यामलाल कँडेल।
काठमाडौँ- २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार थिए नेकपा एमालेका यामलाल कँडेल। उनी मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि त्यसबेला प्रदेश झरेका थिए।
चुनावमा उनको पार्टी एमाले र माओवादी तालमेल गरेर लडेको थियो। अंकगणित र संगठनका हिसाबले पनि कर्णालीमा एमाले बलियो थियो। यसै कारण कँडेल मुख्यमन्त्रीको लाइनमा लागे। एमाले नेतृत्व पनि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकारात्मक थियो।
एमालेले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीका रूपमा तत्कालीन (प्रदेश १) कोशी प्रदेशमा शेरधन राई र हिक्मत कार्की, बागमती (प्रदेश ३)मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र डोरमणि पौडेललाई अघि सारेको थियो। गण्डकी(प्रदेश ४)मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अघि सार्दा लुम्बिनी (प्रदेश ५)मा शंकर पोखरेलको नाम थियो। कर्णाली (प्रदेश ६)मा कँडेल आकांक्षी थिए।
कँडेलबाहेक राई, कार्की, पौडेल, गुरुङ, पोखरेल मुख्यमन्त्री बने। यीमध्ये कतिले त दुईपटक पनि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। कँडेलले भने अवसर पाएनन्। २०७४ को चुनावपछि एमाले-माओवादीमा मुख्यमन्त्री भागबन्डा गरियो। कर्णाली एमालेको भागमा परेन। कारण थियो, माओवादी अडान। लुम्बिनी र कर्णालीमध्ये एउटामात्र एमालेले लिने सहमति थियो।
माओवादीले कर्णालीकै अडान लियो। लुम्बिनी एमालेले पायो। कँडेलले माओवादीलाई समर्थन गरे भने माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
यसकारण ठगिएका थिए कँडेल
२०७४ मा कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले थियो। प्रदेशसभामा एमालेको २०, माओवादीको १२, कांग्रेसको ६ र राप्रपाको एक सिट थियो। केन्द्रबाटै माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री परेपछि कँडेलको केही लागेन।
उनले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे। कँडेल सत्ता साझेदार दलका नेता नै रहे। ‘यति बेला यामलाल दाइ मुख्यमन्त्री बन्नुपर्थ्यो तर समयले दिएन’, एमाले कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्य करवीर शाही भन्छन्, ‘यामलाल दाइ मुख्यमन्त्री नहुँदा एमालेलाई समस्या परेको थियो।’
करवीरले भनेझैँ कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्न कँडेललाई अवसर नआएको भने होइन। ती अवसर जसरी आए त्यसरी नै गए। पहिलोपल्ट पार्टी एकताका नाममा मुख्यमन्त्री पद गुमाएका कँडेलले दोस्रोपल्ट पनि अवसर गुमाए।
नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो। माओवादीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिए। ‘त्यसबेला एमाले विभाजित नभएको भए पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउँथ्यो’, करवीर भन्छन्। २०७८ वैशाखमा शाहीले विश्वासको मत लिँदै थिए। एमाले विपक्षमा थियो। शाहीले २२ मत पाउँदा विश्वासको मतका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो तर त्यसो भएन। एमालेका सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरे।
प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर बुढा, नन्दसिंह बुढा र कर्मराज शाहीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिए। तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल निकटस्थ नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि शाहीको सरकार जोगियो तर एमाले विभाजित भयो। यसको धक्का कँडेललाई पर्यो।
एमाले २० सिटबाट १६ सिटमा झर्यो। ‘त्यसबेला हाम्रो पार्टीलाई ठूलै घाटा लाग्यो। केही साथीहरूले पार्टीको निर्णय नमान्दा पार्टी समस्यामा गयो’, कँडेलले ती दिन सम्झिए।
शाही पनि लामो समय मुख्यमन्त्री रहेनन्। उनले राजीनामा दिए। कँडेलले प्रयत्न जारी राखे। केन्द्रसहित प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। कँडेलले बहुमत जुटाउन सकेनन् र मुख्यमन्त्री बनेनन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको चाहना पूरा हुन सकेन। कांग्रेसका जीवनकुमार शाही मुख्यमन्त्री बने।
दोस्रोपल्ट पनि धोका
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७९) मा पनि कँडेल प्रदेशमै बसे। मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेका उनी सुर्खेत २ (क) बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनले १८१ मतान्तरले मात्र चुनाव जितेका थिए। कँडेलले १८ हजार ५ सय ६१ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यले १८ हजार ४ सय मत ल्याएका थिए। शाक्य माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवार थिए।
२०७९ मा केन्द्रीय गठबन्धन कँडेलका पक्षमा थिएन भने कर्णालीमा एमाले कमजोर देखियो। पहिलो प्रदेशसभामा २० सिट जितेर पहिलो दलमा उदाएको एमाले तेस्रो बन्यो। १४ सिटसहित कांग्रेस पहिलो, १३ सिटसहित माओवादी दोस्रो हुँदा १० सिटसहित एमाले तेस्रोमा खुम्चिएको हो।
