जापानमा रोजगारी : सम्झौता अवधि सकिएपछि कार्यविधि, श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई

काठमाडौँ-  सरकारले जापान कामदार पठाउने कार्यविधि तयार पारेको छ। दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सरकारले ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ तयार पारेको हो।

सन् २०१९ मा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौताको म्यादचाहिँ २०२३ मै सकिएको छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि सरकारले ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ तयार पारेको छ। श्रम सम्झौता भए पनि कार्यविधि नहुँदा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कतिपय कामदार जापान जान पाएका थिएनन्।

दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि जापान कामदार पठाउने कार्यविधि तयार भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘कार्यविधि लागू भयो। हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब उताबाट जबाफ आएपछि नेपाली युवालाई श्रमका लागि जापान पठाउने बाटो खुल्नेछ।’

जापानबाट कार्यविधिको जवाफ आएपछि त्यहाँका रोजगारदाताले नेपालबाट कामदार लैजान थाल्ने उनले बताए। श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया पनि सँगसँग अघि बढाइने भण्डारीले बताए।

‘जापानिज कम्पनीहरूले वार्षिक २५ हजारभन्दा बढी दक्ष नेपाली कामदार लैजानेछन्’, भण्डारीले भने, ‘सीप भएका कामदार जापान जाँदा मासिक औसतमा तीन लाख पारिश्रमिक पाउँछन्।’ काम गर्ने वातावरण, आकर्षक तलबसुविधा र दक्षता हासिल भएका नेपाली कामदारका लागि जापान राम्रो रोजगार गन्तव्य देश हुने उनको दाबी छ।

श्रम मन्त्रालयले कृषि, नर्सिङ स्याहारसुसार, माछापालन, अकुवाकल्चर, खाद्य र पेय पदार्थ उद्योग, मेसिनका पार्टपुर्जा र औजार उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि, निर्माण, पानीजहाज निर्माण र पानीजहाज मेसिनरी, होटेल, अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार, रेस्टुरेन्ट, टी-कफी मेकर, भवन सरसफाइ व्यवस्थापन, उड्डयन क्षेत्र, मेसिन उत्पादन गर्ने उद्योग, कलकारखाना, घरेलु रोजगारी र स्वास्थ्य गरी १७ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने सकिने कार्यविधि बनाएको छ।

कार्यविधिमा कामदार पठाउने जिम्मा भने म्यानपावर कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ। म्यानपावर कम्पनीले भाषा र सीप परीक्षणको काम गर्दै आएको जापान फाउन्डेसन र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरमात्र काम पठाउन पाउनेछन्। जापान जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले लागत खर्चका नाममा पैसा लिन पाउँदैनन्। जापान जान लाग्ने सबै शुल्क त्यहाँस्थित रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ।

सचिव भण्डारीले भने, ‘म्यानपावरले खाडीका देश, युरोप र मलेसियामा जस्तो जथाभाबी कामदार पठाउन पाउँदैन।’ भाषा र सीप परीक्षणका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउनेछन्। उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले जापानी रोजगारदाता कम्पनीबाटै सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउनुपर्नेछ।

जापानसँग श्रम सम्झौता भएपछि २५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार व्यक्तिगत भिसामा रोजगारीका लागि जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा सबैभन्दा धेरै रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कामदार गएका छन्।

जापानको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार दक्ष श्रमशक्तिका रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता र जापानी भाषाअन्तर्गत ए-फोर उत्तीर्ण गरेका १८ वर्षमाथिका नेपाली कामदार जापानमा रोजगारीका लागि योग्य हुनेछन्। एकपटक जापानको भिसा लागेका नेपालीले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्। चार महिना वा ६ महिना वा एक वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने जापानको व्यवस्था छ। सोहीअनुसार नेपालीले भिसा नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

जापानले सन् २०१९ को अप्रिलदेखि विशेष सीप भएका कामदार लिने नीति ल्याएको थियो। त्यही बेला नेपाललाई स्रोत देशमा राखेर श्रम सम्झौतासमेत गरेको थियो। सन् २०१९ को एक सर्वेक्षणले जापानमा सन् २०३० सम्ममा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता गरेका मुलुकमध्ये जापान सबैभन्दा आकर्षक रोजगार गन्तव्य देशभित्र पर्छ।