काठमाडौँ- सरकारले कृषिमा आकर्षण वृद्धि गर्न अनुदानमार्फत ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम वितरण गरिरहे पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन। साथै अनुदान रकम वास्तविक किसानसम्म थोरै मात्र पुग्ने गरेको छ। कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम गलत रूपमा सञ्चालन गरिएकाले उपलब्धि शून्यजस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ यता १२ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाको अध्ययनअनुसार कृषि अनुदान १८ प्रतिशत मात्र वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरेको छ। ८२ प्रतिशत अनुदान रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ र केमा भइरहेको छ भनेर तथ्य नभेटिने नेपाल कृषि महासंघले गरेको अनुदानसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ।
किसानहरू भने मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण नगरेको गुनासो गर्छन्। अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ बाट लागू भएको हो। कृषि क्षेत्रलाई विकास र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याउँछ। त्यसैमध्येको एक हो- अनुदान योजना। अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य कृषिमा उत्पादन बढाउनु हो।
कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तीनै तहको सरकारले अनुदान वितरण गरिरहेकाले प्रतिफल बिस्तारै आउने दाबी गर्छन। चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि अनुदान व्यवसायी र उत्पादनका लागि तीन तहको सरकारले वितरण गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ। यसैका आधारमा कृषि व्यवसायी र किसानलाई अनुदान दिइरहेको कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी अर्यालले बताइन्।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई विकास र प्रवर्धन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ मोडलमा अनुदान रकम खर्चिने र अनुदान दिनुअघि दुईपटक अध्ययन गरिने उनले बताइन्। मन्त्रालयसँग अनुदान दिइएको कति रकम कहाँ खर्च भन्ने कुनै विवरण छैन। सिवाकोटीले भनिन्, ‘कृषि अनुदान रकम खर्च भएको विवरण कृषि मन्त्रालयसँग छैन। अहिले संकलन गर्न काम भइरहेको छ। कृषि अनुदान वितरणको विवरण एकमुस्ट संकलन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
१२ वर्षको अनुदान खर्च
कृषि मन्त्रालयमार्फत पछिल्लो १२ वर्षमा सरकारले १ खर्ब ३९ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले अनुदानमा खर्च गरेको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको कृषिविज्ञहरूको आरोप छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याइएको थियो। आव २०६८/०६९ मा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/०७० मा ४ अर्ब ८९ करोड, आव २०७०/०७१ मा ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/०७२ मा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, आव २०७३/०७४ मा १० अर्ब ७८ करोड, आव २०७४/०७५ मा ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० अर्ब ९० करोड, आव २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३० करोड, २०७८/०७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख २०७९/०८० मा ३६ अर्ब ४ करोड ११ लाख र २०८०/८१ मा भने उत्पादन र व्यवसायीको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ। तर अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयले अनुदान विवरण गरेको छैन।
कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिँदा चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, प्याज, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोहीअनुसार सरकारले कृषि अनुदानलाई वार्षिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ।
कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत १५ वटा विषयको शीर्षकमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदान रकम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फलफूल विकास तथा प्रवर्धन विकास जस्ता आयोजनामार्फत वितरण हुन्छन्।
अनुदान रकम वितरणका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि मन्त्रालयले किसानकै हातमा पुग्ने गरी अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता सिवाकोटीको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा विगतका गल्तीलाई समीक्षा गर्दै नयाँ ढाँचा बनाएर अनुदान वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
कृषि मन्त्रालयले दिँदै आएको अनुदान
कृषि अनुदान कार्यविधिअनुसार किसानमुखी कार्यक्रमका लागि शतप्रतिशत अनुदान दिइन्छ। भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, कृषिवस्तु भण्डारण, हाटबजार केन्द्र निर्माणलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कृषि औजार, बिउ उत्पादन, व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिइन्छ। यस्तै ठूला कम्पनीलाई कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि दिइने अनुदान ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान कृषि मन्त्रालयले दिँदै आएको छ। कृषि बिमामा मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। जसअनुसार उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको छ।
सरकारी मातहतअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदानमा १२ वर्षको अवधिमा ४२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका बैंकहरूले आफू मातहतका आयोजनामा वार्षिक अनुदानका लागि २०६७ यता १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। बैंकहरूले नाफाको केही प्रतिशत रकम कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
हाल विश्व बैंकले व्यावसायिक एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा, कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ।
अनुदान वितरणको विवरण सरकारी तथ्यांकमा मात्र सीमित छ। कृषिविज्ञ हरि दाहाल यसको फाइदा वास्तविक कृषिसम्म नपुग्नु ठूलो समस्या भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो पक्ष थियो तर यसको परिचालन गलत तरिकाले भयो।’ कृषि मन्त्रालयले तयार परेको अनुदान कार्यविधिमा २ लाखदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म किसानले अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
