हिमाल प्रेस 
पोखरा- नेपालमा ३ तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार ‘बोझ’ भन्ने टीकाटिप्पणी आइरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको ६ वर्षे उपलब्धि केलाउने प्रयास भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ फागुनमा स्थापनाको छैटौं वर्ष मनाउँदैछ।
सोही सन्दर्भमा बहालवाला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई एउटै मञ्चमा राखेर प्रदेश सरकारका ६ वर्षे उपलब्धिमाथि प्रश्न गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा भएको परिसंवादमा उनीहरूसहित थिए, आर्थिक मामिलाका जानकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी र लैंगिक विशेषज्ञ प्राडा चन्द्रा भद्रा। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको परिसंवादको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारी र पत्रकार बासुदेव मिश्रले गरेका थिए।
करिब २ घण्टा चलेको परिसंवादमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही पनि भएन भनी भाष्य निर्माण हुनु गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘विगतमा जनताका प्रश्न सिधैँ सरकारसमक्ष आउन सक्थेनन्, अहिले गाउँघर टोलवासीले आफ्नो गाउँको योजना यो हो भनी राख्ने सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘नजिकको सरकार भएको कारण त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएको हो नि।’
उनले प्रदेश राजधानी पोखरालाई चैतभर पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारी भएको जनाए। फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश जसरी पनि पालना गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि चीन र भारतबाट आएका अधिकारीहरूसँगको भेटमा सहजीकरण आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
गाँजाखेती वैधता दिन तथा लोकल रक्सी ब्राण्डिङ गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको उनले सुनाए। प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजानुपर्ने बताउँदै उनले पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पनि आत्मनिर्भरता नै केन्द्रित रहेको बताए। उनले आयोजना बैंक स्थापनाको तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए।
गण्डकीमा हालसम्म ६३ ऐन र २२ नियमावली बनाएको उनको भनाइ थियो। ३८ कानुन अझै बनाउनुपर्ने पहिचान भएको बताए। हालै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि बसेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माणसँगै प्रदेशका समस्या निराकरण के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको बताए।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुुलुकमा सुन्दररुपमा ३ तहको सरकार अगाडि बढेको दाबी गरे। उनले नीति, विधि र सिद्धान्तको पनि कुरा गरौला भन्दै विकासशील राष्ट्रको बजेट बनाउँदा जहिले पनि घाटा बजेट नै बन्ने हो भने। उनले दलीय व्यवस्थामा दलहरूको प्रतिबद्धता हुने बताउँदै गठबन्धनका कारण संविधानमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताए।
१ सय ५० जनाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि गठबन्धनका कारण खाइदिएको टिप्पणी गरे। ‘सुरुमै गठबन्धन गरेर घोषणापत्र ननिकाल्नु गलत हो,’ उनले भने। नेपालको संविधान वित्तीय संघीयतामा अति नै संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो।
‘संघीयता भनेको सार्वभौमसत्ताको विकेन्द्रीकरण पनि हो। यो कुरा केन्द्रीय सरकारमा रहने साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्यो,’ उनले भने। स्थानीय तहमा गाउँगाउँमा मातृभाषामा पढाइ हुनु र सामुदायिक वनमा आधा महिला हुुनु सकारात्मक हो भने। उनले कर बढाउने नभइ दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
समृद्धि र विकासमा प्रदेश–प्रदेशबीच विकासका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले पृथ्वीसुव्वाको पालादेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो भने। उनले मानव विकास सूचकांकमा गण्डकी अब्बल रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले २०७४ सालपछि बनेका गठबन्धनका सरकारले निराशा दिएको गुनासो गरे। भागबण्डाका कारण जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरू कम जिम्मेवार बनेको बताउँदै उनले राजनीतिक संस्कार अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो भने।
आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न हामीहरू चुकेको उनको भनाइ थियो। ‘मुलुकले उपलब्धि गरेका कुरा कसरी संस्थागन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘जतिसुकै अवस्था आए पनि आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।’
ठुलाठुला आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेशको सामथ्र्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्राडा चन्द्रा भद्राले गण्डकीले जनतालाई निराश नहुने गरी असल कार्य गरेर देखाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले महिलाको नेतृत्वमा प्राविधिक र व्यावसायिक सेवा दिनुपर्ने बताइन्। लैंगिक विशेषज्ञ प्राडा भद्राले पञ्चायतकालमा स्थापित उक्त महिला विकास कार्यालय जिल्ला जिल्लामा जे नाम दिए पनि आउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सो अवसरमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको बताए। उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको बताउँदै सुखद देखिएका उपलब्धि टिकाउने, सन्तोषजनक देखिएका लक्ष्यमा थप लगानी गर्ने र कमजोर सूचक हस्तक्षेप गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेशमा विद्युत, खानेपानी, इन्टरनेटमा पहुँच सन्तोषजनक रहेको, आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको तथा उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानी लगायतमा लगानी आवश्यक रहेको औंल्याए। ७ दशमलब ३ प्रतिशतमा बहुआयामियक गरिबी दर झार्ने लक्ष्यमा हाल ९ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे। सहभागीका विभिन्न प्रश्नको वक्ताले उत्तर दिएका थिए।
२०७४ सालयता ४ मुख्यमन्त्री र ५ सरकार गठन भएका छन्। संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसबेला ४ फागुनमा सपथसँगै पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई स्थापना दिवस रुपमा मनाउने गरिएको छ। उक्त दिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
