इटहरी- इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। विद्यार्थी भर्नापूर्व लिइएको प्रवेश परीक्षाको अवसर पारेर गरिएको एक कार्यक्रममा उनले अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै अहिले भइरहेका टीकाटिप्पणी पूर्वाग्रह राखेर गरिएको बताए।
उनले भने, ‘सहयोग दिँदै नदिएकाले किन सहयोग लिएको भन्छन् ? कसैले माल खुवाइदियो भनेर फेसबुकमा लेखिहाल्ने ?’ उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति त्यतिमा मात्रै सीमित भएन। ‘जसले जनता स्कुलविरुद्ध फेसबुकमा स्टाटस लेख्छ, त्यो परिचालित मान्छे हो। विद्यालयको सुधार चाहने मान्छेले आग्रहपूर्वाग्रह राखेर कसैको दोकान राम्रोसँग चल्यो कि चलेन भनेर बेलुका कसैले एक टोक्री माल खुवाइदियो भनेर कराएर केही हुन्छ ?’, उनकाे आरोप छ।
जनता माविमा सहयोगका नाममा जबरजस्ती शुल्क लिएको केही दिनअघि हिमाल प्रेसले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। दंगालले विरोध गर्नेहरूलाई अभिभावकले ठाउँको ठाउँ दबाब दिनुपर्ने भन्दै उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। ‘म त भन्छु तपाईँहरूले त्यस्तालाई ठाउँको ठाउँ दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तँलाई के चासो भनेर तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। पैसाका कारण कोही रोकिँदैन। पैसा नभइ स्कुल चल्दैन।’
दंगालको उक्साहटपूर्ण र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले अभिभावकहरू आश्चर्यचकित बने पनि त्यसबारे कसैले प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। माइक्रोफोनबाटै उनले सहयोगका निम्ति कुनै पनि कसर नराख्न अभिभावकलाई आग्रह गरे। उनले आफूहरूले अभिभावकबाट लिएको ‘सहयोग’ रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएकोसमेत बताए। ‘चन्दा दिएको पैसा ठीक ठाउँमा खर्च भयो कि भएन ?,’ उनले थपे, तपाईँहरूले यो कुरा खोज्ने हो। चित्त नबुझेको कुरा स्कुलमा आएर भनिदिनुहोस्। बाटामा भनेका कुराले खुइल्याउने काम नगर्नुहोस्।’
खासगरी जनता माविले अंग्रेजी माध्यमका नाममा वार्षिक १९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क अभिभावकबाट अग्रिम लिने गरेको छ। शुल्क नतिरे भर्ना नै नगर्ने र किताबसमेत नदिने अधिकांश अभिभावकको गुनासो आइरहेको छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दंगालले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय चलाउन नसकिने बताए।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
‘राज्यले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेकै छ। संविधानको मर्मअनुसार भन्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलमा पनि पैसा लिन पाइँदैन। हामीकहाँ पर्याप्त दरबन्दी छैन, ४० लाख रुपैयाँ तपाईँहरूले दिएको सहयोगले प्रतिमहिना शिक्षकले तलब खानुहुन्छ,’ दंगालले भने, ‘जोसँग साँच्चै पैसा छैन र नभएको अवस्थामा मलाई भेट्नू, सबैको जिम्मा म लिन्छु। जो सँग छ, त्यसले त सहयोग गर्नुपर्यो नि ? राज्यले दरबन्दी पनि नदिने, हामीले सकेनौँ भनेर निजीतिर पठाउनु त दुई लाख रुपैयाँ तिर्न ?’
उनले आफूहरूले कसैलाई शुल्क तिर्न दबाब नदिएको प्रस्टीकरण दिए। अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउँदा अग्रिम भुक्तानी नगरे जनक शिक्षा सामग्रीबाट निःशुल्क उपलब्ध भएको किताबसमेत विद्यार्थीलाई नदिने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन्।
विद्यालयले भनेजस्तो सहयोग रकम स्वेच्छिक हुनुपर्ने हो। अनिवार्य १९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। निजी स्रोतबाट नियुक्ति भएका शिक्षकलाई मासिक ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क उठाउँदै आएको हो।
यसबारे इटहरी उपमहानगरपालिका मूकदर्शक बनेको छ। मेयर हेमकर्ण पौडेलले इटहरीमा यस वर्ष शिक्षा सुधार अभियान चलाएको दाबी गरे पनि उनले उक्त विद्यालयलाई भने नियमन गरेका छैनन्। संविधानमै निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि जनता माविले भने निजी स्रोतको बहानामा बर्सेनि मोटो रकम असुल्दै आएको छ।
यो पनि –
