पुस्तक चर्चा

लैंगिक समतामूलक परराष्ट्रनीति : नयाँ बहसको सुरुआत   

रमेशप्रसाद खनाल १७ चैत २०८० २०:००
136
SHARES
लैंगिक समतामूलक परराष्ट्रनीति : नयाँ बहसको सुरुआत   

राष्ट्रको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने परराष्ट्रनीति लैंगिक समतामूलक हुनुपर्ने विषयमा नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ। सामान्यतया राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनमा रहेको सहभागितालगायत देशको सार्वभौम अस्तित्व, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका आधारमा राष्ट्रको समग्र हित प्रवर्द्वन र संरक्षण गर्ने हेतुले परराष्ट्रनीति तय हुन्छ। आफ्ना चासो र हितहरू प्रवर्द्वन गर्न राष्ट्रहरूले बनाउने नीति के पुरूष के महिला के जातजाति के रंग के वर्ण समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ।

यस अर्थमा के ‘महिलावादी परराष्ट्रनीति’ नीति’ (Feminist Foreign Policy) भनेर समग्र परराष्ट्रनीतिलाई विशेषणात्मक पगरी गुथाउन वा परिभाषित गर्न आवश्यक हुन्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै। ‘महिलावादी परराष्ट्रनीति’ को अर्थ परराष्ट्रनीति तर्जुमा र सो को कार्यन्वयनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरिएको हो भने त्यसमा कुनै बिमति राख्न आवश्यक हुँदैन किनकी नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले महिला सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका अभिवृद्धिमा गएको २० वर्षमा फड्को मारिसकेको तथ्यहरूले देखाउँछन्।

वर्तमान परराष्ट्र संयन्त्रको नेतृत्व र मन्त्रालयमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण महाशाखाहरू नेतृत्व गरिरहेका महिला अधिकृत कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता नेपालको आगामी दिनहरूमा अझ महिलामैत्री हुँदै जाने कुरामा कुनै शंका छैन। पश्चिमी मुलुकहरू खास गरी स्विडेनलगायतका देशहरूले आफ्नो देशको बैदेशिक नीति निर्माण,परिचालन र कार्यन्वयनमा महिला सहभागिता मात्र भएर हुँदैन उनीहरूको जनसांख्यिक प्रतिशत बमोजिम नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् जसलाई “महिलावादी परराष्ट्रनीति” भनिने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, सयुंक्त राष्ट्र संघलगायतमा हुने सहमति, सम्झौता, सम्वादहरूमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र आवाज सुनिनुपर्ने अवधारणाले क्रमिक रूपमा युरोपलगायत एशियाका देशहरूमा पनि प्रभाव पार्दै ल्याएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस विषयमा चर्चा, छलफल र बहस सुरु गरिएको छ।

यो बहसमा मेरो सन्दर्भ जोड्ने हो भने मैले नेपालको कुटनैतिक सेवामा प्रवेश गरेको यो वर्ष ३५ वर्ष पुगेछ। यो ३५ वर्षमा ३३ वर्ष मैले सक्रिय कुटनैतिक सेवा गर्न पाएँ भने २०७७ साल असोजमा मेरो कुटनैतिक सेवाको पटाक्षेप भयो जब म जर्मनीबाट नेपाली राजदूतको आफ्नो चारबर्से कार्यकाल सकाएर नेपाल फर्किएँ। यो अवधिमा बागमतीमा धेरै पानि बगिसकेको छ। मैले २०४५ साल असारमा शाखा अधिकृतको रूपमा कूटनैतिक सेवामा प्रवेश गर्दाको समय र अहिलेको समय आकाश जमिनको फरक लाग्दछ। मैले २०४५ सालमा कूटनैतिक सेवा सुरु गर्दा मन्त्रालयमा जम्मा महिला अधिकृत कर्मचारीहरूको संख्या औंलामा गन्न सकिने थिए- सहसचिव बिन्देश्वरी शाह (१), शाखा अधिकृत अम्बिका मानन्धर (लुइटेल) (२), नायव सुब्बा अम्बिका श्रेष्ठ (३), नायव सुब्बा रूनुनु चापागाईं (४) र खरिदार बिन्दिरा शंकर जोशी (५)। नेपालको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला भने मिनादेवी रोकाया थिइन् भन्ने मानिएको छ। तर उनी पछि अन्य सेवामा सरूवा भएर गइन्।

