जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि मिटर ब्याजपीडितको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, समिति नेपालबीच सहमति भएपछि पीडितहरू आन्दोलन स्थगित गर्न तयार भएका छन्। मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मिटर ब्याजपीडितबीच सोमबार तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।

अनुचित लेनदेना (मिटर ब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी रायरसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।

आयोगले तीन महिनाभित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। साथै जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश पनि तोकिएको छ। जसअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरी जाँचबुझ गर्न विभिन्न कार्यादेश तोकिएको छ।

आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

साथै ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको विषय पनि आयोगको कार्यादेशमा उल्लेख छ।

ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको आयोगका अन्य कार्यादेश हुन्।

प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संकलन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानबिन गर्ने आयोगका अन्य कार्यादेश हुन्। साथै आयोगले पीडितका पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरुसँग बयान लिनुपर्नेछ।

लिखतहरुको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) गर्ने गरी अस्वभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि तोकिएको छ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सँग सम्बन्धित मुद्दका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) को परिणामबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, प्रचलित काननुबमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्दा चलाउन पर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने आयोगका अन्य कार्यादेश हुन्। आयोगले अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

साथै मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ। आर्थिक समस्याका कारण मिटर ब्याजी साहु महाजनको चंगुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सरकार सहमत भएको छ।

मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्न पीडितहरू सहमत भएका छन्। सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका तर्फबाटअवधेश कुशवाहालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।