हिमाल प्रेस 
कर्णाली- कर्णाली प्रदेशसभाको आज (सोमबार)को बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन २०८०’ लाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्ललाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकले सुशासनमा सहयोग पुग्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजुमा भएका त्रुटि औंल्याएको बताए। ‘यो पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब बेरुजु छ,’ उनले भने, ‘अब भने प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम भविष्यलाई असर नपुग्ने गरी ल्याउनु पर्दछ।’
बाहिरिने क्रममा बरबुझारथ गर्दा सम्बन्धित सचिवले दायित्व लिने गरी ऐन आउनुपर्ने जनाउँदै नेता शाहीले बेरोजुका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री, सचिव तथा लेखाले प्रमुख दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।