मैले सहसचिव शाहसँग कहिल्यै काम गर्ने अवसर पाइनँ किनकी म सेवा प्रवेश गर्दा उनी भारतको लागि नेपालको राजदूत पदमा कार्यरत थिइन्। उनले पठाएका राजनैतिक प्रतिवेदन भने पढ्न पाइन्थ्यो किनकि त्यति बेला म मन्त्रालयको दक्षिण एशिया माहशाखामा कार्यरत थिएँ। नेपाल-भारतबीच एक प्रकारको शीत युद्धको अवस्था थियो। यता देशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो भने उता भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यस जटिल अवस्थामा नयाँ दिल्ली जस्तो महत्त्वपूर्ण, संवेदनशिल र चुनौतिपूर्ण नियोगमा खटिएर कुटनीतिक सेवाको मान सम्मान बढाउन र आफ्नो कुटनैतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नमा उनले दिएको योगदान अविस्मरणीय मानिन्छ।

उनले मन्त्रालयको संस्थागत संस्मरण संरक्षित गर्न प्रत्येक शाखा महाशाखाको वैज्ञानिक तवरमा फाइल राख्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न उनले प्रवेश गराएको फाइलिङ प्रणाली उनको एक बिर्सनै नसकिने योगदान राम्रैसँग सम्झन्छु म। त्यो प्रणालीलाई पछि प्रजातन्त्र आए पछि रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो र आफू खुसी फाइल सिर्जना हुने, हराउने लथालिङ्ग व्यवस्थाको सुरुआत  त्यहीँबाट हुनथाल्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यस्तो वैज्ञानिक फाइल प्रणाली पनि थियो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई थाहा नहुन सक्छ। शाहले अमेरिकाबाट पुस्तकालय विज्ञानमा स्नातक गरेको कारण हरेक कागजात वा फाइल व्यवस्थित राख्ने उन्नत वैज्ञानिक प्रणालीको उनलाई राम्रो ज्ञान भएकोले उनले मन्त्रालयमा ब्यबस्थित फाइल प्रणाली सुरु गरेकी थिइन्। २०४५ को माघमा मन्त्रालय आफ्नै उद्देश्य बमोजिम निर्मित सिंहदरबारस्थित अत्याधुनिक भवनबाट शीतल निवास दरबारमा एकाएक सार्दा फाइलहरू पोका पन्तुरामा बाँधिंए,ट्रकमा कोचिए र कुन फाइलहरू काहाँ पुग्यो केही थाहा नहुने भद्रगोल अवस्था हुन गयो।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि विन्देश्वरी शाहको नाम लिन पनि नहुने जस्तो भएको अवस्थामा उनले लागु गरेको कागजात संरक्षण गर्न सुरु गरेको त्यो नविन प्रणाली कसले सुचारु गरिराख्थ्यो भने जस्तो भयो र उनको त्यो मिहेनत बालुवामा पानि हाले जस्तो मात्र हुन गयो।आज मन्त्रालयको संस्थागत संस्मरण प्रणाली कमजोर हुनमा उन्नत वैज्ञानिक फाइल प्रणालीको अभाव नै हो। आज ३५ वर्ष सम्म पनि कुनै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण कागजात अभिलेखीकरण गरिने, संरक्षण गरिने र उचित व्यवस्थापन गरेर भविष्यको निमित्त बचाएर राख्ने व्यवस्था अझै सुरु हुन् सकेको जस्तो प्रतित हुँदैन।

