गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे।
पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। १६ जेठमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधान धारा १६८ (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोहीबमोजिम उनले सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने संसद् बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दैछन्। उनलाई विश्वासको मत मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने यकिन छैन। किनभने उनको दल कांग्रेसका २७ सांसद मात्र छन्। उनलाई राप्रपाका २ सांसद, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले साथ दिने विश्वास छ। यति भयो भने ३० जनाको साथ मिल्नेछ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ चाहिन्छ। माओवादीबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादीका सांसद फडिन्द्र देवकोटाले फ्लोरक्रस गर्ने आकलन छ।
त्यसो त, अध्यादेशबाट नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको तयारी गरिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे काठमाडौँमा नेताहरुलाई भेटेमा विश्वस्त हुँदै पोखरा फर्केपछि संसद् बैठक डाक्न आग्रह गरेका हुन्। उनी विश्वासको मत पाउनेमा भने ढुक्क छन्। त्यसैले उनले नीति तथा कार्यक्रमसमेत पेस गर्न संसद् सचिवालयमा आइतबार पत्र पठाएका छन्।
पाण्डेले विश्वासको मत दिन गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सँग आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले व्यवस्था गरेबमोजिम आफूले जेठ २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका निम्ति प्रस्ताव पेस गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको पत्रमा उल्लेख छ। उनले भनेका छन्, ‘स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास तथा उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ।’
राजनीतिक दलबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन आफूले गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरी सहयोग गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन्। उक्त पत्र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्द नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले एमालेका खगराज अधिकारीले प्राप्त गरेको भनिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै गत साता उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको फैसला सुनाएको थियो। सोहीबमोजिम उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
अघिल्लो कार्यकालमा उनी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रमा सत्ता परिवर्तनसँगै उनको बहिर्गमनपछि एमालेका अधिकारी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर अधिकारीले विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन ३१ जनाको समर्थन हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै उनले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सिट छ। प्रदेशसभामा २०७९ को निर्वाचनपछि गण्डकीमा ४ सरकार फेरबदल भइसकेका छन्।
