कोशी सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासको तेस्रो नम्बरमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। दोस्रो नम्बरमा रहेको रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटसहित उक्त इजलासका बाँकी सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन्।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत नल्याएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

जेठ २७ मा दायर रिटमा प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत नियुक्ति दिएको भन्दै परमादेशबाट नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसपछिका सबै काम खारेज गर्न माग गरिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले दलहरूले सरकार दिने विकल्प सकिएर संविधानको धारा १६८(५) अनुसार सांसदहरूको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै यस्तो सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव, समर्थन फिर्ता वा दलीय आधारमा वैकल्पिक सरकारको विकल्प संविधानले नदिएको पनि दाबी गरेका छन्।

उनले रिटमार्फत संवैधानिक पदमा बसेर संविधानविपरीतका काम गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पदमुक्त गर्ने आदेश समेत मागेका छन्। यसअघि दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानकोे धारा १६८(५)मा पुगेर सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत नलगी कसरी सरकार परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटमा वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गम्भीर प्रश्नसहित पूर्ण सुनुवाइबाट निक्र्यौल निकाल्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।