गठबन्धनसँगै कँडेललाई अंकगणितले पनि धोका थियो। कँडेलका लागि अर्को अवसर जुर्यो। केन्द्रमा एमाले-माओवादी गठबन्धन बन्यो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा प्रदेशमा पनि खुसीको संकेत थियो। ‘यसबेला पनि कँडेल दाइका लागि अवसर थियो। केन्द्रकै कारण यो अवसर पनि खुम्चियो’, करवीर भन्छन्। मुख्यमन्त्री भागबन्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेन।
कारण थियो, एमालेले कर्णाली लिन नचाहनु र माओवादीले छाड्न नचाहनु। एमालेले कर्णाली लिन चाहनुको प्रमुख कारकतत्त्व थिए, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल।
उनीहरू दुवैजना लुम्बिनी प्रदेशका नेता हुन्। पौडेल र पोखरेलले लुम्बिनीमा एमाले सरकार लिन चाहे भने कर्णाली छाड्न राजी भए। यही कारण एमालेको हातबाट फुत्कियो कर्णालीको मुख्यमन्त्री। माओवादीलाई पनि खोजेजस्तै भयो।
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जसरी पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री लिन चाहेका थिए। कारण थियो, उनका भाइ (फुपूका छोरा) राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु। एमालेसँग शर्माले सहमति गरे। त्यही कारण फेरि कँडेल अभागी ठहरिए।
राजकुमार मुख्यमन्त्री बनेपछि भने कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देख्न छाडेका थिए। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भयो र फेरि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन ब्युँतियो। एकाएक माओवादी-एमालेबीच गठबन्धन बन्यो। यसपछि भने कँडेललाई फेरि आशा जागेको छ।
मुख्यमन्त्रीले अडान नछाड्दाको क्षण
गत सोमबार सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई पर्ने गरी भागबन्डा मिलाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णालीको प्रदेश कमिटीलाई सर्कुलर पठाए- मुख्यमन्त्री छाड्नु। मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएनन्।
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकार माओवादीले नछाड्ने अडान कायम राखे। मुख्यमन्त्रीले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो। एमाले नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिन र ‘केन्द्रीय सहमतिअनुसार जान’ अनुरोध गरे तर मुख्यमन्त्री शर्माले मानेनन्।
माओवादीकै नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्री मनाउन लागे। प्रचण्डले कर्णालीका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सांसद जीवनबहादुर शाहीलाई मिलाउन कर्णाली पठाए तर मुख्यमन्त्रीले अडान कायमै राखे।
माओवादी निकट स्रोतका अनुसार जनार्दन शर्माले मुख्यमन्त्री शर्मालाई अडान कायम राख्न भनेका थिए। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले अडान कायम राख्दै मंगलबारका लागि राखिएको विश्वासको मत लिने कार्यक्रम बुधबारका लागि सारे।
‘केन्द्रीय सहमतिअनुसार अघि बढ्न हामीले भनिरह्यौँ तर उहाँ (शर्मा) ले अडान लिइरहनुभयो’, एमालेका कर्णालीका एक नेताले भने। मुख्यमन्त्री शर्माालाई केन्द्रको निर्णय मान्न करै लाग्यो। शर्माले राजीनामा दिने घोषणा गरे। अब भने कँडेलका लागि बाटो खुलेको छ। छिट्टै कँडेलका नाममा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ। अहिले कँडेलको पक्षमा कर्णालीमा २३ मत छ। उनले मुख्यमन्त्री पाउन २२ मत आवश्यक पर्छ। यसले गर्दा कँडेल सुरक्षित देखिन्छन्।
को हुन् कँडेल?
२०१८ सालमा सुर्खेतमा जन्मिएका कँडेलसँग अनेरास्वावियुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। उनी २०३६ सालमा दशरथपुरको किसान आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा हालको शिखर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेसामा संलग्न भए।
कँडेलले २०४० देखि २०४६ सम्म पार्टीको काठमाडौँ उपत्यकाको विद्यार्थी कमिटीमा काम गरेका थिए। उनी २०४९ सालमा सुर्खेत जिल्ला नेकपा (एमाले) को प्रथम अधिवेशनबाट सचिव भए भने २०५१ सालमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी लगातार दुई पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्।
कँडेल ०७८ मा पार्टीको १० औँ महाधिवेशन पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य छन्। यसअघि कर्णालीको इन्चार्जसमेत रहेका उनी अहिले स्थायी कमिटी सदस्य छन्।
महासचिव पोखरेल निकट मानिने कँडेल पछिल्लो प्रदेश राजनीतिमा खुलेआम गुटगत राजनीति गरेको आरोप लागेका पात्र हुन्। कँडेलले प्रदेशमा आफूनिकट गुलाबजंग शाहको प्यानललाई जिताएका छन्।
प्रदेशमा कँडेल र गोरखबहादुर बोगटीको दुई गुट रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। कँडेलले गुलाबजंगलाई अघि सार्दा बोगटीले मीनबहादुर शाहीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। कँडेलमाथि केन्द्रीय सर्कुलरसमेत नमानेर केन्द्रसँग समानान्तर सत्ता चलाएको आरोप लागेको थियो।
