काठमाडौँ- ऋण लिएर समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची राख्ने क्रम बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ४२ हजारभन्दा बढी ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ हजारभन्दा ऋणी कालोसूचीमा परेको बैंकको तथ्यांकमा छ।
पछिल्लो समयमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। व्यावसायिक संस्था तथा व्यवसायीहरू र तीनका जमानी बस्नेहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीपछि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा र व्यवसाय धरासायी बन्दै गएका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेका छन्। उनले भने, ‘विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कतिपय ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकारण र कालोसूचिमा पर्नुको कारण पनि अध्ययन गरिरहेको छ।’
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक बर्षको वैशाख मसान्तसम्म एक लाख २० हजारभन्दा बढी ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न आवेदन दिएको राष्ट्रले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५३ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ।
बर्षेनी बढ्दो
पछिल्लो तीन वर्षयता समयमा ऋण नतिर्ने संस्था र व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ४ हजार ६२०, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ हजार ऋणीहरू कालोसूचीमा परेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच बर्षमा एक लाख १६ हजार ३२ हजार ऋणी कालोसूचिमा परेका छन्। कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्स र बाँकी ३० प्रतिशत भने ऋण तिर्न नसकेकाहरूको मुद्धाका छन्। बैंकबाट ऋण लिएका ६० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको ४० प्रतिशत कालोसूचिमा पर्ने गरेको बैंकको तथ्यांकमा छ।
कालोसूचिमा पर्ने कारण
ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने बैंक तथा वित्तीय ऐनमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर समयमा ऋण नतिरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ।
यस्तै, खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक दिएको र चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा बैंकले चेक दिने व्यक्तिलाई राख्न सिफारिस गर्छ। त्यसपछि त्यो व्यक्तिको खाता नम्बर रोका गरि कालोसूचिमा राख्ने ऐनमा उल्लेख छ।
यसैगरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्थाल समेत ऐनमा उल्लेख छ। ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
कालोसूचिमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रमा जानकारी गराएर अथवा ऋणीको सम्पूर्ण विवरण बुझाएर मात्र कालोसूचिमा राख्न पाइन्छ। कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीको अध्ययन गरेर अनुमति दिएपछि मात्र ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्न पाइन्छ। चालु आर्थिक बर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कालोसूचिमा राखेको सूचना राष्ट्रिय पत्रिका सार्वजनिक गर्दा तस्वीर राख्न पाइँदैन्।