इटहरी- कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सल्लाह नगरेको र एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन्। कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि मात्रै शुक्रबार सरकार विस्तार गरेका थिए। सरकारलाई पूर्णता दिए पनि नेपाली कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धन दललाई समेट्न नसक्दा कार्की विवादमा तानिएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकार आलोकाँचो र मैमत्त भएर अगाडि बढ्न खोजेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको कदम नसच्याएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने र अर्को सरकार गठनका विषयमा छलफल अगाडि बढाइने बताए।
राईले हिमालप्रेससँग भने, ‘सरकार विस्तारको शैलीप्रति माओवादी सन्तुष्ट छैन। सरकारका पक्षमा आठ सांसद मात्रै देखिएका छन्। संविधानमा सरकार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि अब यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूखुसी गरेको आरोप उनको छ। लामो समयपछि सरकार विस्तार गर्दा पनि कुनै सल्लाह नगरेको राईले बताए। उनले भने, ‘सरकार आलोकाँचो र मैमत्त देखियो।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका त्रुटिका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल आवश्यक रहेको राईले बताए। ‘सच्याउने काम भयो भने ठिकै छ, होइन भने लाभहानि हुन्छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘यो कदमले प्रदेशकै लागि हानि हुन्छ। सरकार विस्तारका विषयमा कांग्रेसभित्रका शीर्ष नेताहरू पनिसन्तुष्ट हुनुहुन्न।’ उनले सरकार विस्तारका विषयमा आफूले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि असन्तुष्ट रहेका राईसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासमेत शपथग्रहणमा सहभागी भएनन्। ‘दसैँअगाडि नै केही सहमति भएको हो। कांग्रेसको यति धेरै मन्त्रालय दिने कुरा थिएन। पहिला र पछि भएका सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मान्छे मात्रै नियुक्त गरे,’ नेता राईले भने, ‘उनलाई सघाउने पाँच–पाँचजना मन्त्री भएका छन्। कांग्रेसभित्र उनलाई नसघाउने एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर मुखमा बुझो लगाउनेजस्तो काम भएको छ। यसमा हामी सहमत छैनौँ।’
सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीले थप मन्त्रालय पाउनुपर्ने थियो। अहिले कार्कीले त्यो सहमति तोडेको आरोप राईको छ। उनले भने, ‘उहाँले हामीलाई थप मन्त्रालय दिने भन्नुभएको थियो। कांग्रेसले मन्त्रालय थप नपाउने तर मन्त्री मात्रै थप्ने भन्ने सहमति भएको थियो। मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा उहाँले त्यो सहमति उल्लंघन गर्नुभयो,’ राईले भने।
यसअघि बजेट प्रतिस्थापन गर्दा पनि पहिलाको सल्लाहअनुसार नगरेको आरोप राईको छ। उनले भने, ‘गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छैन, बजेट कार्यान्वयन छैन। योजना आयोग, लोकसेवा आयोग खाली भइरहे पनि नियुक्ति भएका छैनन्। सरकारमा पूरै आलोकाँचोपन छ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बोकेर हिँड्न नसकिने बताए।
‘सल्लाह नगरीकन आफूखुसी मुख्यमन्त्रीले काम गर्नुभयो। यसले गर्दा कोशी प्रदेशको राजनीति अस्तव्यस्त भयो नि। गठबन्धनले पनि थाम्न नसक्ने अवस्था भयो यहाँको राजनीति,’ पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने, ‘राष्ट्रियसभा चुनावले पनि त्यो संकेत देखाएको हो। गठबन्धन पनि रहेन। सांसद आफ्नो मर्यादामा रहेनन्। स्थानीय तहका पनि इमानदार भएनन्। गठबन्धन नै अन्योलमा छ।’
थापाले पनि सरकार विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्रीले संसदीय दलमा सल्लाह नगरेको बताए। गठबन्धनलाई समेटेर जानुपर्ने भए पनि आफूखुसी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ छ।
‘उहाँलाई हाम्रो दल तथा गठबन्धनले बोकेर जाने अवस्था भएन। सरकार त के हुन्छ थाहा छैन । अब नेताहरूसँग कुरा हुन्छ। नेताहरूबाट के कुरा आउँछ। यसरी यस्तो तरिकाले मुख्यमन्त्रीले काम गर्नुभएको छ,’ थापाले भने, ‘अब दलले पनि गठबन्धनले पनि सहयोग, समर्थन गरेर जाने अवस्था भएन नि। आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन्।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्रै होइन अन्य गतिविधिमा पनि कार्की एक्लै हिँडिरहेको आरोप थापाको छ। ‘सरकारले अन्धाधुन्द अध्यादेश ल्याएको छ, दलमा सल्लाह छैन। सरकारले के गर्दैछ दललाई जानकारी नै छैन।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका ८ र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीका गतिविधि पछिल्लो समय विवादास्पदसमेत बन्दै आएको छ।
सरकार विस्तारका क्रममा पहिल्यै असन्तुष्ट नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। त्यसबेला केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय लत्त्याउँदै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका डा. कोइराला समूहका कार्कीले चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई शुक्रबार नियुक्त गर्दै मन्त्रालयलाई पूर्णता दिएका हुन्।
स्वास्थ्यन्त्रीमा प्रदीपकुमार सुनुवार, सामाजिक विकासमन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा शमशेर राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा गणेशप्रसाद उप्रेती, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा गणेशप्रसाद जबेगू, उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा रामकुमार खत्री खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा नारायण बुर्जा मगर, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने आफ्नै जिम्मामा राखेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरू सुनुवार, खत्री, राज्यमन्त्रीद्वय थापा र गुरुङ कांग्रेसका हुन्। उनीहरूमध्ये सुनुवार मात्रै कांग्रेस संस्थापन पक्षका हुन् भने अन्य तीनजना कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गर्ने ८ सांसदमध्येका हुन्।
माओवादीबाट भने राजेन्द्र कार्की र मगर मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलाई मन्त्रालयमा समेटेनन्। यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसबाट शमशेर राई, माओवादीबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमल प्रसाद जबेगूलाई नियुक्त गरेका थिए।
भागबण्डामा दलहरूबीच कुरा मिले पनि पछिल्लोपटक भने मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त सहमति तोडेका छन्। आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाउनेहरूलाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
