इटहरी– इटहरी-धरान सडखकण्डमा पर्ने चारकोसे झाडीअन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा काठ तस्करी भएको पाइएको छ। विभिन्न मितिमा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनबाट ठूलो मात्रामा काठ तस्करी भएको पाइएको हो। तस्करी भएको शंकामा खोजी गर्दा लुकाएर राखिएको अवस्थामा जंगलबाटै काठ बरामद गरिएपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको हो ।
हाँसपोसा सामुदायिक वनकाका अनुसार माघ पहिलो सातातिर हाँसपोसा सामुदायिक वनको हस्तान्तरित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने माथिल्लो ‘फायरलाइन’ छेउको खोल्सामा सखुवा प्रजातिको रूख ढलेको थियो। रूख पुरै नढलेको तर ढलेर अर्को रूखमा अडिएर रहेको थियो।
एक सातअघि टाँचा लगाउनका निम्ति सामुदायिक वनका कर्मचारी जाने क्रममा उक्त ढलेको रूख तस्करी भएको पाइएपछि काठ तस्करीमा ‘गिरोह रहेको’ आशंका गरिएको छ।
हाँसपोसा सामुदायिक वनमा गत फागुन ४ गते निर्वाचन भएर आएको नयाँ कार्यसमितिले रूखमा टाँचा लगाउन जाने क्रममा नभेटेपछि यहाँको रूख तस्करी भएको पाइएको थियो।
नयाँ कार्यसमिति आएपछि छपान आदेश (रूखको नम्बरिङ) गर्ने वा टाँचा लगाउने कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप लडेका, पुराना वा सुकेका रूखमा टाँचा गरेपछि मात्रै काट्न पाइन्छ।
हाँसपोसा सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीका अनुसार सामुदायिक वनका कर्मचारीहरू वन क्षेत्रभित्र गस्ती गर्न जाँदा पहिले ढलेको अवस्थामा रहेको रूख तस्करी भएको पाइएपछि खोजी कार्यका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय तरहरा, सुनसरीमा निवेदन दिइएको थियो। रूखको बीचको भाग अनुमानित १२ फिट गोलाइ र २८ फिट लम्बाइको लकडी तस्करी भएको गिरीले बताए।
सबडिभिजन वन कार्यालय, तरहरा सुनसरीमा खोजी कार्यका लागि फागुन १२ गते निवेदन दिएको उनले बताए। जंगल क्षेत्रमा जेसीबी र ट्याक्टरसहितको प्रयोगबाट काठ तस्करी भएको हुन सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
‘निवेदनपछि सामुदायिक वनका कर्मचारी, कार्यसमिति र सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिसहित खोजी गर्ने क्रममा इटहरी १९-स्थित ब्रह्मपुर सामुदायिक वन क्षेत्राधिकारभित्र चोरी, तस्करी भएका लकडी फेला पर्यो,’ गिरीले भने, ‘ढोडघारी जंगलभित्र लुकाएर राखिएको पाइएपछि सर्जमिन मुचुल्का उठाएर अहिले सबडिभिजन वन कार्यालयले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।’
निरीक्षण गर्ने क्रममा हाँसपोसा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सखुवाको रूखको तस्करी गरी ब्रह्मपुर सामुदायिक वन क्षेत्रमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएको गिरीले बताए। उनले भने, ‘ढोडघारीभित्र सय मिटरको फरकमा मुढा फेला परेको थियो। कसरी तस्करी भयो, के भयो भन्ने वनसँगै सोध्ने कुरा हो। ब्रह्मपुर सामुदायिक वनको सिमानाबाटै ट्याक्टर र जेसीबी आवतजावत भएको देखिन्छ। हामीले हाम्रो क्षेत्रको रूख तस्करी भएपछि खोजी कार्यका लागि निवेदन दिएका थियौँ।’
फागुन ३ गतेदेखि ५ गतेको समयमा उक्त काठ तस्करी भएको हुनसक्ने उनले बताए। उक्त काठको मूल्य सामुदायिक वनले बेचेको अवस्थामा अनुमानित ६ लाख जति हुन आउने र काठ मिलको दरअनुसार १० लाख जति हुन आउने गिरीले बताए।
उक्त लकडी सामुदायिक वनले खोजी गर्दा जंगलभित्रै घारीमा लुकाएर राखिएको र २८ फिटको लकडीलाई चार टुक्रा पारेर राखिएको निवेदनमा उल्लेख छ। तस्करी भएको काठ जंगलभित्रै लुकाएर राखिएको पाइएपछि अध्यक्ष गिरीले फागुन १५ गते सबडिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिए। निवदेनमा वन पैदावार, चोरी तस्करी गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
ब्रह्मपुर सामुदायिक वन क्षेत्रमा हाँसपोसा सामुदायिकको मात्रै होइन, राष्ट्रिय वनको समेत १८ वटा लकडी फेला परेको थियो। सबडिभिजन वन कार्यालय तरहरा, सुनसरीका वन अधिकृत दिनेशप्रसाद यादवका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हाँसपोसा सामुदायिक वनका चारवटा र राष्ट्रिय वनका ११ वटा सखुवा प्रजातिका लकडी र ७ वटा कुकाठ प्रजातिका गरी १८ वटा लकडी भेटिएको थियो। १८ वटा काठ जफत गरी सबडिभिजन वन कार्यालयमा ल्याएको छ। चारवटा काठ हाँसपोसा वनमै हस्तान्तरण गरेको यादवले बताए।
‘चोरी भएको सूचना पाएपछि यसमा कोको संलग्न छन् भनेर दोषी पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘वनबाट चोरी, निकासी हुन्छ नै।’ उनले चोरी, निकासी हुनु अस्वाभाविक नरहेको समेत बताए।
वनबाट दैनिकजसो चोरी, तस्करी भइरहे पनि वन कार्यालय मूकदर्शकजस्तै बनेको छ। अहिलेसम्म कति चोरी भए? कति कारबाही भए? कति दोषी पत्ता लागे भन्ने वन कार्यालयसँग कुनै तथ्यांकै छैन। ‘सेटिङ’मा तस्करी भएको हो भन्ने जिज्ञासामा यादवले भने, ‘छानबिन भएपछि पत्ता लाग्छ। कसको सेटिङ छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन।’
छानबिनका लागि जिल्ला वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने भए पनि हालसम्म छानबिन समितिसमेत बनेको छैन।
हाँसपोसा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले काठ तस्करीमा संलग्नको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सबडिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको ‘सेटिङ’ बिना वन कार्यालयभित्र कसैले तस्करी गर्ने हिम्मत नगर्ने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। यसबारे छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने उपभोक्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। काठ तस्करीमा गिरोह रहेको आशंका भएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
