काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर क्षेत्रमा सडक निर्माणमा खटिएका भारतीय र बंगलादेशी कामदार। तस्बिर : रमेश भारती
काठमाडौँ- नेपालमा करिब ११ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको पाइएको छ। आउटसोर्सिङ रोजगारदाता कम्पनीहरूले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक छ। कम्पनीहरूले उक्त प्रतिवेदन श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा बुझाएका छन्। नेपालको श्रम बजार विदेशी कामदारको भरमै चलेको ती कम्पनीको निष्कर्ष छ। देशभित्रको रोजगारीको अवसरलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनशक्ति मात्रै होइन, नगद पनि विदेश गइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
अध्ययनअनुसार यो संख्या श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेका विदेशीहरूको हो। नेपालमा नौ लाख भारतीय कामदार कार्यरत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुई लाख बंगलादेशी कामदार कार्यरत छन्। रोजगारीका लागि नेपाल आउने सार्क राष्ट्रका कामदारको हकमा श्रम स्वीकृति लागू भएको छैन। त्यसैले पनि भारतीय र बंगलादेशी कामदार धेरै रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले भारतीय कामदार ल्याउँदा पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक चार लाख युवा जनशक्तिको माग छ। यो माग विदेशी कामदारबाट आपूर्ति हुँदै आएको आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले बुझाएको ‘कामदारको माग र समस्या’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार धान काट्नेदेखि कबाडी बटुल्नेसम्म विदेशी कामदार नै संलग्न छन्।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल तराईतिर धान काट्न, गाउँमा कोदालो खन्न र मल बोक्न भारतीय श्रमिकको समूह आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘तराईतिर धान काट्न, गाउँमा कोदालो खन्न र मल बोक्न भारतीय श्रमिकको समूह आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ आउटसोर्सिङ रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट विदेशी कामदारकै भरमा आन्तरिक श्रम बजार चलेको गुनासो आउने गरेको भनाइ दाहालको छ। ‘नेपाल आउने कामदारको संख्या बढ्नु राम्रो हो। त्यसैले सामान्य कामका लागि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा रोक्नुपर्छ’, दाहालले भने।
आउटसोर्सिङ रोजगारदाता कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका आधारमा विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। सरकारसँग भने यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन।
सुरक्षा व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष उद्धव डल्लाकोटीले भने, ‘निर्माण, प्रविधिदेखि तरकारी बेच्नसम्म भारतीय र बंगलादेशका गरी करिब ११ लाख कामदार नेपालमा कार्यरत छन्। भारतबाट मौसमी कामदार पनि आउने गरेका छन्।’ भारी बोक्ने पनि भारतीय र बंगलादेशका श्रमिक रहेको उनले बताए। ‘देशभित्रको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान नहुँदा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने ४० हजार रुपैयाँ कमाउन बिदेसिनु पर्दैन’, उनले भने।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल आन्तरिक श्रम बजारमा आफ्नै देशको श्रमशक्ति खपत गर्ने नीतिमाथि छलफल भइरहेको बताउँछन्।
नेपालबाट भारतीय कामदारले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भारतमा पठाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यसैगरी बंगलादेशमा ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स जाने गरेको छ। नेपालबाट बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशमध्ये भारत आठौँ नम्बरमा पर्छ।
सरकारले श्रम ऐनमा सुरक्षा श्रमिक, सहज सेवा, घरेलु कामदार र सहयोगी सेवा गरी देशभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यनूतम पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तोकिएको छ। यी क्षेत्रमा पनि प्राय: भारतीय, चीन र बंगलादेशका श्रमिक कार्यरत रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भारतीय र बंगलादेशी कामदारले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेबापत मासिक ७० हजारभन्दा बढी तलब पाउँछन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले बढी तलब लिने गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा सुरक्षा गार्डमा एक लाख ५० हजार, उद्योग कलकारखानामा ६ लाख, होटल-रेस्टुराँमा पाँच लाख, घरेलु क्षेत्रमा तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। जसमा ७० प्रतिशत भारत, चीन र बंगलादेशका श्रमिक कार्यरत रहेको आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको दाबी छ। व्यवसायीहरू हरेकजसो विकास निर्माणका आयोजनामा भारतीय र बंगलादेशी कामदार कार्यरत रहेको बताउँछन्।
‘सामान्यदेखि ठूलो आयोजनामा भारत र बंगलादेशका कामरको भर पर्नुपरेको छ’, अध्यक्ष सिंहले भने। उनका अनुसार सामान्य काम गर्न नेपाली युवाले रुचाउँदैन्। त्यही भएर निर्माण क्षेत्र पनि विदेशी कामदारकै भरमा चलेको छ। ‘ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा समेट्न सकिन्छ। अवसर नभएको होइन। नेपालीले देशभित्र काम गर्न मन नगरेका मात्र हुन्’, अध्यक्ष सिंहले भने।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै घरेलु क्षेत्रमा वार्षिक एक लाख ३० हजार कामदारको माग छ। त्यस्तै उद्योग कलकारखानामा वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी कामदारको माग हुने गरेको छ। चिया तथा कफी बगान र कम्पनीमा काम गर्ने कामदार पनि ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा माग हुने गरेको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्न पनि भारतीय र बंगलादेशी कामदार आउने गरेको आउटसोर्सिङ कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा वार्षिक एक लाख ३० हजार बढी कामदार माग हुने गरेको छ। यी क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदार बढी छन्।
८९ देशका श्रमिक आउँछन्, श्रम स्वीकृति लिनेमा चिनियाँ बढी
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालमा रोजगारीका लागि ८९ देशका श्रमिक आउने गरेका छ्न्। चालु आवको पुससम्म विदेशी विकास साझेदारले सञ्चालन गरेका परियोजना तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न एक हजार एक सय ४२ विदेशीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिने चिनियाँ नागरिक छन्। चालु आवको पुससम्म सात सय ७२ जना चिनियाँले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ। बेलायत र अमेरिकाबाट ४५-४५, कोरियाबाट ३३, जापानबाट २९ र अन्य देशबाट २१८ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ।
विभागका अनुसार गत वर्ष दुई हजार सात सय विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। रोजगारीका लागि आउने विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ। नेपालमा काम गर्ने विदेशीको श्रम स्वीकृति अधिकतम ६ वर्षसम्म नवीकरण हुन्छ। साथै नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न पाउने प्रावधान छ। पछिल्लो समय विदेशी आयोजनामा विदेशी कामदार बढी भए पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन।
श्रम ऐनमा एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सीप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकै प्रकृतिको सीप भएको जनशक्ति भए पनि कम्पनीले विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने गरेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मणिनाथ गोप बताउँछन्। उनका अनुसार विभागले विदेशी कामदार कार्यरत कम्पनीको अनुगमन गर्दै आएको छ।
सरकारले पछिल्लो पटक सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक समेटिएका छन्। कोषका अनुसार अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढी आउटसोर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक समेटिएको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी बताउँछन्। विदेशी कामदारलाई भने सरकारले कोषमा समेट्न सकेको छैन। आगामी दिनमा छलफल गरी समेट्न सकिने कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए।
सरकारले २०७५ सालमा नेपाली श्रम बजारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो समस्या समाधान गर्न नसक्दा युवा पलायन नरोकिएको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायी र आउटसोर्सिङ कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि देशभित्र रोजगारीको अवसर छ भन्ने सरकारी तहमा चर्चा नै नभएको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सामान्य रोजगारीमा समेत विदेशी कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
सरकारले यो समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय श्रम समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘श्रम ऐन लागू भए पनि विदेशी कामदारका हक फितलो हुँदा विदेशी कामदार नेपालमा लुकेर बस्ने समस्या छ। विदेशी कामदार श्रम ऐनभन्दा विपरीत पनि निमार्णधीन आयोजनाले भित्र्याइरहेका छन्’, गुरुङले भने।
