विद्यालय शिक्षा विधेयक ‘पारित हुनेमा शंका’, दबाबमूलक कार्यक्रममा जुट्यो महासंघ

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक र कर्मचारीहरू विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयक-२०८० संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुनेमा सशंकित देखिएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित नहुने शंका उत्पन्न भएपछि उनीहरू दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विधेयक पारित गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको सोमबार काठमाडौँमा बसेको बैठकले विधेयक तत्काल पारित गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए।

सुवेदीले हिमालप्रेससँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट अगाडि बढेको छैन। शिक्षा समितिमा छलफल भइरहेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्यो। यो अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामी दबाब सिर्जना गर्दैछौँ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका माग समेटेर तत्काल विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन्।

महासचिव सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब संसद्बाट पारित हुनुपर्ने बताए। विधेयक पारित गर्न सरकारले बहाना बनाए त्यसको क्षति सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। सुवेदीले शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति विधेयकमा समावेश गरी हुबहु पारित हुनुपर्ने बताए। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ।

विद्यालय कर्मचारी पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाब दिने तयारीमा छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको हकमा मात्र नभए स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको शिक्षाको संरचना सुनिश्चित गर्न पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुको विकल्प नरहेको बताए।

विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीका धेरै कुरा समेटिएको उनले बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग समावेश गराउनुपर्ने माग राखेर विद्यालय कर्मचारीहरूले २०७९ र २०८० मा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए।

अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई अनिवार्य दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अधिकांश विद्यालय कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्ति भए तापनि विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति भएको विषय राखिएको थिएन।’

कर्मचारी र महासंघको आन्दोलनको सम्झौताबमोजिम उक्त विषय समेट्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए। विधेयक कर्मचारीका सेवासुविधा र तलबको विषय सुनिश्चित हुने गरी पारित हुनुपर्ने माग उनको छ।

‘राजनीतिक दलहरूले चाहे शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित हुन्छ नचाहे कुनै पनि विधेयक पास हुने अवस्था छैन’, तिवारीले भने।

सकिएन छलफल

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा दर्ता भएका चारवटा विधेयकमध्ये समितिले शिक्षा विधेयकलाई महत्त्व दिएको बताए। उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गराउने कोसिस भइरहेको छ।’

समितिले उक्त विधेयकमाथि एक महिना लगाएर सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। सभापति जोशीका अनुसार विधेयकमा १५३ जना सांसदहरूबाट १७ सयभन्दा बढी संशोधन परेको जानकारी दिए।

जोशीले भने, ‘विधेयकमाथि एक महिनासम्म सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यौँ। अहिले विधेयकमा नमुना विद्यालय र कमजोर विद्यालयमाथि छलफल भइरहेको छ। १५३ जना बढीको सांसदहरूबाट १७ सयभन्दा संशोधन परेका छन्।’

उनले उक्त विषयमाथिको छलफल सकेर दफावार छलफलमा जाने बताए। जोशीले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छौँ।’

समितिले विधेयकका बारेमा शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, बालविकास शिक्षक, शिक्षाविद्हरूसँग छलफल गरिसकेको छ।

के भएको थियो सहमति?

गत असोज २ देखि ५ गतेसम्मको आन्दोलनपछि ६ गते महासंघले उठाएका विभिन्न मागमा सरकारले सहमति जनाएको थियो। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व भएको आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठ वार्ता समिति संयोजक थिए।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति जुटेको थियो।

त्यस्तै नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो।