गठबन्धन चुनावसम्म टिक्छ, कम्युनिस्ट एकता सजिलो छैन : रामहरि खतिवडा [अन्तर्वार्ता]

चन्द्रशेखर अधिकारी १९ फागुन २०८० १६:०९
142
SHARES
गठबन्धन चुनावसम्म टिक्छ, कम्युनिस्ट एकता सजिलो छैन : रामहरि खतिवडा [अन्तर्वार्ता]

संघीय प्रतिनिधिसभामा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हुन्। राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदै गएको र संरक्षित अपराध बढिरहेको विषयमा सदनमा खरो गरी उत्रने सांसदका रूपमा उनी परिचित छन्। खतिवडासँग गठबन्धनको भविष्यमाथि उत्पन्न शंका, सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली र राज्य व्यवस्था समितिले गरिरहेका कामकारबाहीका बारेमा हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे चर्चा हुन थालेको छ। साँच्चै गठबन्धनको आयु छोटिँदै गएको हो?

केही कुराहरू पछिल्लो समयमा यहाँहरूलाई अनुभव भएको हुनुपर्छ। मैले मन्त्री सुदन किरातीका बारेमा बोलेको छु। कोही टेरामक्सको कुरा उठाएर अर्का मन्त्री मोहन बस्नेतका बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्। कतै राष्ट्रियसभाको कुरा पनि उठेको देख्छु। यी विषय उठान हुँदाखेरि कताकति गठबन्धनभित्र समस्या परेको हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै होला। तर त्यो बिलकुल गलत हो। गठबन्धनभित्र केही कमीकमजोरी भइरहेका छन्। त्यसमा खबरदारी गर्ने काम सांसदहरूको हो। हामी त्यही गरिरहेका छौँ। तसर्थ गठबन्धनलाई केही असर गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कमजोर जगमा बनेको होइन। केही विषयमा केही नेताहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ तर त्यसले असर गर्दैन। गठबन्धन भत्किँदैन। यो अर्को निर्वाचनसम्म जान्छ।

बाहिरी इसारामा बनेको गठबन्धन हो। सत्तारूढ ठूलो दल अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बाह्य सम्बन्ध बिग्रेकाले समस्या उत्पन्न हुन लाग्यो भनेर राजनीतिक वृत्तमा कुराकानी हुन गरेको सुनिन्छ नि?

त्यस्तो त बिलकुल होइन। घरभित्रै गठबन्धन सरकारको माग भएको हो। यहाँ पहिल्यै झण्डै दुई तिहाइको सरकार त्यसै ढलेको होइन। सम्बन्ध कसको केसँग भन्नेतिर म लागिनँ। बाहिरभित्रको कुरामा पनि लागिनँ। दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धनमा माधव नेपाल, सीके राउत, उपेन्द्र यादव, रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको पार्टीको साथ छ। गठबन्धन त्यति कमजोर छैन। सरकारप्रति सबै मित्रराष्ट्रको साथ र सद्भाव छ। विदेशी केही शक्तिहरू कम्युनिस्ट दललाई मिलाउन लागेका होलान्। कताकति भेटघाट गरेको पनि देख्छु। सबै भेटलाई त्यही मात्र भन्न पनि त भएन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन सहज छैन। कसैले मिलाएर मिल्ने देखिन्न।

केपी ओली बाँचुन्जेल कम्युनिस्ट मिल्ने देखिँदैन। उहाँको बोलीको कारण त्यस्तो देखिएको हो। उहाँको वचन अत्यन्त छुद्र छ। कस्तो दुःख लाग्छ- ओलीले अरूका बारेमा बोल्दा। उहाँ समकक्षी नेताहरूलाई भित्तामा पुग्ने गरी बोल्नुहुन्छ। माधव नेपालजी पार्टीमा दुःख गरेको व्यक्ति हो नि। उहाँको आलोचना गरेर मुलुक निर्माण हुँदैन न त ओली, प्रचण्ड र देउवाको आलोचना गरेर नै मुलुक बन्छ। सबै सिनियर नेता हुन्। जसले दुःख पनि गर्नुभएको छ।

अब उहाँहरू बिस्तारै राजनीतिबाट विश्राम लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। देउवा फेरि पार्टी सभापति हुन पाउनुहुन्न। प्रचण्ड पनि मेरो अन्तिम प्रयास भनिरहनुभएको छ। अब आउने चुनावपछि सबै नेताहरू विश्रामतिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले नेतृत्वलाई गाली गरेर हुँदैन। उहाँहरूलाई सम्मानका साथ राख्ने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। केपी ओलीका शब्दवाणले आफ्नै साथीहरूलाई लात हानिरहेको छ भने उहाँले अरूलाई ल्याउनु होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? उहाँबाट अर्कालाई धारे हात लाउनुभन्दा केही काम भएको छैन। यसरी त मुलुक बन्दैन नि।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा विवाद देखिएकाले पनि गठबन्धनको भविष्यमा संकट आएको भन्न थालिएको हो त?

गठबन्धन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यमा हामी निर्वाचित भयौँ। कोशी प्रदेशको हकमा केही समस्या भएको हो। त्यहाँ हाम्रा पनि केही लोभीपापी छन्। जसलाई चुनावमा टिकट चाहिन्छ। टिकटपछि पैसा पनि चाहिन्छ र जिताइदिनु पनि पर्छ। मन्त्री पनि हुन्छन्। अर्कातिर पैसा खान्छन् भोटचाहिँ दिँदैनन्। त्यस्ता कार्यकर्ता हाम्रा पनि छन्, माओवादीका पनि छन्। केही मान्छे अरू दलका पनि छन्। गठबन्धनमा कांग्रेसले मात्रै यसो गर्‍यो भन्न मिल्दैन। मन नपरेका जसले पनि गरेका हुन सक्छन्। गोप्य मतदान थियो। हामीले माओवादी उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनौँ।

माओवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गरेको छ। प्रदेशमा सभामुख छाडेको छ, मुख्यमन्त्री छाडेको छ। कांग्रेसका लागि छाडेको हो नि त। सभामुख त पाँच वर्षका लागि हुन्थे। कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि छाडेको हो। यद्यपि हामीले त्यहाँ बढी मेहनत गर्नुपर्दथ्यो। यसबारेमा कांग्रेसभित्र र माओवादीभित्र पनि छानबिन हुनुपर्छ। साथै गठबन्धनमा रहेका अन्य दलभित्र पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसैले यही कारणले गदा गठबन्धनलाई असर गर्दैन। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका हकमा दुवै दलको दाबी ठिक छ। भोलि प्रधानमन्त्री कांग्रेसको हुने हो भने हामी तेस्रो पार्टी भएर पनि केही नपाउने भइयो भन्ने डर माओवादीलाई छ। राष्ट्रपति कांग्रेसको, प्रधानमन्त्री कांग्रेसको, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष कांग्रेसको अनि सभामुख एमालेको, हामी के हुने त भन्ने चिन्ता माओवादीलाई होला। संवैधानिक परिषद्‌मा पहिलो पार्टी भएर पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन। एक वर्षपछाडि उहाँहरूलाई दिने गरी व्यवस्था मिलाए भइहाल्छ नि।

कांग्रेसको महासमिति बैठकमा उठेका विषयले पनि सत्ता गठबन्धमा असर गरेको छ भन्ने तर्कलाई कसरी लिनुहुन्छ?

कांग्रेसले के नीति बनाउँछ, त्यो माओवादीले गर्ने होइन। माओवादीले पार्टीभित्र के गर्छ अरूले हस्तक्षेप गर्ने होइन। सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई फाइदा गर्‍यो त? गरेको थिएन नि? त्यो कुरा सत्य हो। त्यसमा कुरा प्रचण्ड पनि सहमत हुनुहुन्छ। त्यही भएर न शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। सशस्त्र द्वन्द्वले ठिक गरेको भए त सशस्त्र द्वन्द्व गरिहन्थ्यौँ नि। सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले नेपाल १०/२० वर्ष पछाडि परेको हो नि। त्यो कुरा हामीले पार्टीको महासमिति बैठकमा भनेका हौँ।

हामीले कुनै शक्तिलाई शत्रु र मित्र बनाउँदैनौँ। हाम्रो शत्रु भनेको गरिबी हो, अज्ञानता हो। गरिबीलाई धनीतिर लैजाने र अज्ञानतालाई ज्ञानतिर लैजाने हाम्रो लक्ष्य हो। हामी त सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुकमा प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृति अझ दह्रो बनाउने पद्धतिमा लागेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो दस्ताबेज लेख्ने काम माओवादी र एमालेको होइन। एमालेको दस्ताबेज लेख्ने काम पनि कांग्रेस र माओवादीको होइन। माओवादीको दस्ताबेज लेख्ने काम कांग्रेसको होइन।