औंलामा गन्न सकिने महिला भएको मन्त्रालयमा मैले सेवा सुरु गर्दा सिंहदरबारको भवनमा होस् वा शीतल निवासमा महिलाको निमित्त तोकिएको बेग्लै शौचालय नारायणहिटी मन्त्रालय सरे पछि मात्र बनेको थियो भन्नुपर्दा नेपालका कार्यालयहरूमा महिला कर्मचारी नगण्य भएको संकेत त गर्थ्यो नै त्यतिबेलाको नेपालमा महिलाहरूको स्थिति कस्तो थियो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात आएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै एकातिर महिला सहभागितालगायत आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था र अर्कोतर्फ बढ्दो राहदानी मांगलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको केन्द्रीय राहदानी कार्यालय (पछि राहदानी विभाग बनेको) को निमित्त ठूलो संख्यामा आवश्यक अधिकृत तथा अन्य तहका कर्मचारीका नयाँ दरबन्दी थप भएको कारण मन्त्रालयमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू थपिने वातावरणको सिर्जना हुन पुग्यो।

सरकारी सबै निकायमा महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम महिलाको सहभागिताको इतिहासमा पहिलोपटक कुटनैतिक सेवामा महिलाहरूको प्रवेश नेपालको सन्दर्भमा एक ऐतिहासिक घटना हुन पुग्यो। यसरी मन्त्रालयमा महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितासगै महिलाहरूको नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा जोडदार हस्तक्षेप सुरु हुनु नेपालको कुटनैतिक इतिहासमा एक कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित भएकोमा कुनै शंका रहेन। समावेशी सिद्धान्त अबलम्बन गर्दै आजको नेपालको परराष्ट्र सेवा नेपालको सवै पक्षहरू समेटिएको एक सुन्दर फुलवारीमा परिणत भइसकेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा महिला अधिकारीहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् भने २०८० को मंसिरदेखि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एक महिला परराष्ट्र सचिव पदमा कार्यरत रहेर नेपालको परराष्ट्रनीति तर्जुमा, कार्यान्वन र नेतृत्वदायी भूमिका सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिरहेको देखिनु नेपालको कुटनैतिक विकासमा एक अर्को ऐतिहासिक फड्को मान्नु पर्दछ।

लैंगिक समतामूलक परराष्ट्रनीति तर्जुमा र कार्यान्वन बारे छलफल बढाउन (Consortium of South Asian Think Tanks-COSATT) र जर्मनीको Konrad Adenuer Stiftung-KAS ले अगष्ट, २०२३ मा काठमाडाैँमा “महिला र परराष्ट्रनीति” (Women and Foreign Policy) नामक एक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। परिवर्तित विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको उतारचढावको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको कूटनैतिक क्रियाकलापमा महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु पर्ने र लिङ्ग विभेद नामेट पार्ने नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन् आवश्यक भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू मध्ये ७ महत्वपूर्ण कार्यपत्रहरू संलग्न गरी डिसेम्बर, २०२३ मा एक पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। यो पुस्तकको सम्पादन COSATT का प्रमुख तथा कुटनीति विज्ञ डा.निश्चलनाथ पाण्डेले गरेका छन्। दक्षिण एशियामा “महिला र परराष्ट्रनीति” का सम्बन्धमा चुनिएका आलेख (कार्यपत्र) संग्रह गरी पहिलोपटक यस प्रकारको विषयमा केन्द्रित कृति नेपालमा प्रकाशित हुनु समय सान्दर्भिक त छँदै छ यस कृतिले कुटनैतिक मामिलामा महिलाको स्थान, भूमिका र अधिकारको विषयलाई नेपालमा पनि छलफलको दायरामा ल्याउने प्रशंसनीय काम गरेको छ।

नेपालको दोस्रो महिला उपप्रधानमन्ती तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला (२५ मे, २००९ देखि ६ फेब्रुअरी, २०११ सम्म) बाट पुस्तकको प्राक्कथन लेखिएको छ। नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्रमन्त्री भने साहना प्रधान (१ अप्रिल, २००७ देखि २२ अगष्ट, २००८ सम्म) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठ नेत्री थिइन्। परराष्ट्रनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाहरू अग्र पंक्तिमा रहनु पर्दछ भन्दै दक्षिण एशियाको कूटनीत, सुरक्षा तथा विकासमा महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको कथन छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समान सहभागिता सिर्जित भएमा नै समाजको प्रगति सम्भव छ भन्ने उनको विशेष जोड रहेको छ। अप्रिय घटनाहरू निराकरण गर्न र द्वन्द्व समाधान गर्न सबल महिला जनशक्ति निर्माणको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाउनु पर्ने उनको राय छ।

