सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसदले गरे मुख्यमन्त्रीमा दाबी, आधिकारिकता अध्ययन गर्दै प्रदेश प्रमुख

हिमाल प्रेस २ वैशाख २०८१ १६:२६
48
SHARES
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसदले गरे मुख्यमन्त्रीमा दाबी, आधिकारिकता अध्ययन गर्दै प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरी।

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदले दाबी पेस गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्।

केन्द्रमा भएको सत्तागठबन्धनबाट विद्रोह गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नेपाली कांग्रेसका १८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका छन्।

उता नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। उनी पार्टी अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठ समूहका सांसद हुन्।

लक्ष्मणकिशोरलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्। लक्ष्मणकिशोर पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी समूहका सांसद हुन्।

नेपाली कांग्रेसका १८, नाउपाका ७ सांसद, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न २७ सांसदकाे समर्थ चाहिन्छ।

कैलाशले नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १० र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवैले आफ्नो पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। लक्ष्मणकिशोरले ७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने कैलाशले ६ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले एकै दलका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिए। ‘एकै सांसदको दुई सांसदले दाबी गर्नु भएको छ, ‘ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘एकै पार्टीका दुई व्यक्तिको दाबी र दुवैको दाबीमा पार्टीका ७ जनाको समर्थन रहेको दाबी पेस भएको छ। प्रदेश प्रमुखले कुन आधिकारीकता हो भन्नेबारे परामर्श गर्ने बताएका छन्।’

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ १६:२६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − five =