गाँजाखेतीलाई वैधता नदिन ‘विदेशी दबाब’

काठमाडौँ- नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विषय आमचासोको विषय बनेको छ। सरकारले यस विषयलाई बजेटमा राख्ने र कानुन बनाउने घोषणा गरेपछि नीगित र राजनीतिक तहमा यसमाथि बहस हुन थालेको हो।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि अधययन समिति बनेको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनले अन्तिम रुपमा भने लिएको छैन।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि गाँजाखेतीको विषय आएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरेका छन्।

दुई वर्षअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत गाँजाको औषधीय विशेषता र महत्त्व भएकाले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। ‘अलि बाबा’ कम्पनीले अध्ययनपछि नेपालमा गाँजाको प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना भएको र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निचोड निकालेको थियो। कम्पनीले गाँजालाई कानुनी बन्देजको अवस्था रहेको बताएको थियो।

नेपालको गाँजा उत्पादन हुने क्षेत्रमध्ये मकवानपुर पनि अगाडि छ। अवैध हुँदा पनि मकवानपुरका कतिपय क्षेत्रमा गाँजाखेती हुने गरेको छ। यसको प्रयोग औषधिका रूपमा समेत हुने गरेको र यो परापूर्वकालदेखि जारी रहेको बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा।

खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेका थिए। उनले यसका लागि गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद हुँदा शेरबहादुर तामाङले पनि गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गर्दै गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगेका थिए। तर गाँजाखेतीलाई वैध बनाउने दुवै विधेयक अगाडि बढ्न सकेन।

एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन नदिन बाह्य दबाब रहेको बताउँछन्। पश्चिमा मुलुकको प्रभावमा नेपालमा गाँजाखेती अवैध हुन पुगेको उनको भनाइ छ।

नेता खतिवडाका अनुसार सन् १९७० को दशकमा भाँगो र गाँजालाई लागूऔषधमा समावेश गर्न नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनीसमेत विश्वका पाँचै महादेशका ६५ भन्दा बढी देशले हाल सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी गाँजाखेतीलाई खुला गरिसकेका छन्।

उत्पादित गाँजा ३०० भन्दा बढी प्राकृतिक औषधि उत्पादन, प्राकृतिक उपचार विधि र आआफ्नो देशको स्थिति अनुसार नागरिकलाई क्षति नहुने गरी अन्य प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्।

नेपालको भूभाग प्राकृतिक रुपले नै गाँजाखेतीका लागि अब्बल भएको हुँदा विश्वका अन्य देशहरुले जस्तै किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनसमेतका लागि अहिलेको कानुन परिमार्जन गरी सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा गाँजाखेतीलाई बैधानिकता दिन ढिलो भएको छ।

गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपाललाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारको लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानहरुको जीवनस्तर उठाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने नेताहरुको विश्वास छ।

हुम्ला, जुम्लालगायतका हिमाली क्षेत्रमा समेत गाँजाखेती हुने गरेको छ। पहाडी इलाकामा पनि गाँजा खेती हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ गाँजाखेतीलाई समृद्धिको एक आधार मान्दछन्। औषधिका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने हो भने वार्षिक रुपमा २ खर्ब राजस्व उठाउन सकिने उनको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने विषय आएकाले त्यसअनुसार कानुन बनाउन आफूले प्रयास गरेको उनी बताउँछन्। गुरुङ यसअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री थिए।

कानुनमन्त्री हुँदा आफूले गाँजाखेती वैध बनाउन तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई पटकपटक भन्दा पनि कानुनको मस्यौदा नबनाएको उनी बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गाँजा खेती औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गर्न दिने गरी कानुन बनाउने घोषणा गरिएको छ। अब यसको कार्यान्वयनका लागि सबै लाग्नुपर्ने उनको आह्वान छ।

उनी दोहोर्‍याउँछन्, ‘औषधिका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने हो भने वार्षिक रुपमा २ खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ।’

जुम्लाका व्यापारी, नेता तथा पूर्वसांसद गजेन्द्रबहादुर महत पनि गाँजाखेतीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने आधार बनाउन सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा गाँजा चरेस होइन। गाँजाको सबै चिज काम लाग्छ। दानाबाट तेल निस्कन्छ। दानालाई अचार बनाएर खान्छौँं। यसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ।’

नेता महतका अनुसार नेपालमा अमेरिकाले गाँजाखेती अवैध बनाउन भूमिका खेलेको हो। उनका अनुसार २०३२/०३३ सालमा अमेरिकासहितका विदेशीको प्रभावमा परेर नेपालमा गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेको हो।

उनी भन्छन्, ‘गाँजाखेती नेपालीहरुको आम्दानीको स्रोत हो। उच्च हिमाली र अन्य अन्न बाली राम्रो नहुने ठाउँका लागि यो उपयुक्त खेती हो। जुम्लामा अझ धेरै राम्रो हुन्छ। कम मेहनत गरेर धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ।’

महतका अनुसार गाँजाको बोटको त्यान्दा (बोक्रा) असाध्यै काम लाग्छ। मसिनो पारेपछि लुगा बन्छ। झोला बनाइन्छ। नाम्लो, दाम्लो, डोरी बनाउने गरिन्छ। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकले गाँजाखेतीलाई वैध बनाउने विषयमा छलफल चलाएको थियो। बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले गाँजाकै झोलामा बजेटको किताब राखेको बताए।

उनले भने, ‘गाउँको परम्परागत अर्थतन्त्रमा एक केजी गाँजा वा गाँजाको भाङ दिँदा दुई देखि चार गुणासम्म बढी चामल साट्ने चलन छ। पहाडी क्षेत्रहरू जहाँ भात खानका लागि दसैँ कुर्नुपर्थ्यो। अहिले त्यस्ता ग्रामीण भागमा गाँजासँग साट्नका लागि चामल पुग्ने गरेको हामी देख्ने गरेका छौँ। यसको डाँठबाट कागज पनि बन्ने रहेछ। यसको यसरी उपयोग भएको छ। गाउँगाउँमा यसको वैधानिक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ।’

लागूऔषधका रूपमा प्रयोगको सन्दर्भमा अत्यन्तै कडा कानुनी प्रावधान रहेको तर आफ्नो ठाउँमा सही रहेको उनले बताए। अरू देशको अनुभवलाई लिँदै उद्योग र औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधानिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पुनले गाँजाको पात, रेसाबाट विभिन्न उत्पादन गर्नका लागि छुट दिनुपर्ने र लागूऔषधका रूपमा प्रयोगमा भने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। हाल छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गाँजाको अनुमति लिएर खेती गर्न पाइन्छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजाखेतीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र गाँजा खेती खुलाउन यथाशीघ्र नियमावली बनाउने बताउँछन्। ‘गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि एक महिनामा अध्ययन समिति बनाउनेछौँ’, शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा. पन्ना थापा नेपालमा विभिन्न प्रकारका गाँजा पाइने भएकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘गाँजा औषधिजन्य गुण दुखाइ कम गर्ने, छारे रोग, डिप्रेसन, एन्जाइटी, क्यान्सर थेरापीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किसानलाई लक्षित गरेर गाँजा खेतीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ।’