कार्यक्रममा सयुंक्त अधिराज्य तथा यूरोपियन युनियनको निमित्त भारतको पूर्वराजदूत गायत्री इस्सर कुमारको तर्फबाट प्रस्तुत सम्भाषण (keynote address)  मा दक्षिण एशियामा परराष्ट्रनीति र महिलाको स्थानका विषयमा गहन प्रस्तुति गरिएको छ। समावेशी अवधारणाले मानव निर्मित विध्वंस रोक्न र मानव जाती संरक्षण गर्न सघाउने उनको कथन रहेको छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूमा भनिएको जस्तो “महिलावादी” अवधारणा आन्तरिक तथा वैदेशिक नीतिमा निश्चित र दीगो समाधान समाहित गरेको हुन्छ भन्दछन्।

महिलावादी परराष्ट्रनीतिका प्राथमिकताहरू बेग्लै किसिमका हुन्छन् जस्तो शान्ति, लैंगिक समानता, वातवरणीय तथा मानव अधिकार र धेरै ध्यान सीमान्तकृत व्यक्ति, मानवतावादी, परम्परागत शक्ति बनाबटलाई नवीकरण गर्ने र युद्ध र हिंसाबाट होइन शान्तिपूर्ण माध्यमहरूको प्रयोग गरेर द्वन्द्वहरूका मूल कारणहरू पहिल्याएर सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लेखिकाले विशेष जोड दिएकी छिन्। Conference on Disarmament(CD) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व बढी भएको भए निशस्त्रीकरणको कार्य अगाडि बढ्थ्यो भन्ने उनको ठोकुवा छ।

हिरोसिमा र नागासाकीमा बम बर्साउने निर्यण गर्ने ठाउँमा महिला भएको भए प्रतिकात्मक रूपमा मात्र जापानी भूमि नजिक बम हानेर प्रदर्शन गरिन्थ्यो होला र आफ्नो अभिष्ट प्राप्त गरिन्थ्यो होला भन्ने उनको भनाइ रोचक लाग्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा महिला सहभागित जति बढ्यो त्यति विश्वको यथार्थसँग परिचित हुन र सो बमोजिम नीति निर्माणमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने उनको भनाइ संगतिपूर्ण देखिन्छ। राजदूत इस्सरका अनुसार भारतको कूटनैतिक सेवामा कुनै बेला महिला उपस्थिति २५ प्रतिशत थियो भने त्यो आज बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालय र खासगरी विदेशमन्त्री एस. जयशंकर महिलावादी अवधारणा प्रति सकारात्मक भएको तर यो प्रक्रिया आफ्नै भावभूमिबाट क्रमिक रूपमा विकसित भए नै यस्तो नीति सफल हुन्छ भन्ने उनको धारणा पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

संग्रहमा रहेको पहिलो आलेखको प्रस्तोता त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभागकी पूर्वप्रमुख प्रो.मीना वैद्य “नेपालको दृष्टिमा दक्षिण एशिया, महिला र परराष्ट्रनीति” मा विस्तृत रूपमा आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गरेकी छिन्। दक्षिण एशियाका देशहरूमा महिलाहरू अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय तथा परराष्ट्रनीति निर्माणमा अत्यन्त निम्न संख्यामा रहन बाध्य भएको उनको धारणा छ। दक्षिण एशियाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिको पदमा महिलाहरूको संख्या १२ प्रतिशत भन्दामुनि रहेको छ भने  विश्यव्यापी रूपमा २०.४५५ छ। महिला भएकै कारण पुरूषभन्दा महिला कुटनीतिज्ञले समान प्रकारको परीक्षा बाहेक व्यक्तिगत, सामाजिक, संस्थागत तथा राज्यको पैतृक नीति विरुद्ध पनि संघर्षरत रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने उनको धारणा छ। कतिपय दक्षिण एशियाली समाजमा महिला द्वन्द्व समाधानमा अब्बल मानिन्छन्। विश्वको शान्ति र स्थिरतामा उनीहरूको प्रमुख योगदान हुनसक्ने तर्फ प्रो.वैद्य सचेत गराउछिन्।

