मुद्दा किनारा नलगाएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने गण्डकी कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं-  गण्डकी प्रदेशसभामा कामचलाउ सरकारले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल कार्यक्रम राखेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस सहभागी नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ चाहिने भए पनि ३० मत आउँदा नै सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए।

‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताएका छन्।

‘जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ। अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ,’ उनले भने।

उक्त मुद्दामा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाय भएको थियो। मुद्दा हेरदा हेर्दैमा परेको छ। सर्वाेच्चेले अग्राधिकारसहित मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।