२०६३ यता कतिवटा सरकार बने र भत्किए त्यसको गणना गर्न पनि छोडियो। किनभने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालयता पूर्ण कार्यकाल बिताएकोे कुनै सरकारको सम्झना छैन। नेपाली राजनीतिको यो एउटा चरित्र नै बनेको छ कि अस्थिरतामा रमाउने। नैतिकता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता भन्ने विषय गौण बनेको छ। सायद यो नेपाली राजनीतिको शब्दकोषमा खोज्दा पनि फेला पर्दैन।
जसरी मानिसको मन चलायमान रहन्छ त्यसैगरी नेपालमा बन्ने सरकारको वृत्ति पनि चलायमान रहन्छ। त्यो सधैँ सशंकित, भयातुर रहन्छ र आफ्नै कृत्यको फन्दामा डोरी बाँधेर आर्यघाटको यात्रा गर्दछ।
राजनीतिको जुनकुनै सिद्धान्त वा शास्त्र घोटे पनि तीन तत्त्वको अभावमा राजनीति राज मात्र बन्छ राजनीति बन्न सक्दैन। सैद्धान्तिक धरातलमा पाइने ती तत्त्व हुन् वामपन्थी, मध्यपन्थी र दक्षिणपन्थी। नेपालको राजनीतिमा २००७ सालयता बनेका पञ्चायतकालीन सरकारबाहेक सबै सरकार वाम सिद्धान्त प्रेरित र ध्रुवीकृत हुन्। नेपाली कांगेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक भने पनि यसको मूलभूल निर्देशात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यसले निसृत गर्ने सैद्धान्तिक धार भनेको समाजवादमा आधारित वितरण प्रणाली र कल्याणकारी आर्थिक नीति हो। निर्णायक शक्तिका रूपमा नभएको तर संसद्मा उपस्थित जनाएको राप्रपाचाहिँ कन्जरभेटिभ दक्षिणपन्थी विचारवाहक राजनीतिक दल हो। दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलले स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र व्यापार, उदार आर्थिक नीतिमा विश्वास गर्छ।
वामपन्थमा विश्वास राख्नेहरूको चारित्रिक गुण भनेको सम्पूर्ण क्रान्ति हो र यथास्थितिमा क्रमभंगता गर्दै आफ्नै वैशिष्ट्य कायम गर्नु उसको ध्येय हो। त्यसैले साम्यवादीहरू कहिल्यै एउटै ठाउँमा एउटै मित्रमण्डलीसँग एकीकृत भएर बस्न सक्दैनन्। त्यही चारित्रिक गुणको बाहुल्य भएका कारण र व्यक्तिगत स्वार्थलोलुपता, पदीय तृष्णा, लाभहानिको हिसाब नमिल्दा कांग्रैस-माओवादी गठबन्धन तोडिएको हो।
अहिले फुटेको गठबन्धन, जुन अपवित्र हो भन्ने कुरा गठन भएकै दिनदेखि थाहा थियो। राजनीतिक पण्डितहरूले यसको परिणाम धोखाघडीमा टुंगिन्छ भन्ने अडकालबाजी गर्दै आएका थिए। त्यसका केही मानक थिए जो कालान्तरमा सत्य साबित भएका छन्, जुन गठबन्धनको नेतृत्वकर्ताको विगत, व्यक्तिगत चरित्र, स्वभाव र बानीसँग मिल्ने गरी अध्ययन गरिएका थिए।
एकपटक पोइला जाने निर्णय गर्न कठिन हुन्छ, तर नजाने पोइला गइसकेपछि यसलाई थप निरन्तरता दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन। राजनीतिमा पनि त्यस्तै हुन्छ- राजनीतिक हनिमुन। आवश्यक हुन्छ त व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको हिसाब। त्यसपछिका बाँकी सबै बाचा गौण बन्छन्। अहिले भएको त्यही हो।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन पद्धति, संसदीय व्यवस्था र संघीयता यति अपूर्ण र अव्यवस्थित छ कि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ। यही निर्वाचन पद्धति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको बनोट र संख्यात्मक व्यवस्था कायम रहने हो भने कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै दिन बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आयो भने त्यो चमत्कार हुनेछ।
३२ सिटे नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकार बनाएर राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने मताधिकार जनताले दिएकै थिएनन्। शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले मनोगत हिसाबकिताब, लाभहानीको जोडघटाउ र राजनीतिक तिकडम् प्रयोग गरेर माओवादीलाई काँधमा चढाएका हुन्। जेसुकै बहानाबाजी बनाए पनि यो नेपाली जनताको सरकार थिएन। अहिले बनेको गठबन्धन सरकार पनि नेपाली जनताको होइन।
नेपालको संविधानले अल्पमतको सरकारको कल्पना गरेको छैन। बहुमतको सरकार हुने राजनीतिक संस्कारको विपरीत गएर ठूला दलले एउटाले अर्कोलाई रोक्ने नीतिअन्तर्गत खेलिएका खेलमा जनता च्यापिएका हुन्। त्यसैले हिजोको गठबन्धन पनि अपवित्र थियो र आजको पनि। हिजोको गठबन्धनमा त झन् सैद्धान्तिक समानतासमेत थिएन। कमसे कम आजको गठबन्धनमा वामपन्थी सिद्धान्तको लेप लागेको छ। यस किसिमको अपवित्र, आदर्शविहीन, नैतिकताको ह्र्रास भएको गठबन्धनले दीर्घकालसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सतहमा हेर्दा अप्रत्यासितजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा लामो समयदेखि भित्रभित्रै रणनीतिक पूर्वतयारीसहित गरिएको सुनियोजित प्रपञ्च हो। यसको पृष्ठभूमिमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्व सक्रिय रहेको तथ्य बाहिर नआए पनि यसको मूलग्रन्थी भने त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। यो किन पनि भने नेपालमा बन्ने र भत्कने सरकारको निर्माण र विनिर्माणमा अदृश्य शक्तिहरुको हात रहँदै आएको तथ्य बिर्सन हुँदैन।
१४ महिनाको बीचमा तीनवटा गठबन्धन बन्यो र ती गठबन्धनका सरकारमा मन्त्रीहरू थप्ने र झिक्ने काम पटकपटक भए। जनतालाई राहत दिने कुरा छोडिदिऊँ, मन्त्री बन्ने धोको पालेकाहरुको इच्छा भने पूरा भएको देखियो। अहिले सरकार सञ्चालनमा सहयोग नपाएको रोइलो जति गरे पनि जाजरकोटका भूकम्पपीडित जनताले राहत पाउन नसकेको यथार्थ बिर्सन सकिँदैन। भ्रष्टाचारका नौला र नवीन कथाहरूको शृंखला पनि नपढेको होइन। आफूलाई चोख्याउने र विरोधीलाई छानिछानी झोस्पोस् गर्ने काम गरेको पनि देखिएकै हो। त्यसकारण जनताको अगाडि गतिछाडाहरूले दिएको स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य प्रमाणित हुँदैन।
अहिलेको सरकार बन्दै गर्दा पनि सेतो कमिजमा दाग लागिसकेको र कोटको फेर उघ्रिएकाहरू आपसी लाभका लागि मन्त्रालय भागबन्डामा सरिक भएकै छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नै र अस्वाभाविक पनि। सत्ताका लागि जुनकुनै हदसम्म जानसक्ने लोभीपापीको झुण्डले यो व्यवस्था नै असफल बनाएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। बारम्बारको सत्तामा छिनाझप्टी, उथलपुथल, भ्रष्टाचारको नांगो नाचजस्ता कारणले जनतामा नैराश्य छाएको छ। फलस्वरूप संघीयता असफल प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ।
यत्ति हुँदै गर्दा पनि एउटा राम्रो संकेत पनि यो नयाँ गठबन्धले देखाएको छ। समान वैचारिक धरातल, सिद्धान्त र राजनीतिक सोच भएकाहरूको बीचमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनुलाई शुभ संकेत मान्न सकिन्छ। यसअघि पनि यस प्रकारको प्रयास भएकै हो। अनेक विसंगतिका कारण त्यस्तो एकीकरण वा गठबन्धनमा विग्रह आएको थियो। सुविचारित र सुनियोजित हिसाबले टिकाउ हुने गरी यो गठबन्धन भएको हो भने यसले वैचारिक धरातल सुदृढ बनाउँदै जनता लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउन सहज बनाउने देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट विमुख रहनुपर्दा कोकोहोलो गर्ने र सत्ताका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न पनि तयार रहँदा भोग्नुपर्ने पीडा भनेको जनताले हो। अहिलेकै लक्षण हेर्दा पनि गठबन्धनका खेलाडी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, आपसी द्वन्द्व, वैचारिक श्रेष्ठताको होड, व्यक्तित्वको टकरावजस्ता अन्तर्द्वन्द्व लिएर बसेको छ। सत्ता सञ्चालनमा लचकता, सहनशीलता र सामञ्जस्यको अलिकति मात्र बेमेल हुँदा यो तासको घरजस्तै भत्कनेछ। त्यसको परिणति भनेको संविधानत: मध्यावधि निर्वाचन लक्षित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिको एउटा स्तम्भ हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। यसले लिने नीतिले दूरगामी प्रभाव पार्दछ। नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूको अहिले जुन वर्चस्व देखिएको छ त्यसको कारण नेपाली कांग्रेस नै हो। २०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सहयात्रीका रूपमा वरण गरेपछि नै नेपालमा वामपन्थीहरू पन्थ वा मार्गबाट राजमार्गतर्फ यात्रा गर्न सफल भएका हुन्। यो राजमार्गमा धेरै खेलाडी पैदा भइसकेका छन्।
वर्तमानमा भने यसको खेलाडी केपी ओली र प्रचण्ड नै हुन्। मुलुकलाई कसरी र कुन दिशामा लैजाने भन्ने विचार र कार्यशैली यिनै नेतामा टिकेको छ। उनीहरूले संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा राख्न वा समसामयिक परिवर्तन गर्नसमेत तयार भएर ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त प्रतिफलको संरक्षण गर्नेछन् भन्ने विश्वास गरौँ। हेर्दा अवस्था ब्रेक फेल भएको गाडीजस्तो छ र ओरालोमा रोकिने सम्भावना छैन। दुर्घटना उन्मुख देखिन्छ।
