वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ स्थित शिवालयचोकमा निर्माणाधीन सडक। तस्बिर : रमा केसी
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण विकास निर्माणका कार्य अलपत्र परेका छन्। ठेकेदार कम्पनीहरूले भने प्रदेश सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै पनि यस्ता अनगिन्ती समस्या रहेको छ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकै विरोधमा केही समयअघि सुर्खेतका स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठले मंगलगढीचोक-काँक्रेविहार-शिवमन्दिर सडक नबन्दा सास्ती भोग्नुपरिरहेको बताए। ‘हामीलाई यो सडकले वर्षौँदेखि दु:ख दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले काम गरेका छैनन्, हामी त्यसको मारमा छौँ।’
मंगलगढीचोक-शिवमन्दिर सडक कालोपत्रेका लागि २०७८ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले अमर कन्स्ट्रक्सन एवं सिस्ने नेपाल मेघा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
आयोजनाका लागि थप बजेट विनियोजन नगरिएकाले काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीले बताएका छन्। १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँको आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हालसम्म पौने दुई करोड भुक्तानी भएको छ। नाला बनाउन निर्माण सामग्री अभावका ठेकेदारले काम रोकेका थिए। स्थानीयले विरोधस्वरूप केही महिनाअघि बाटो बन्द गरी मंगलगढी चोक र वीरेन्द्रनगर बजारमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए। सडकको काम सुरु गर्ने सहमति भएपछि मात्रै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए।
ठेकेदार कम्पनी अमर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भद्रबहादुर शाही अघिल्लो ठेकेदारले काम नगर्दा सडकको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मंगलगढी-काँक्रेविहार सडकको योजना कान्छाराम निर्माण कम्पनी, सिस्ने कन्स्ट्रक्सन र बीजेबीले लिएका थिए। ती कम्पनीले काम नगरेपछि अमर कन्स्ट्रक्सनले लिएर काम सुरु गरेको शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार असार मसान्तमा काम पूरा गर्ने योजना छ।
‘आर्थिक मन्दीका कारण उधारो सामान कसैले दिन मान्दैनन्,’ शाहीले भने। सरकारी स्तरबाट पनि विकास निर्माणका काममा सहयोग नमिल्ने उनको अनुभव छ, ‘आज एउटा सरकारसँग कुरा गर्यो भोलि अर्को हुन्छ, एउटा सरकारले गरेको काम अर्कोले मान्दैन’, शाहीले भने।
कान्छाराम निर्माण कम्पनीले १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएर वीरेन्द्रनगरका १४ वटा सडक अलपत्र पारेको छ। उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग २०७८ भदौ १७ गते यी सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो।
निर्माण व्यवसायी संघका पूर्वमहासचिव तथा आसिस कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार गोविन्दबहादुर मल्लले भुक्तानी समयमा नपाउँदा काम गर्न असजिलो भएको बताए।
उनले भने, ‘भुक्तानीमा पनि समस्या छ। समयमा भुक्तानी नहुँदा गरिखाने कामदार मर्कामा परेका छन्।’ कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म प्रदेशमा ७३.९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ।
बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएका बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र परेका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएका बहुवर्षीय ११ वटा बहुवर्षीय योजना अघि बढ्न सकेको छैन। पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि तीन अर्ब ८८ लाख ३३ हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बहुवर्षीय आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट चालु आर्थिक वर्षमै थप गरी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।’ साथै कैयौँ आयोजनामा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाण्डेले बताए।
विश्वज्योति विद्यालयदेखि लाटीकोइली हेल्थ पोस्टसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। १६ लाख २ हजार ७८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। थप १० लाख २१ हजार १९९ भुक्तानी बाँकी रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
भेरीगंगा नपा ११ रामघाटमा रहेको ल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री क्याम्पसको ल्याब तथा फार्म हाउस पक्की भवन निर्माण गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ७० लाख ९५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा हालसम्म ४७ लाख ६३ हजार भुक्तानी भएको छ। योजना सम्पन्न भइसकेको पनि रकम भुक्तानी भइनसकेको पाण्डेले बताए।
जागृतिचोक-बिरुवारी चोक ढकाल चोक सडक प्रदेश अस्पतालको पूर्वी गेटदेखि आयुर्वेद अस्पताल जाने सडकका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आयोजनाका लागि २५ लाख ३६ हजार भुक्तानी गरिएको छ भने ३८ लाख बाँकी छ।
गोजी आली ताम्घारी जुम्ल डाँडाखाली सडक सिम्ता सुर्खेतका लागि ३२ लाख १८ हजारमा सम्झौता भएकोमा २० लाख २९ हजार मात्रै भुक्तानी भएको छ। इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार १२ लाख ८४ हजार ९१२ रकम भुक्तानी बाँकी रहेको पनि आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ।
ढाडखोलादेखि माजगाउँसम्म सडक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख ९२ हजारमा सम्झौता भएकोमा दुई लाख २२ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ। २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको पनि योजना सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयको विवरणमा उल्लेख छ।
नेवारे खोला आरसीसी मोटरेबल पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। आव २०७९-०८० सम्म १ करोड ७८ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने ४८ लाख ७ हजार बाँकी छ।
मुरलीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा आव २०७९-०८० सम्म २ करोड १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाण्डेले बताए।
वीरेन्द्रनगर ३ को सिर्जनशील टोलको मुख्य सडकका लागि निर्माण कम्पनी ३७ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। रकम भुक्तानी नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको पाण्डेले जानकारी दिए।
कर्णाली राजमार्ग सहकारी चोक काठकुवा माजगाउँ ठौरी सडकका लागि ३ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। दुई करोड ३५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने ८३ लाख ५० हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
मसुरीखेत थारुटोल सडक कालोपत्रेका लागि २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। २५ लाख ६४ हजार ३१९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
बौद्धचोक पतेनी रोड जयपुर सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा ४८ लाख २१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यद्यपि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयको विवरणमा उल्लेख छ।
वीरेन्द्रनगर १२ को हट लाईन एमआर ग्रिलदेखि शान्तिमार्ग हुँदै नेवारे स्कुलसम्म सडक कालोपत्रेका लागि २० लाख १६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। आयोजनाका लागि १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
सत्तरी मोहटी भोग मनिराम काडा सडक भेरिगंगा-२ सुर्खेतका लागि २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। २० लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रकम भुक्तानी नभएको तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भइसकेको पाण्डेले बताए।
प्रदेश अस्पताल रोड देखि दसनामी चोक-गैरीगाउँ जोड्ने सडकका लागि ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ सम्झौता भए पनि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरिएको छैन।
बिउरेनीदेखि चौर झाखेत सडक बराहताल ६ का लागि २० लाख १२ हजार रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो। सात लाख २७ हजार रुपैयाँ भक्तानी भएको र १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको इन्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकारी अधिकारी भने ठेकेदारले काम नगर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिन कुनै पनि समस्या छैन तर कोही निर्माण व्यवसायले समयअनुरूप काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो।’ ढिलोचाँडो भुक्तानीचाहिँ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ठेक्कापट्टा भएका तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा बजेट विनियोजन नभएकाले समस्या भएको हो।’ बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशमा चालु आवमा ३२९ किमि कच्ची सडक निर्माण भएको र १५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले बताए।
