हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बिनाधितो ५ लाखभन्दा बढी ऋण नदिन निर्देशन दिएको छ। सामूहिक जमानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा दिन बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको हो। बैंककाअनुसार बिनाधितो ५ लाखमाथि ऋण दिने लघुवित्तमाथि कारबाही र जरिबानासमेत हुनेछ।
विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा बिनाधितो दिन पाउने व्यवस्था थियो। पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बिनाधितो ऋण दिन थालेपछि यसमा मनपरी भएको भन्दै नियमन गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ भने स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाइने छैन। अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कानुन मिचेर ऋण दिइरहेको बैंकको बुझाइ छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन र दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्न समेत लघुवित्तहरूलाई बैंकले निर्देशन दिएको छ।
बैंकले एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने जनाएको छ। अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले खडा गरेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेक्समा उजुरी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।
उपयुक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवाशुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासोलगायत ग्राहकलाई भेदभावापूर्ण भएको त्यस्ता संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुने बैंकले जानकारी दिएको छ।
