तीन तहमा घुस नखुवाई निर्माण व्यवसाय अघि बढाउनै सकिन्न : रवि सिंह [भिडिओसहित]

निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्या छन्। पछिल्लो समस्याचाहिँ सरकारले समयमै भुक्तानी दिन सकेको छैन। साथै कानुनमा रहेको छिद्र प्रयोग गरेर राजनीतिक दल, कर्मचारी र स्थानीयले विकास आयोजनासँग रकम असुल्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ। समयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असर र निर्माणसँग सम्बिन्धित विद्यमान कानुनी प्रावधानबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग रमेश भारतीले गरेको कुराकानी :

सरकारले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन किन विलम्ब गरेको छ? यस्तो समस्या के कारणले आउँछ? व्यवसायीले कहिलेदेखि यस्ता समस्या भोग्दै आएका हुन्?

कोभिड कालयता निर्माण व्यवसायी समस्याग्रस्त छन्। एक वर्षयता सरकारले विभिन्न कारण देखाएर भुक्तानी रोकेको छ।  सरकारसँग मात्र होइन व्यवसायीमा पनि समस्या छ। अहिले सरकारकै कारण धेरै समस्या देखिएको हो। आयोजनाको काम दिने तर पैसा नदिने, व्यवसायीलाई कामभन्दा पनि आन्दोलित बनाउने, निर्माणमा क्षेत्रका समस्या सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति राज्यमा छ। तीनै तहका सरकारबीच कानुन बाझिँदा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्।

समयमै भुक्तानी नपाउँदा विकास निर्माणका काममा पनि ढिलाइ हुन्छ होला। यसले गर्दा लागत बढेर सरकारमाथि थप भार थपिँदै जान्छ हैन र?

सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १६ गतेबाट आन्दोलन थाल्यो। हाम्रा नौबुँदे मागमा सरकार एउटाबाहेक सबै माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा थियो। सरकारसँग व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सरकार कहिले रकम अभाव भएको बताउँछ त कहिले अन्य समस्या देखाउँदै आएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छैन। यसबाट राज्यलाई दायित्व बढिरहेको छ। तापनि सरकारमा बस्नेहरू संवेदनशील देखिएका छैनन्।

महासंघको विवरणअनुसार कति आयोजनाका भुक्तानी बाँकी छ? यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि छन् कि? छन् भने कुनकुन होला?

विदेशी आफैँले सञ्चालन गरेका आयोजनाबाहेक अन्य सबै आयोजनाले भुक्तानी  गर्न बाँकी छ। हाम्रो अभिलेखअनुसार करिब २ हजार २ सयभन्दा बढी आयोजनाले भुक्तानी पाएका छैनन्।  व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा ऋणको भार थेग्न नसकेका उदाहरण पनि धेरै छन्। अहिले करिब ६० अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ। कुल १७ खर्ब बजेटमा ३ खर्ब पुँजीगत खर्चको बजेट थियो।

पुँजीगत खर्चभन्दा ३० प्रतिशत कम बजेट छ। त्यसमा  २० प्रतिशत जति कटौती भइसकेको छ। यसले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ। राज्यले पनि पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्न सकेन। निर्माण चलायमान नभएका कारण व्यवसायीले  रोजगारी दिन सकेका छैनन्। उद्योग २५/३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहका छन्।

निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेको चुनौती कस्ता छन्?

सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योजनाको टेन्डर निकालिरहेको छ। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो। जनप्रतिनिधि कानुन बनाउन नभई विकास गर्न चुनिएजस्ता छन्। विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी टिकिरहन राजनीतिक दबाब खेप्न नसकेर टेन्डर निकाल्न अग्रसर देखिन्छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भुक्तानीको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने र अहिले चार खर्बको आयोजना रहेको भन्दै रकम भुक्तानी गर्न सरकार सक्षम छैन भनेर बताएका थिए। त्यो सत्य थियो।  सम्बन्धित ठाउँकै स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने गरेर स्रोत सुनिश्चित गरी अर्थ मन्त्रालयले लेखेर दिने गरेको छ। नियमनकारी निकायले कानुनको दुरुपयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का दिने गरिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएको योजना भनेर मतदातालाई भ्रम फैलाउने काम गर्छन्।

तीन तहको सरकार छन्, व्यवसायीले कमिसन रकम पनि धेरै दिनुपर्छ होला हैन?

निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कमिसनको छ। हरेक आयोजनामा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र स्थानीयलाई चित्त बुझाउनुपर्छ। नत्र निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको काम अवरुद्ध गर्छन्। उनीहरूले कानुनको छिद्र खोजेर रकम असुल गर्छन्। हाम्रो कानुनैमै घुसखोरी छिराइएको छ।

संघीयतामा पनि मुख्य कमजोरी सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीको हो। अर्को कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वको हो। तीनै तहका कर्मचारी व्यवसायीमाथि काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। यसरी भ्रम फैलाएर मतदातालाई प्रभावित गर्न बिना बजेटको योजना लगेर टेन्डर लगाउने काममा कर्मचारी संलग्न हुने गरेका छन्।

अब कस्तो कानुन बनेमा यस्ता बेथिति निर्मूल  होला?

सरकाले एउटा निर्माण कम्पनीलाई बढीमा पाँचवटा काम लिन पाउने व्यवस्था ऐनमै दिएको छ। समयमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्नुको मुख्य समय यही हो। क्षमता नभएका निर्माण कम्पनीलाई पनि काम दिने प्रवृत्तिले समस्या आउने गरेको छ। अत्यधिक काम लिने गरिएको हुनाले समयमा काम नसकिने र गुणस्तरीय भएको छैन।

काम नसकेका कतिपय निर्माण कम्पनीले शक्तिका भरमा घटाएर टेन्डर स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ। अर्को उपाय ‘बिड क्यापासिटी’अनुसार काम दिनुर्पछ। संसारभरको अभ्यास यस्तै छ।

खरिद ऐनमा सबै विषय समेटिएको हुनाले फरकफरक कामका लागि फरकफरक कानुनले हेर्ने गरिएको छ। विद्यमान ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने कानुन आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत पूर्वाधारमैत्री ऐन बनाउनुपर्छ। विकसित देशमा निर्माण व्यवसायी ऐन, कानुनको प्रावधान कस्तो छ भन्ने विषय हेरेर अनुशरण गर्नुपर्छ।

निर्माण व्यवसायमा कति जति जनशक्ति परिचालन भएका छन्? भुक्तानी नहुँदा उनीहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ त? अनि विदेशी जनशक्ति पनि छन् कि? छन् भने कुन देशका बढी छन्?

अहिले निर्माण व्यवसायसँग जोडिएर धेरै क्षेत्र आश्रित छन्। यति नै भन्ने छैन। निर्माण क्षेत्रमा २४ हजार व्यवसायी आबद्ध छन्। करिब २० लाख प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रोजगार छ। जसमध्ये ५-७ लाख विदेशी कामदार होलान्। सरकारले भुक्तानी नहुँदा नदिँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पनि समस्यामा छन्।

भिडिओ

निर्माण व्यवसायीलाई पैसा तिर्दैन सरकार