हामीले कसैलाई पनि गाली गरेर दस्ताबेज तयार पारेका छैनौँ। सत्य कुरा आएका छन्। जहाँसम्म महामन्त्रीको प्रस्तावमा गठबन्धनको विषय छ, उहाँले पनि चार वर्ष यही गठबन्धनलाई टिकाऔँ त्यसपछि गठबन्धन नगरौँ भन्नुभएको छ। माओवादीले पनि कसैसँग कार्यगत एकता वा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैनौँ भनिसकेको छ। आँट छ भने सबै राजनीतिक दलले हामी कोहीसँग गठबन्धन गर्दैनौँ भन्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसचाहिँ गठबन्धन नगर्न तयार छ। नियमै बनाएर जाऔँ न हामी तयार छौँ।

गठबन्धन सरकार कायमै रहने हो भने मन्त्रीहरूचाहिँ परिवर्तन हुन सक्लान् नि?

केही विवादास्पद मन्त्रीहरूका बारेमा त्यस्तो हुन सक्छ। सबै कुरा आफैँमात्रै जान्ने खालका मन्त्री छन्। मन्त्री के हो भन्ने थाहा नपाउने मान्छे मन्त्री भए क्या यहाँ त! केही मन्त्रीहरूको सबैभन्दा चर्चित हुन खोज्ने, स्टन्टबाजी गर्ने, काम नगर्ने, हल्ला मात्रै गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति गलत छ। व्यक्तिगत रूपमा त म कसैको आलोचना गर्न चाहन्नँ। तर मन्त्रीहरूले आफ्नो बारेमा फर्केर हेर्न आवश्यक छ म के थिएँ, के हुँदैछु, के गर्न खोज्दैछु भनेर।

हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि एक वर्ष पुगेका मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्ने भनिसक्नुभएको छ। चैत १७ गते एक वर्ष पुग्छ। कसैलाई लामो समय नेतृत्व गर्न पनि दिन सक्नुहोला। श्रीमती पनि खुसी बनाउने, झन्डावाल गाडी पनि पाइने, बाहिर हिँड्दा तेल पनि पाइने, अलिअलि तोकआदेश पनि गर्न पाइने, मौका मिल्दा अलिअलि उठाउन नि पाइने भन्नेहरूका लागि त्यही राम्रो हो नि त। उनीहरू त किन छाड्ने भन्नेमा होलान्। जसले डेलिभरी दिन सकेको छैन, त्यस्ता मन्त्रीलाई सधैँ राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतका विषयमा धेरैले आलोचना गरेको सुनिन्छ नि?

अहिलेका अर्थमन्त्री धेरै पापै गर्ने मानिस त होइन। मुलुक ध्वस्त होस्, देशै बेचौँ, कप्ल्याक्कै खाऊँ भन्ने स्वभावको चाहिँ होइन उहाँ। काम गर्ने शैली फरकफरक हुन्छ सबैको। सबै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजस्ता नहोलान्। डा. बाबुराम भट्टराईको पनि अर्थ मन्त्रालयमा राम्रै थियो। विज्ञता थियो। हामीले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाजत्तिको क्षमता नहोला। डा. प्रकाशशरणको काम गर्ने शैली अलिक नमिलेको होला। उहाँसँग प्रधानमन्त्रीजी धेरै असन्तुष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ।

कर्मचारीसँग पनि राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा समस्या आएको कि?

उहाँले कर्मचारीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकेको सुनेको छु। सन्तुष्ट त देउतालाई त पार्न सकिँदैन। अनि के कुरा गर्नु कर्मचारीको त? अर्थमन्त्रीले मात्रै होइन सबै मन्त्रीले कर्मचारीलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ। यहाँ आफूले लोभ नगर्नेबित्तिकै कर्मचारीले नै यसो व्यवस्था मिलाउने परिपाटी छ।

तपाईँ राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ? सुशासन कायम गराउन केकस्ता काम भइरहेका छन्? सरकारले समितिको निर्देशन मान्दैन भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ। खास कुरा के हो?

