेर थप बजेट लैजानु। योजना परेपछि रकमान्तर गर्नका लागि यो वैधानिक आधार हो। यस्तो अभ्यासले भविष्यमा मनपरी ढंगले रकमान्तर गर्न सहज रूपमा बाटो तयार पार्ने कतिपयको चिन्ता छ।

असोजपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा शीर्षकभित्रको बजेट अर्को शीर्षकमा लगेर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजै अनुमति दिने भएकाले बजेटमा सानो योजना राखेर चलखेल गर्ने विकृति मौलाएको छ।

यसकारण संघीयताको अभ्यास गरेको सात वर्ष भइसक्दा एक लाखका योजना संघकै बजेटमा पर्ने गरेको हो। यही उद्देश्य राखेर आगामी वर्षको बजेटमा नेता र सांसदका खुद्रा योजना कुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको हो।

अर्थमन्त्री पुन र सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा यस्ता धेरै खुद्रा योजना राखेका छन्। उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि धेरै साना आयोजनामा बजेट बाँडेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र खानेपानी मन्त्रालयले पनि त्यही बाटो समातेका छन्। जहाँ असोजपछि रकमान्तर गरेर थप बजेट लैजान सकियोस्।