आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्रबारे बाबुरामले दिए उपसचिवहरूलाई प्रशिक्षण

काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसचिवस्तरीय कर्मचारीहरूलाई ‘नेपालको अर्थ-राजनीति : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा प्रशिक्षण दिएका छन्।

ललितपुरमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले प्रशिक्षण दिएका हुन्। भट्टराईले उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई वर्तमान विश्वको अर्थराजनीति प्रवृत्तिबारे जानकारी गराउँदै नेपालको उत्पादन प्रणालीको चारित्रीकरणका विषयमा प्रशिक्षण दिए।

श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर बजार अर्थतन्त्रको विस्तारले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको तीव्र विघटन भएको बताए। उनले औद्योगिक पुँजीको सट्टा वित्तीय पुँजीको विस्तार र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को बिगबिगी भएको बताए।

राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास र तलबाट सामुदायिक क्षेत्रको जग निर्माण गर्दै समुन्नत समाजवादको आधार तयार गर्न ढिला भइसकेको भट्टराई प्रशिक्षण कार्यक्रममा बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, व्यापार घाटा, ऋणको दुस्चक्र, असमान विनिमय, श्रम निर्यात, बढ्दो वर्गीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता, निर्वाहमुखी कृषिको तीव्र विघटन, बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्यसत्ताको दोहन आर्थिक क्षेत्रका मुख्य समस्या रहेको औँल्याए।

उनले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा उनले दिगो विकास लक्ष्यबारे व्याख्या गरेका छन्। सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील देशको स्तरमा, २०३० सम्म मध्यम आयको स्तरमा र सन् २०४० सम्म विकसित देशको स्तरमा पुग्ने दिगो विकास लक्ष्य रहेको उनले बताए।

चारवटै औद्योगिक क्रान्ति एकैसाथ सम्पन्न गर्ने, मुख्य नारा ‘अबको निकास, समुन्नत, समावेशी र दिगो विकास’, ‘खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा : हाम्रो उच्च प्राथमिकता’, ‘दुई अंकको वृद्धिदर : दुई दशक निरन्तर’ भए आर्थिक क्रान्ति हुने डा.भट्टराईको भिजन छ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ ३ वर्षभित्र १५ सय डलर, १० वर्षभित्र ५ हजार डलर, २० वर्षभित्र १५ हजार डलर हुनुपर्ने भट्टराई प्रशिक्षणका क्रममा भने। त्यसैगरी मानवीय विकास सूचाकांक ०.८ भन्दामाथि, गिन्नी कोफिसेन्ट ०.२ भन्दा तल हुनुपर्ने पनि भट्टराईले बताए।

भट्टराईले आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि औँल्याए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद, राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण, विकासमुखी न्यायालय, कार्यगत एकाइमा आधारित कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनलोकपाल, लगानीमैत्री कानुन, विकासमुखी सुरक्षा प्रणाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने भट्टराईले बताए।