दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य नै चाहिने अवस्था ब्युँताउँदै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले दल विभाजनका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था नै ब्युँताउने भएको छ। यही माघ १८ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।

‘…कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा सो व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

दल विभाजनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले 2०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका निम्ति अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। चौतर्फी विरोधपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। उक्त अध्यादेशानुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन्।

त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो। ०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी गरिएको थियो।

सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गरिएको थियो। संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो।

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न सहजताका निम्ति सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपासहितका केही दल विभाजित भए।

सोही प्रावधानमा टेकेर एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका निम्ति नेता नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। जसपाबाट अलग्गिएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले पनि निवेदन दिए।

निर्वाचन आयोगले एक सातापछि अर्थात् भदौ ९ गते ती दुई दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दियो। नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो। ०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरिएको थियो। अध्यादेशसँगै सो व्यवस्था खारेज भएको थियो। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा दल विभाजनका निम्ति अन्योल छ। सोही अन्योल हटाउन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।