सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिको प्रवेशसँगै पार्टीमा विवाद

हिमाल प्रेस २६ फागुन २०८० ८:०३
2
SHARE
सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिको प्रवेशसँगै पार्टीमा विवाद

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आर्थिक मामिला, खुसीराम चौधरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र इन्दिरा गिरीले कृषि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाह नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ छोडेसँगै अल्पमतमा परेका छन्। यसर्थ उनले मन्त्रिपरिषद्मा स्वतन्त्र सासद डा. तारा जोशी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का खेमादेवी विष्टलाई पनि समावेश गर्ने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ।

नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई शुक्रबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ। नागरिक उन्मुक्तिकै भूमि व्यवस्थामन्त्री रामेश्वर चौधरीको जिम्मेवारी यथावत् छ। सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ।

अल्पमतमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे पनि नाउपाको समर्थनले मात्र सरकार जोगिँदैन। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। कांग्रेससँग १८ सांसद छन् भने नाउपासँग ७ सांसद छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन २ सांसद अपुग छ।

मुख्यमन्त्री शाहले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। सरकार जोगाउन कांग्रेसले राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमा देवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार राति नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाह राप्रपा सरकारमा सामेल हुन नमानेपछि रोकिएका थिए।

त्यसपछि उनले शुक्रबार दुई मन्त्रालय खाली राखेर अल्पमतकै अवस्थामा नाउपाका मन्त्री थपेका हुन्।

नाउपामा विवाद

प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आफूसँग अरू २ जना सांसदलाई लगेर सरकारमा गएका छन् । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना नाउपाकै छन् । सरकारमै रहेकी एक राज्यमन्त्रीलाई घनश्यामले फिर्ता गराएका छन्। तर उनको यो निर्णयको अपनत्व पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको छैन।

बरु पार्टीको निर्णय र नीतिविपरीत सरकार विस्तारमा सामेल भएको भन्दै केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कारबाहीको चेतावनी दिएकी छन्।

प्रकाशित: २६ फागुन २०८० ८:०३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =