काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजिएको बताएको छ। यही माघ २० गते काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न ८ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खाेजिएकाे बताएकाे हाे।
नेसपाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई दलहरूबीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीध्र सम्पन्न गर्न माग गरेको छ।
नेसपाकाे ८ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ,‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोज्ने शक्तिहरूका प्रतिगामी हर्कतहरूको यो बैठक भत्सर्ना गर्दछ। साथै पूर्वजनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमाण्डर तथा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीतमान पुन (मार्शल) लाई जनयुद्धकालीन झुटा मुद्दामा गिरफ्तार गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखिएकोमा यो बैठक सरकारको यस्तो कार्यको भत्सर्ना गर्दै अविलम्ब रिहाइका लागि जोडदार माग गर्दछ।’
बैठकले मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायतका मुद्दाहरू यथाशीघ्र फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ। त्यसैगरी नेसपाले पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको बृहत् ध्रुवीकरणसहित नयाँ समाजवादी शक्ति निमार्णका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ।
यस्ता छन् ८ बुँदाहरू
१.यो बैठक नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने सङ्कल्प गर्दछ ।
२. पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहद ध्रुवीकरण सहित नयां समाजवादी शक्ति निमार्ण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ ।
३.शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई दलहरु बीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिध्र सम्पन्न गर्न यो बैठक माग गर्दछ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न खोज्ने शक्तिहरुका प्रतिगामी हर्कतहरुको यो बैठक भत्सर्ना गर्दछ । साथै पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमाण्डर तथा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीतमान पुन (मार्शल) लाई जनयुद्धकालीन झुट्ठा मुद्दामा गिरफ्तार गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखिएकोमा यो बैठक सरकारको यस्तो कार्यको भत्सर्ना गर्दै अविलम्ब रिहाईकालागि जोडदार माग गर्दछ । साथै मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका मुद्दाहरु यथाशिघ्र फिर्ता गर्न पनि माग गर्दछ ।
४.संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै राष्ट्रको समृद्धि, जनआकांक्षाहरुको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संसोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ । साथै प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो बैठक सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ ।
५. राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएकोमा यो बैठक राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानविन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गर्दछ । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलताको सवालमा पछिल्लोपटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलद्वारा सार्वजनिक गरिएको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३ (Corruption Perception Index 2023) अनुसार व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल यथावत् रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हाम्रो पार्टी दृढ भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
६.अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरु हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी व्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास, बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहदा रहदै भएको उच्च ब्याज दर, न्यून ऋण प्रवाह, मिटर व्याज पिडितहरुका समस्या, सहकारी पिडितहरुका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले झेल्नु परेका समस्याहरुमा सरकार उदासिन रहेको सन्दर्भमा यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
७. नेपाली जनताको महान बलिदान पश्चात् बनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्पुभ्रता, रोजगारी तथा आवासको अधिकारको ग्यारेण्टीका साथै महङ्गी, भ्रष्टाचार कालाबजारी लगायत विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ सेवा पाउने र स्वाभाविक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
८.नं.१ प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा पुराना दलहरुले गरेको गलत निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर जनसमुदाय, दल एवं संगठनहरु प्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण ऐक्यवद्धता छ । साथै यो बैठक प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढता व्यक्त गर्दछ ।
मितिस् २०८०/१०/२०
काठमाण्डौं ।
याे पनि