लिंगीय विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक अनिवार्य विषयको रूपमा रहँदै आएको छ। महिलावादी परराष्ट्र नीत, यसका सम्भावना र चुनौतीहरूबारे थप उल्लेख गर्दै लेखक लैंगिक समानताको अवधारणालाई परराष्ट्रनीतिको एक प्रमुख निर्देशक सिद्धान्त बनाउनु नै ‘महिलावादी परराष्ट्रनीति’ लाई अवलम्बन गरेको बुझ्नुपर्ने राय व्यक्त गर्छिन्।

यो नीतिको अवधारणागत विकासको समयक्रम

तालिका : १ मा हेर्न सकिन्छ

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको नया संविधान २०७२ ले प्रावधान गरे बमोजिम लैगिंक समानतालाई सुनिश्चित गरेको छ। नेपालका महिलाहरूको यूएन शान्ति सेनामा रहेको सहभागिताले नेपालको लैंगिक समानतातर्फको यात्रालाई इंगित गर्दछ। नीतिगत सुझावमा उनले रणनैतिक उदेश्य प्राप्ति, परराष्ट्रनीतिमा महिलाका विषय केन्द्रिकृत बनाउने,लैंगिक मूलधारको अवधारणा, मानसिक सोचमा परिवर्तन तथा शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै बदलाव हुनु उचित हुने उनको राय छ।

पाकिस्तानको इस्लामवादस्थित Center for Strategic and Contemporary Research मा कार्यकारी सम्पादक तथा सहनिर्देशक साईदा आलिया नकविले आफ्नो आलेखमा पर्यावरणीय कूटनीतिमा दक्षिण एशियामा महिलाहरूको नेतृत्वबारे प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले विश्वमा अप्रत्यासित रूपमा बढिरहेको मौसम परिवर्तनको चासो र चिन्ताको विषय र यसमा दक्षिण एशियाली महिलाहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई केन्द्रमा राखेको छ।

विश्वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणीय सम्वाद र सम्झौतामा केवल ३० प्रतिशतको मात्र उपस्थिति रहने गरेको तथ्य पेस गर्दै नकवि यस प्रकारको सम्वादमा महिलाको सहभागिता वृद्वि हुन जरूरी भएको तथ्यमा जोड दिन्छिन्।

दक्षिण एशियाको वातावरण परिवर्तनका कारक तत्वहरू, तिनले निम्त्याएका वा निम्त्याइरहेका वातावरणीय विनाश र संकट, तिनको जोखिमको तथ्यगत रूपमा आकंलन गर्दै लेखकले बृहत् रूपमा  विश्लेषण गरेकी छिन्। वातावरणसम्बन्धी Conference of the Parties (COP)  को प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने सम्मेलनमा दक्षिण एशियाबाट हुने महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको देखिन्छ भलै नेपाल वा बंगलादेश जस्ता साना मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको पदमा आसिन महिला नेत्रीहरूको सहभागित रहेको नपाइने भने होइन।यस सम्मेलनमा दक्षिण एशियाबाट महिला प्रतिनिधित्व केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने दक्षिण अमेरिका वा यूरोपको भने ४५ प्रतिशत देखिन्छ। यसर्थ, दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले महिला सहभागित बढाउनु पर्नेमा उनको विशेष जोड छ।