तपाईँले देख्नुभएकै छ, एनसेलका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समितिको निर्देशनअनुरूप नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ। उहाँले समितिले भनेअनुसारकै प्रतिवेदन ल्याउनुभयो। ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम समितिकै पहलमा भएको हो। प्रतिवेदनमा मन्त्री दोषी रहेको उल्लेख छ भनिएको छ।

समितिकै निर्देशनअुनसार अध्यागमनमा पहिलाजस्तो सेटिङ हुन छाडेको छ। विमानस्थल अध्यागमनमा यात्रुका लागि सहज हुँदैछ। जाजरकोटको भूकम्पपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा पनि समितिले सरकारलाई झकझक्याउने काग गरेको थियो। प्रधानसेनापतिलाई समिति बैठकमा बोलाएर काठमाडौँ-मधेस द्रुतमार्गमा रोकिएका काम छिटो गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाको नेतृत्व परिवर्तन भएर काम अघि बढेको छ। हामी ती ठाउँमा अनुगमन पनि गर्दैछौँ। हामी निर्देशनमात्रै दिँदैनौँ, निर्देशन पनि दिएर अगाडि बढ्छौँ।

गल्ती गर्नेलाई नछोड्ने नीति समितिको छ। हामीलाई कोही मानिसलाई फसाउनु छैन बचाउनु पनि छैन। समितिमा सकेसम्म राजनीतिक गन्ध आउन नदिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सबै सदस्यहरू एकै भएर निर्णय गर्ने परम्परा छ। हुँदै भएन भने प्रक्रियाबाट पनि निर्णय गछौँ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले आफूलाई रिस उठेका मानिसलाई दुःख दिने माध्यम बनाउन थालेको गुनासो छ। यो निकाय त प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। हामी कानुनी राज्यअनुसार मुलुक चलोस् भन्ने पक्षमा छौँ। राज्यका कुनै पनि निकाय कुनै व्यक्तिलाई रिसइबी साध्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन। कोही आतंकित बन्ने वातावरण हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। समिति दृढ भएर यी काममा लागेको छ।

उद्योग वाणिज्य संघ, निजी क्षेत्र, चम्बर अफ कमर्स, सीआईएन, निर्माण व्यवसायी संघका कतिपयले राजस्वका कर्मचारीले दुःख दिएको गुनासो गर्छन्। हिजोमात्रै मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनसुन्धानका महानिर्देशकहरूलाई डाकेर यसबारे सजग गराएको छु।

 

समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग किन प्रधानमन्त्री मातहत राख्न हुन्न भनेर निर्देशन नदिएको हो त ?

प्रधानमन्त्रीहरू सत्ताबाहिर बस्दा अनुन्सधान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छ, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तिनै नेताहरू प्रधानमन्त्री भएपछि ती निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु गलत हो। ओलीले गर्दा गल्ती भन्ने त्यही कुरा गलत हुने अनि देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ठिक भन्ने पद्धति हामीले राख्नु हुँदैन। प्रतिपक्षी दलले अहिले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा यही गरिरहेको छ। हामी प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत चाहन्छौँ। उहाँहरू प्रधानमन्त्रीबाहेकको बहुमतले पनि निर्णय हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। मचाहिँ यस्तो दोधारे राजनीति गर्दिनँ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका विषयमा कसरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दैछ?

यो जटिल विषय रहेछ। २०४६ सालसम्म त मानिसहरू हुकुम प्रमांगीका भरमा जागिर खान्थे। उदाहरणका लागि लोकमान कार्की हुकुम प्रमांगीको भरमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यति बेला नागरिकता हेरिँदो रहेनछ। कतिपयले त पछि पेस गर्छु भनेर जागिर खाएका हुँदा रहेछन्। उनीहरूको अभिलेख कतै पनि नपाइने।

नेपाली सेनामा बढुवा भएर जर्नेलसम्म पुगेर राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति यस्तै कारणले उत्पन्न भएको हो। यस्तो समस्या प्रहरीमा पनि छ। सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय अनुसन्धानमा छ। निजामतीमा पनि छ। यसलाई हामी निरुत्साहित गर्दै जानेछौँ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निजामती कर्मचारीमा गरी सात हजारभन्दा बढी यस्ता समस्या छन्। हामीले यसबारेमा गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 11 =