बनारस हिन्दु विश्व विद्यालयको राजनीति शास्त्र विभागका शोधार्थी सूर्य प्रकाशका आलेखको शीर्षक छ -Re-envisioning South Asia’s Foreign Policy: An Analytical Study of Women’s Role and Experiences।  यस लेखमा उनले दक्षिण एशियामा पनि महिलावादी परराष्ट्रनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयको बहस सतहमा आउन थालेको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महिलावादी सिद्वान्तको चर्चा गर्दै लेखकले सिन्थिया एन्लोइ, जे.आन टिक्नर, निर युभाल डेभिस जस्ता विद्वानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महिलावादी सिद्वान्तको विकास र उन्नयनमा योगदान दिएका उदाहरण पेश गरेका छन् भने यो सिद्वान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कसरी प्रभाव पारेको छ भनेर लैंगिक व्यवहार र शक्तिका आयामहरूको बनोटको विषयमा प्रकाश पारेका छन्। उनले दक्षिण एशियाको परराष्ट्रनीतिमा महिलाहरूको भूमिकामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, तथा नेपालको स्थितिलाई तथ्यगत विश्लेषण गरेका छन्।

हेर्नुस तालिका

लैंगिक अवधारणा परराष्ट्रनीतिका विषयहरूमा महिला धारणा कतिपय अवस्थामा पुरूषको भन्दा फरक हुनसक्ने लेखकको राय छ। द्वन्द्व समाधान र शान्ति स्थापना, क्षेत्रीय सहयोग र समझदारी जस्ता विषयहरूमा महिलाहरूको समन्वयकारी भूमिका हुने देखिन्छ।

महिलाको सहभागिता अभिवृद्वि गराउन त्यति सहज भने छैन भन्दै लेखक केही अवरोध र केही शसक्तिकरणका उपायहरू सुझाउँछन्। पहिलो अवरोधमा संरचनागत रहेको कारण परराष्ट्रनीति  निर्माणमा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहने गरेको उनको धारणा छ।

दक्षिण एशियाको तथ्यांकको अध्ययन गर्दा राजदूत नियुक्तिमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ जस्तो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र भारतको पनि केवल १६ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ।अर्को अवरोध सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यतालाइ ठहर्‍याएका छन् लेखकले जुन मान्यताले महिलालाई केवल घरघरायासी व्यवहारको भूमिकामा सीमित गर्न चाहेको हुन्छ भन्ने तर्क इंगित गर्दछ।

दक्षिण एशियाका मुलुकहरूको सन्दर्भ, तथ्य र तथ्यांक सहितको यो आलेखले महिला सहभागितालाइ अभिप्रेरित र अभिवृद्धि गर्न महिलावादी परराष्ट्रनीतिका सिद्वान्तहरू क्रमिक रूपमा एवं  नीतिगत रूपमा लागु गर्न प्रेरित गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ।

राजनैतिक रूपमा दक्षिण एशियामा महिलाहरू राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा सचिव राजदूत जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा समेत पुगेका अनेकौ उदाहरण छन् तर उच्च तहको प्रतिनिधित्वले मात्र समग्र आममहिलाको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको अवस्थाको प्रतिबिम्बन गराउन सक्दो रहेनछ भन्ने यो लेखले बोध गराउँछ। सारांशमा यसको निमित्त महिला-पुरूष समान पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन सक्ने वातावरणको आवश्यकता छ भन्ने निचोड लेखकको छ।

‘किन दक्षिण एशियाले महिलावादी परराष्ट्रनीति अंगिकार गर्नु पर्छ?’ भन्ने शीर्षकमा भारतको मुम्बईस्थित कुबेर्नयन पहल कि सहसंस्थापक तथा निर्देशक प्रियंका भिडेले आफ्नो प्रस्तुतिमा ‘समावेशी, लैंगिक र महिलावादी’ विषयहरू क्रमिक रूपमा राष्ट्रहरूले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा समावेश गर्दै लगेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र सेवामा लैगिक उपस्थिति समतामूलक हुनुपर्नेतर्फ विशेष पहलको निमित्त जोड दिएकी छिन्।

युरोपका केही राष्ट्रहरूले महिला मैत्री र समतामुलक परराष्ट्र सेवा बनाउन आवश्यक नीति तथा संयन्त्रहरू बनाएको छन्। यो नीति क्रमिक रूपमा अन्य राष्ट्रहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा अपनाएका नै छन्। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मात्र होइन नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि उनीहरूको सहभागिताको निमित्त अवशरहरू उपलब्ध गराइएका छन् तर यो सन्तोषजनक नभएकोले विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्न पर्ने उनको भनाइ छ।

बंगलादेशको साउथ एशिएन युनिभेर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागकी फरजाना शारमिनले बंगलादेशको वर्तमान पराराष्ट्र नीतिलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेकी छिन्। उच्च नेतृत्व तहमा महिला हुँदैमा सबै महिलाको सशक्तिकरण हुन्छ भन्न नसकिने उदाहरण बंगलादेश बनेको उनको ठम्याइ छ किनकी गत ५० वर्षको अवधिमा बंगलादेशमा महिला नेतृत्वले शासन गरे पनि आम महिलाहरूको स्तरमा खासै सुधार नभएको उनको कथन छ। बंगलादेश अझै पनि ‘संक्रमण’ बाट गुज्रिरहेकोले ‘महिलावादी परराष्ट्रनीति’ तत्काल लागु हुन् कठिन देखिएको उनको भनाइ रहेको छ।

अफगानिस्तानको परिवर्तित राजनैतिक परिदृश्यमा महिलाको भूमिका र अधिकारहरूबारे जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकि शोधार्थी आकांक्षा मीनाले आफ्नो आलेखमा अफगानिस्तानमा ६० को दशकमा नै महिलाहरूले प्राप्त गरिसकेका अधिकार र स्वतन्त्रता ‘धर्म’ को नाममा आज हरण गर्दै गरिएको देखिनुले अफगानिस्तानको भविष्य अझ अन्धकारमय रहेको लेखकको आंकलन छ। अफगानिस्तानको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म महिल अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सजीव चित्रण गरेकी छन् लेखकले आफ्नो आलेखमा।

श्रीलंकामा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वमा रहेको भूमिकाबारे प्रस्तुति रहेको छ कोलम्बो, श्रीलंकास्थित GPPAC – South Asia  कि पूर्वक्षेत्रीय सम्पर्क अधिकृत शावानी डि सिल्भाको। दक्षिण एशियामा महिला र परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा श्रीलंकामा महिलावादी परराष्ट्रनीतिको आवश्कताबारे यस कार्यपत्रमा विहंगम रूपमा विश्लेषण गरेकी छिन्। दुई दशकभन्दा बढी समयको गृहयुद्धबाट आक्रान्त मुलुक श्रीलंका महिला अधिकार र स्वन्तन्त्रताको क्षेत्रमा कुण्ठित हुन पुगेकोमा दीगो शान्ति स्थापना र जगेर्ना गर्न पनि श्रीलंकामा यो नीति अवलम्बन हुन आवस्यक रहेको लेखकको धारणा छ।

सामान्यतया, ‘परराष्ट्रनीति’ र ‘कूटनीति’ कुनै निश्चित लिङ्गबोधक शब्दावली होइनन्, यसमा पुरूष वा महिला भनेर लिङ्ग छुट्याइँदैन र यसले समाजका सबैलाई समेटेको नै हुन्छ। युद्ध तथा द्वन्द्व समाधान र शान्ति संवर्द्धन गर्ने कार्यमा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र पहलले अन्तत:  विश्वकल्याण, शान्ति र विकासमा हुनसक्ने योगदानको आंकलन गर्न एवं लैंगिक समतामूलक नीति अङ्गीकार गर्ने विषयमा बृहत् चर्चा, छलफल र बहस हुनु सामयिक नै ठहर्छ । यो बहसलाई पहिलोपटक नेपालमा पनि सुरु गराउने कार्यमा पहल लिने COSATT लाई साधुवाद भन्नै पर्छ। अस्तु।

कूटनीति र साहित्य लेखनमा रुचि भएका लेखक जर्मनीका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन्।

प्रकाशित: १७ चैत २०८० २०:००

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 17 =